Monday, July 15, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखपरवडणारी घरे; महामुंबईत दिवास्वप्न

परवडणारी घरे; महामुंबईत दिवास्वप्न

घरांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या ठेवाव्यात, असे आवाहन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना केले आहे. अर्थात राज्याचा कारभार हाकताना सर्वसामान्यांचा हिताचा विचार करणे व त्या त्या विचाराला सार्वत्रिक रूप प्राप्त करून देणे हे त्या त्या काळातील राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य असते. मात्र सत्ताधारी राज्यकर्त्यांच्या आवाहनाला बातमीमध्ये केवळ जागा मिळते, कारण ज्या ज्या घटकांना आवाहन करण्यात आले आहे, त्या त्या घटकांकडून अशा आवाहनाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. अर्थात सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरातील सदनिकांसाठी केलेल्या आवाहनाचेही तसेच होणार आहे. मुळात सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये सदनिका बनविण्यासाठी त्यांना भूखंड, बांधकाम साहित्य, स्टील, सिमेंट, वाळू, मजूर वर्ग व कर्मचारी वर्गही स्वस्तात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे आणि आजच्या काळात ते शक्य नाही. याशिवाय इमारत बनविण्यासाठी बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (सीसी) मिळण्यापासून ते भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळेपर्यंत प्रशासकीय खात्यावरील त्या त्या टेबलवरच्या अधिकाऱ्यांना, त्या त्या भागातील प्रस्थापित राज्यकर्त्यांना मिठाई द्यावी लागते, तो भाग वेगळा. बांधकामासाठी लागणारा तीन वर्षांचा कालावधी, या कालावधीत बांधकाम साहित्याला जाणवणारी महागाईची झळ पाहिल्यावर कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकांना सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात आजमितीला सदनिकांची निर्मिती करून देणे शक्य नाही.

मुळातच मुंबईसह, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अगदी बदलापूर, विरार, कर्जत, कसाऱ्यापर्यंत आणि नवी मुंबई, पनवेल, उरणच नाही तर खोपोलीपर्यंत सदनिकांच्या किमती गगनभरारी मारू लागल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या दोन वर्षे कालावधीत सदनिकांच्या किमती स्थिरावल्या होत्या. काही अंशी किंचितशी सदनिकांच्या दरामध्ये घसरणही झाली होती. कोरोना महामारीत जिवंत राहण्याचे अग्निदिव्य करावे लागत असताना सदनिकांची खरेदी कोण करणार? बांधकाम व्यवसाय या काळात पूर्णपणे ठप्प झाला होता. सदनिकांच्या खरेदी- विक्रीचेही व्यवहार होत नव्हते. मजूर वर्गच नसल्याने नवीन बांधकामांची कामेही स्थिरावली होती. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना आपली कंपनी टिकविण्यासाठी, कंपनीतील कर्मचारी वर्ग सांभाळण्यासाठी सदनिकांच्या किमतीमध्ये काही प्रमाणात सवलत द्यावी लागली होती. तथापि कोरोना महामारी आटोक्यात येताच, कंपन्यांमधील-कारखान्यांमधील सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येताच बांधकाम व्यवसायही नव्याने कात टाकून कामामध्ये गती घेऊ लागला आहे. आजही मुंबई शहर, उपनगरे, सभोवतालचे विकसित परिसरांमध्ये बांधकामे सुरू असली तरी या बांधकामांमध्ये गुंतवणूक करणार कोण, हाही प्रश्न यानिमित्त निर्माण झाला आहे. कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर व्यवहार पूर्वपदावर आले असले तरी सर्वसामान्यांचे अर्थकारण अजूनही पूर्वपदावर आलेले नाही.

