Wednesday, April 30, 2025

महामुंबईताज्या घडामोडी

मनसे आंदोलनावर ठाम, धडक मोर्चा काढणारच

मनसे आंदोलनावर ठाम, धडक मोर्चा काढणारच

मुंबई : पोलिसांनी नोटीस बजावी असली तरीही महाराष्ट्र नवनिर्माण टेलिकॉम सेना (एमएनटीएस) स्टार-स्पोर्टस वाहिनी विरोधात पुकारलेल्या आपल्या आंदोलनावर ठाम असून येत्या शुक्रवारी दुपारी परळ येथील स्टार-स्पोर्टस वाहिनीच्या कार्यालयावर थेट धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र नवनिर्माण टेलिकॉम सेनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

स्टार-स्पोर्टस वाहिनी विरोधात पुकारलेले आंदोलन दाबण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण टेलिकॉम सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी नोटीसा बजावल्या आहेत. १६ ऑक्टोबर पासून सुरु होणाऱ्या टी २० विश्वचषकाचे प्रक्षेपण सर्व भाषांमध्ये दाखवले जात आहे. मात्र पुन्हा एकदा मराठी भाषेला स्टार-स्पोर्टस वाहिनीकडून डावलण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या विरोधात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण टेलिकॉम सेनेने स्टार-स्पोर्टस वहिनीला पत्र देऊन मराठी भाषेचा समावेश करण्यासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या आंदोलनाची परवानगी पोलीस प्रशासनाकडे मागितली होती. ही परवानगी घेण्यासाठी ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्यात पदाधिकाऱ्यांमार्फत पत्र देण्यात आले होते. मात्र यासंदर्भात वाहिनीशी कोणतीही चर्चा न करता एमएनटीएसचे अध्यक्ष सतीश रत्नाकर नारकर, सरचिटणीस प्रमोद मांढरे, मनसे सरचिटणीस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेनेच्या कार्याध्यक्षा शालिनी ठाकरे, शशांक नागवेकर आणि पदाधिका-यांना पोलीस प्रशासनाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

आज एकीकडे सर्व भाषांमध्ये टी२० विश्वचषकाचे प्रक्षेपण हिंदी, तामिळ आणि इंग्रजी अशा विविध भाषांमध्ये दाखवण्यात येत असताना मराठीला दुय्यम वागणूक का? असा प्रश्न एमएनटीएसने पत्राद्वारे चॅनेलला विचारला होता. तसेच हेच पत्र चॅनेलला देण्यात येणार होते. मात्र या विरोधात पोलीस प्रशासनाने आडमुठेपणाची भूमिका घेत एमएनटीएस पदाधिका-यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. याच मराठी मातीने अनेक हिरे या क्रिकेट जगताना दिलेले असताना सुद्धा आज मराठी भाषेवर अन्याय का, असा सवाल नवनिर्माण सेनेने विचारला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर स्टार-स्पोर्ट वाहिनीला जाब विचारण्यासाठी महाराष्ट्र चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण टेलिकॉम सेनेचे अध्यक्ष सतीश नारकर यांच्या संयुक्तरीत्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र पोलीस प्रशासनाने टेलिकॉम सेनेची कोणतीही बाजू न ऐकता एकतर्फी निर्णय दिला आहे.

Comments
Add Comment