‘‘कर्जदाराचे हक्क’’

अभय दातार

वाचकहो, मागच्या लेखात आपण कर्जदाराने कोणती काळजी घ्यावी, त्याची जबाबदारी, पत गुणांकन, इत्यादींबद्दल माहिती घेतली. या लेखात आपण कर्जदाराच्या हक्कांबद्दल जाणून घेणार आहोत. या लेखात आवश्यक तिथे रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या दोन परिपत्रकांचा उल्लेख केला जाईल. त्यापैकी पहिले आहे दिनांक १ जुलै, २०१५चे ग्राहक सेवेबद्दलचे मास्टर सर्क्युलर (MC) क्र. RBI/2015-16/59 DBR No.Leg.BC.21/09.07.006/2015-16 आणि दुसरे आहे ५ मे, २००३ चे. ग्राहकांप्रती योग्य आचारसंहितेबद्दल (FPC) असलेले परिपत्रक क्र. DBOD.Leg. No.BC.104/09.07.007/2002-03. संपूर्ण परिपत्रकाचा उल्लेख करण्याऐवजी MC किंवा FC असा उल्लेख करून कलम क्रमांक नमूद केला जाईल. योग्य आचारसंहितेबद्दल असलेले परिपत्रक (FC) कर्जदारांच्या हक्कांबद्दल विस्तृत विवेचन करते. त्यातील काही कलमे थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

• कर्जाच्या अर्जावर सर्व नियमांचा स्पष्ट उल्लेख असावा. कर्जाच्या प्रकारानुसार व्याजदर किती, शुल्क किती, याचाही उल्लेख असावा. [2-(i)(a)].
• कर्ज देणाऱ्या बँका आणि कंपन्यांनी कर्जाचा अर्ज मिळाल्याची पोच द्यावी. [2-(i)(b)].
• बँकांनी कर्जाच्या अर्जाची छाननी वाजवी वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. काही जास्तीची कागदपत्रे हवी असल्यास तसे कर्जदाराला लगेच सांगितले गेले पाहिजे.
  [2-(i)(c)].
• कर्जाच्या कराराची आणि त्यासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची प्रत बँकेने कर्जदाराला दिली पाहिजे.
  [2-(ii)(c )].
• कर्जदाराने सर्व अटी मान्य केल्या असतील, आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे दिली असतील, तर बँकांनी कर्ज मंजूर झाल्यानंतर ते कर्जदाराला वेळेत देणे आवश्यक आहे. [2-(iii)].
• अटी, व्याजदरात बदल, शुल्कात बदल असेल, तर तसे कर्जदाराला कळवणे बंधनकारक आहे. विशेषकरून व्याजदर आणि शुल्क यांच्यातील बदल हे आधी कळवले गेले पाहिजेत [2-(iii)].
• कर्जदाराने कर्जाची संपूर्ण परतफेड केल्यानंतर बँकेने त्याच्याकडून तारण म्हणून जे काही घेतले असेल ते परत करणे बंधनकारक आहे. मात्र इथे मागच्या लेखात सांगितलेला एक मुद्दा लक्षात घ्यावयास हवा; तो म्हणजे तारण म्हणून ठेवलेली वस्तू मूळ कर्जाबरोबरच इतर कर्जासाठीही घेतली असेल, तर ते कर्जही फिटणे आवश्यक आहे. याचसाठी कर्जदाराने बँकेबरोबर केलेला करार काळजीपूर्वक वाचला पाहिजे. [2 (iv)(c )].
• कर्ज देताना कर्जदाराचे लिंग, जात, धर्म याचा विचार केला जाता कामा नये. [2-(v)(b)].
• जर काही कारणामुळे कर्ज थकले, तर त्याच्या वसुलीसाठी बँकेने कोणत्याही परिस्थितीत अयोग्य, असभ्य मार्गांचा अवलंब करता कामा नये. कर्जदाराला अवेळी त्रास देणे, वसुली एजंटमार्फत धाकदपटशा दाखवणे, बळाचा वापर करणे, टाळायला हवे. [2 (v)(c )].