आजही मुंबई शहर, उपनगरे, सभोवतालच्या विकसित परिसरात बांधून झालेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सदनिकांची विक्री झालेली नाही. बिल्डर त्या सदनिकांची विक्री करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. जे गृहनिर्माण प्रकल्प बांधून तयार आहेत, त्यातीलच सदनिकांना ग्राहक भेटत नसताना नव्याने सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिकांना इतक्या मोठ्या संख्येने ग्राहक कोठून उपलब्ध होणार, हा एक संशोधनाचा भाग आहे. त्यातच आता शहरामध्ये, उपनगरांमध्ये पुनर्बांधणीचे वारे वाहू लागले आहेत. ३० ते ३५ वर्षे जुन्या झालेल्या इमारती, मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक घोषित झालेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना आपल्या निवासी वास्तव्यासाठी पुनर्बांधणीची गरज भासू लागली आहे. एकीकडे शहरातील, उपनगरातील भूखंड संपुष्टात आल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसायासाठी पुनर्बांधणीचे वाहू लागलेले वारे एकप्रकारे लाभदायीच ठरू लागले आहेत. मुंबई शहरातील व उपनगरातील चाळी, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीतील, पनवेलमधील जुन्या झालेल्या इमारती बांधकाम व्यावसायिकांना व त्यांच्या व्यवसायांना नवसंजीवनी देण्यास तत्पर झाल्या आहेत. प्रस्थापित राज्यकर्त्यांनी एकगठ्ठा मतांसाठी एक-दोनपासून, चार-पाचपर्यंत एफएसआय देण्याचे मान्य केल्याने त्या त्या भागातील रहिवाशांना आता टॉवरमध्ये जाण्याचे वेध लागले आहेत. ‘अति घाई, संकटात नेई’ या उक्तीप्रमाणे बिल्डरांची चौकशी न करता पुनर्बांधणीसाठी अयोग्य बिल्डरांच्या हाती धुरा सोपविल्याने संबंधित ठिकाणचे रहिवासी रस्त्यावर आले आहेत. गृहनिर्माण प्रकल्पच रखडल्याने बिल्डरांकडून भाडी मिळत नाहीत, परिणामी स्वमालकीची घरे पाडून इतरत्र पदरमोड करून भाड्याने राहण्याची वेळ सदनिकाधारकांवर आलेली आहे. आज नवी मुंबई, पनवेलमध्ये अधिकाधिक इमारतींना टॉवरचे वेध लागले आहेत. टेंडर प्लॉटवरील इमारती, साडेबारा टक्क्यांवरील इमारती यांच्या तुलनेत सिडको इमारतींमधील रहिवाशांमध्ये टॉवरचे आकर्षण अधिक प्रमाणावर आहे. सिडको सोसायट्यांमधील घराघरांत, सोसायटी आवारामध्येही टॉवरचीच चर्चा सुरू आहे.

एफएसआयबाबत विशेष माहिती नसल्याने ‘अज्ञानात सुख असते’ या उक्तीप्रमाणे एफएसआयच्या निकषावर आपल्याला किती जागा मिळेल याचे ते आडाखे बांधत असतात. ३००च्या एरियाला ५ एफएसआय पकडला, तर १५०० एरियाची सदनिका मिळेल, असा त्यांच्या भोळ्याभाबड्या मनाने अंदाज बांधलेला असतो. प्रत्यक्षात बिल्डर आल्यावर, मिटिंगला अंतिम रूप येऊन करार करण्याच्या वेळेस आपल्याला जागा किती मिळणार, याचा अंदाज त्यांना येतो. वन आरकेच्या बदल्यात वन बीएचके, वन बीएचकेच्या टू बीएचके आणि तीन-चार मजली इमारतीच्या बदल्यात २५ ते ४० मजली गगनचुंबी टॉवरमध्ये राहावयास मिळणार, गेटमध्ये आल्यावर येता-जाता सोसायटीचा वॉचमन सॅल्युट ठोकणार, या स्वप्नात ही मंडळी अजून रमलेली आहेत. नवी मुंबई, ठाणे, पनवेलमध्ये टॉवरचा महापूर अल्पावधीत येणार आहे. पण बिल्डर बांधत असलेल्या टॉवरमधील रहिवाशांची वगळता उर्वरित सदनिकांची विक्री झाली तरच त्या टॉवरच्या कामाला गती मिळणार आहे; अन्यथा ही बांधकामे संथ गतीनेच होणार. टॉवरमधील सदनिकांची विक्री झाल्यावरच बिल्डरांना बांधकामासाठी पैसा उपलब्ध होणार आहे. अर्थात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर टॉवर निर्माण झाल्यावर अरुंद रस्ते, पायाभूत सुविधा, पाणी यांसह अन्य समस्या निर्माण होऊन सुविधा मिळण्यास काही कालावधी जावा लागणार, तो भाग वेगळाच. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या सदनिकांची निर्मिती करण्याचे बिल्डरांना आवाहन केले असले तरी ते दिवास्वप्नच ठरणार आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -