मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेल्या देशमुख यांना ११ महिने गजाआड राहिल्यानंतर आज दिलासा मिळाला असून मुंबई हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला असला तरी अद्याप सीबीआयच्या गुन्ह्यात जामीन नसल्याने अनिल देशमुख यांचा तुरुंगवास तूर्त कायम राहणार आहे. सीबीआयच्या प्रकरणातही देशमुख यांच्यातर्फे लवकरच जामीन अर्ज दाखल करू, अशी माहिती देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी दिली.
न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी १ लाख रुपयांची वैयक्तिक हमी व हमीदार देण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात अपिल करता यावे यासाठी आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केली. त्याला देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. 'हायकोर्टाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेऊन हा निर्णय दिला असल्याने स्थगिती देऊ नये. तसे केल्यास देशमुख यांच्याकडून सीबीआयच्या प्रकरणात दाखल केल्या जाणाऱ्या जामीन अर्जाबाबत ते परिणामकारक होईल. तसेही सीबीआय प्रकरणात अद्याप जामीन नसल्याने देशमुख हे त्वरित तुरुंगाबाहेर येऊ शकणार नाहीत. शिवाय सुप्रीम कोर्टात अपिल करायचे झाल्यास एका रात्रीतही करता येते', असे म्हणणे निकम यांनी मांडले.
मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसुलीबाबत माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनंतर मुंबई हायकोर्टाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचा आदेश दिला. त्यानंतर प्राथमिक चौकशीअंती सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला. या एफआयआरच्या आधारे ईडीनेही अनिल देशमुख तसेच त्यांचा स्वीय सचिव संजीव पलांडे व स्वीय सहायक कुंदन शिंदे यांना अटक केली. मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी म्हणून उकळलेली चार कोटी रुपयांहून अधिकची रक्कम देशमुख यांनी नागपूरस्थित आपल्या शिक्षण संस्थेत वळवून मनी लॉन्ड्रिंग केले, असा आरोप ईडीने ठेवला आहे. याप्रकरणी ईडीने त्यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात कोर्टात आरोपपत्रही दाखल केले आहे.