बोनस अथवा तत्सम काही जास्तीची रक्कम मिळाली, तर बऱ्याचदा कर्जदार तिचा उपयोग कर्जाची मुदतीआधीच अंशत: अथवा पूर्ण परतफेड करण्यासाठी करतात. तसेच दुसरी एखादी बँक कमी व्याजदरात कर्ज देत असेल, तर सध्याचे कर्ज मुदतीआधी बंद करून स्वस्त कर्ज घेण्याकडेही कर्जदारांचा कल असतो. अशा प्रकारच्या परतफेडीवर बँका पूर्वी अतिरिक्त शुल्क लावीत. मात्र मास्टर सर्क्युलर (MC)मधील कलम ६.४ अनुसार अशा प्रकारचे शुल्क लावण्यास मनाई केली आहे; परंतु ही बंदी ज्या कर्जांवर बदलते व्याजदर लागू आहे, अशाच कर्जांच्या मुदतपूर्व परतफेडीवर लागू आहे. स्थिर व्याजदर असलेल्या कर्जांसाठी ही बंदी नाही. कलम ८.५ (a) अनुसार वैयक्तिक कर्जांचे प्रकार, व्याजदर, शुल्क, इत्यादी माहिती बँकांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. याचा उपयोग इतर बँकांचे व्याजदर, शुल्क इत्यादींशी तुलना करण्यासाठी होऊ शकतो.

मागच्या आणि या लेखात पत गुणांकनाचा उल्लेख आला आहे. याची नोंद ठेवणाऱ्या ‘सिबिल’सारख्या कंपन्यांना “क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपनी” असे म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेने १ सप्टेंबर, २०१६ रोजी जारी केलेल्या पत्रकानुसार यातील प्रत्येक कंपनीने वर्षातून एकदा (जानेवारी ते डिसेंबर) जो ग्राहक मागणी करेल, त्याला त्याच्या पत गुणांकनाचा अहवाल विनाशुल्क दिला पाहिजे.

कर्जदाराचे हक्क सांगून झाल्यावर परत एकदा कर्जदाराच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देणे आवश्यक वाटते. कर्जाच्या करारावर सही करण्याआधी, तसेच कर्ज मंजूर झाल्याचे बँकेचे जे पत्र येते त्यातील अटी मंजूर करण्याआधी दोन्ही कागदपत्रे शांतपणे वाचावीत. बँक अधिकाऱ्यास भेटून सर्व शंकांचे निरसन करून घ्यावे, म्हणजे वादावादीचे प्रसंग येणार नाहीत. सर्व कागदपत्रांच्या प्रती काढून एका फाईलमध्ये ठेवाव्यात आणि त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती कुटुंबीयांना द्यावी. कर्जदाराचे दुर्दैवाने काही बरे-वाईट झाले, तर परतफेडीची जबाबदारी कायदेशीर वारसांवर येते. कर्जाचा हप्ता वेळेवर चुकता करावा, अन्यथा दंडात्मक व्याज आकारले जाते. सोपा आणि विना कटकटीचा मार्ग म्हणजे बँकेला आपल्या खात्यातून हप्त्याची रक्कम दर महिन्याला कापून घेण्याची सूचना द्यावी. आपली बऱ्याचदा तक्रार असते की, बँकेने आम्हाला कळवले नाही, आम्हाला काही माहिती नाही, वगैरे. महत्त्वाचे बदल बँकेने आपल्याला कळवणे बंधनकारक आहेच, पण कर्जदार म्हणून आपणही लक्ष द्यायला हवे. ‘वेळ मिळत नाही’ असे म्हणून चालणार नाही. दर तीन महिन्यांनी कर्जाचा आढावा घ्यावा. हप्ते वेळेवर जमा होत आहेत ना, व्याजाच्या दरात फरक झाला असेल, तर बँकेने मासिक हप्त्याच्या रकमेत योग्य ते बदल केले आहेत ना, याची खात्री करून घ्यावी. मागच्या लेखात पत गुणांकनाचा उल्लेख केला होता. परतफेडीबद्दल शिस्तबद्ध राहून हे गुणांकन चांगले राखणे आपल्या हातात आहे. जर ते खालावले, तर नवीन कर्ज मिळवणे जवळजवळ अशक्यप्राय होते. खासकरून तरुणांनी ही काळजी घेतली पाहिजे. कारण त्यांच्यावर भविष्यात काही ना काही कारणासाठी कर्ज घ्यायची वेळ येऊ शकते. काही कारणामुळे कर्जफेड करणे कठीण जात असेल, तर बँकेचा सल्ला घ्यावा. काही वेळा बँका काही सूट देतात किंवा कर्जाची पुनर्बांधणी करून देतात. अर्थात हे करणे, न करणे बँकेवर अवलंबून आहे. पुढील एका लेखात कर्ज फेडल्यावर घ्यायची काळजी, तसेच जामीनदाराचे हक्क जाणून घेऊया.