खरी शिवसेना कुणाची?

मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना ५ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आपली बाजू मांडण्याची वेळ दिली आहे. त्यामुळे अंधेरी पोटनिवडणुकीच्या आधीच धनुष्यबाण कुणाचे याचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.

खरी शिवसेना कोणाची यावर निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू होणार आहे. यामुळे शिवसेना संघटनेत दोन तृतीयांश फूट असल्याचे दाखवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट सर्व प्रयत्न करणार आहे. ही कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी त्यांनी १३० बड्या वकिलांची फौज नेमली आहे. त्यामुळे हा सामना अटीतटीचा होणार आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गटाला आपली बाजू मांडण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ५ ऑक्टोबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. यामुळे अंधेरी पोटनिवडणुकीआधीच खरी शिवसेना कोणाची याचा निकाल लागण्याची दाट शक्यता आहे.

शिंदे गटाच्या १३० वकिलांच्या फौजेत मुकुल रोहतगी, नीरज कौल, अरविंद दातार, माजी महाधिवक्ता डायरस खंबाटा यांसारख्या ज्येष्ठ वरिष्ठ वकिलांसह सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उदय लळित यांचे पुत्र वकिल श्रीयांश लळित यांनाही ठेवण्यात आले आहे.

शिंदे गटाच्या या पहिल्या रणनीतीला उत्तर देण्यासाठी शिवसेनेनेही तयारी केली आहे. ४० आमदार आणि १२ खासदारांची बंडखोरी होऊनही शिवसेना संघटनेत दोन तृतीयांश फूट नाही. हे निवडणूक आयोगात सिद्ध करण्यासाठी शिवसेनेकडून रणनीती आखण्यात आली आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे प्रवक्ते आमदार सचिन अहिर यांनी नुकतीच दिली होती.

विविध राज्यांचे प्रदेशाध्यक्ष आणि तेथील पदाधिकाऱ्यांकडून घेतलेली प्रतिज्ञापत्रे आयोगासमोर सादर केली जातील. महाराष्ट्रातूनही गटप्रमुखांपासून नेतेपदापर्यंतच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रतिज्ञापत्रे आयोगाकडे सादर केली जातील. यावरून शिवसेना संघटनेतील दोन तृतीयांशहून अधिक कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असल्याचे सिद्ध होईल. या प्रकाराची माहिती शिवसेना भवनशी संबंधित एका विश्वसनीय सूत्राने दिली.

तर दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्याने ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह देण्यास निवडणूक आयोग नकार देऊ शकतो. या आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी शिंदे गटाने मित्रपक्ष भाजपच्या सहकार्याने रणनीती आखण्यात आली आहे.

शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखण्यात यावे, अशी विनंती उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ठाकरे गट आयोगासमोर लवकर सुनावणीची मागणी करेल, अशी शक्यता कमीच दिसते. याउलट दसरा मेळाव्यानंतर शिंदे गट निवडणूक आयोगाकडे लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी करू शकतो. कारण आयोगाचा निर्णय आपल्या बाजूने येण्याची शक्यता शिंदे गटाला वाटत आहे.