चला जाणूया नदीला…

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ७५ नद्यांच्या परिक्रमेचा शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी झाला आहे. नदी परिक्रमा नेमकी कशी असेल, याचा उद्देश काय असेल याविषयी हा लेख….

वर्षा फडके – आंधळे

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध अभियानाचे आयोजन राज्यभरात करण्यात आले आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्ताने वर्धा येथे राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा समारोप, हॅलोऐवजी वंदे मातरम् अभियानाचा शुभारंभ, वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नियोजन भवनाचे उद्घाटन यांबरोबरच ७५ नद्यांच्या परिक्रमेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.

या सर्व उपक्रमांचा आणि नद्यांच्या परिक्रमेचा शुभारंभ कार्यक्रम वर्ध्यातील जिल्हा क्रीडा संकुल येथे झाला असून या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती, याशिवाय या कार्यक्रमास महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आणि जलबिरादरीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंग यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याशिवाय या कार्यक्रमाला खासदार रामदास तडस, आमदार नागोराव गाणार, रामदास आंबटकर, अभिजित वंजारी, रणजित कांबळे, दादाराव केचे, समीर कुणावार, डॉ. पंकज भोयर यांची उपस्थिती होती.

महाराष्ट्रातील नद्यांचे आरोग्य चांगले राहिले तरच आपले आरोग्य चांगले राहणार आहे आणि हेच ओळखून महाराष्ट्रातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिन्यांच्या खोऱ्यातील एकूण ७५ नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. वर्धा येथील सेवाग्राममध्ये “चला जाणूया नदीला” या महोत्सवाचे देखील आयोजन करण्यात आले. राज्यातील ७५ नद्यांचे संवर्धन करीत असताना राज्यातील नद्यांची सद्यस्थिती नेमकी काय आहे. तसेच नदी संवर्धन करताना काय करणे आवश्यक आहे, याची दिशा मिळण्यास या महोत्सवाच्या माध्यमातून मदत होणार आहे.

या अभियानाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने निर्गमित केला आहे. गठीत करण्यात आलेल्या समितीत मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असून महसूल विभागाचे आणि ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव हे सदस्य आहेत. वन विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे कार्याध्यक्ष असतील. जलसंपदा, जलसंधारण, कृषी, शालेय शिक्षण, नगरविकास-२, पर्यावरण, उद्योग, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता या विभागाचे प्रधान सचिव या समितीमध्ये सदस्य आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक, महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ, नागपूर, पुण्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सांस्कृतिक कार्यचे सचिव आणि जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था अर्थात वाल्मी या समितीत सदस्य आहेत. याशिवाय या समितीमध्ये अशासकीय सदस्य असणार आहेत. डॉ. राजेंद्र सिंग विशेष निमंत्रित तर डॉ. सुमंत पांडे, नरेंद्र चौघ, जयाजी पाईकराव, रमाकांत कुलकर्णी, डॉ. गुरुदास नुलकर, अनिकेत लौयीया, राजेश पंडित, महेंद्र महाजन या समितीत सदस्य आहेत, तर सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयाचे संचालक या समितीत सदस्य सचिव आहेत. या समितीचा कार्यकाळ एक वर्ष अथवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत असेल.

महाराष्ट्राला वारंवार भेडसावणाऱ्या पूर आणि दुष्काळ या समस्यांपासून मुक्तीसाठी नदी संवाद अभियानाचे आयोजन करणे, अभियानाअंतर्गत जनसामान्यांना नदीसाक्षर करण्याबाबत उपाययोजना आखणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, अमृत वाहिनी बनविण्यासाठी मसुदा तयार करणे, नदीचे स्वास्थ आणि मानवी आरोग्य याबाबत प्रचार व प्रसार रूपरेषा आखणे, नदीचा तट आणि प्रवाह जैवविविधतेबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रचार, प्रसार व नियोजन करणे, नदीच्या पाणलोट क्षेत्राचा अभ्यास करून त्यावर संबंधितांना कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करणे, पावसाचे पाणी अडवून भूजल स्तर उंचावणे, अतिक्रमण तसेच शोषण आणि प्रदूषण या तीन कारणांचा अभ्यास आणि त्याचा नदी व मानवी जीवनावर होणार परिणाम अभ्यासणे, महाराष्ट्रातील सुमारे ७५ नदी खोऱ्यांतून नदी संवाद यात्रा आयोजित करण्याबाबत आराखडा तयार करणे, शासनाबरोबर समाज आणि नदीवर काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे जलव्यवस्थापन तपासणे अशी या समितीची ध्येय आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

नदी संवर्धनासाठी विविध विभागांची मदत

या आगळ्या-वेगळ्या उपक्रमाबाबत मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यातील ७५ नद्यांचे संवर्धन करताना जलबिरादरी संस्थेच्या विशेष नैपुण्याची मदत घेतली जाणार आहे, तर राज्य शासनाचे जलसंपदा, जलसंधारण, वन इत्यादी विभाग यामध्ये जोडले जाणार आहेत. नदी संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग काम करणार असून सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत महाराष्ट्रातील ७५ नद्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एक नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे नोडल अधिकारी संबंधित नदीच्या विकासासाठी, पुनरुज्जीवनासाठी काम करतील. नदी यात्रेच्या माध्यमातून नद्यांचे आयुष्य चांगले कसे राहील, नदी ही अमृतवाहिनी कशी आहे, छोट्या नद्या पुनरुज्जीवित केल्या, तर त्याचा कसा फायदा होईल, या सर्वांची माहिती नदी यात्रेच्या दरम्यान देण्यात येणार आहे.

नदी संवर्धन उपक्रमाला लोकसहभाग आवश्यक

यावेळी राजेंद्र सिंह म्हणाले की, भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना महाराष्ट्रात नदी महोत्सव आयोजित करणे, तसेच ७५ नद्यांचे पुनरुज्जीवन केले जाणे ही बाब अत्यंत आनंदाची आहे. राज्य शासनाच्या या मोहिमेत जलबिरादरीचा पूर्ण पाठिंबा असून आपल्या सर्वांसाठी नद्यांचे प्रदूषण थांबविणे, त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे याला महत्त्व असणार आहे. केवळ निधी देऊन नद्या स्वच्छ होणार नाहीत, तर यासाठी आपला नदीशी व्यवहार कसा आहे, आपले संस्कार काय आहेत आणि आपली आत्मदृष्टी यामध्ये परिवर्तन होणे आवश्यक आहे, तरच नदी स्वच्छ होईल. नदीला समजून घेताना नदीवर प्रेम करणे आवश्यक आहे. जसे नदी संवर्धन करण्यासाठी निधीचे नियोजन किंवा आराखडा आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे नदी संवर्धन कामाला लोकसहभागाची जोड मिळायला हवी.

या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, २ ऑक्टोबरला वर्धा येथील कार्यक्रमात राज्यातील विविध ७५ नद्यांचे जलनायक सहभागी झाले. तसेच जलबिरादरीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्यासह जलबिरादरीचे सदिच्छादूत अभिनेते चिन्मय उद्गीरकर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात या जलनायकांकडे जलकलश आणि आपला ध्वज सुपूर्द करण्यात आला. भारताचे माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. कलाम यांच्या जयंती दिनी म्हणजेच १५ ऑक्टोबरला राज्यातील ७५ नद्यांवर एकाच दिवशी नदी यात्रेला सुरुवात होईल. यावेळी राज्यातील नदी अभ्यासक, नदीप्रेमी, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक नदीच्या यात्रेवेळी किमान १०० जण सहभागी होतील, असा विश्वास असून २६ जानेवारी २०२३ पर्यंत ही नदी यात्रा चालणार आहे.मुळातच नदी यात्रा किंवा नदी परिक्रमा आयोजित करण्यामागचा मुख्य उद्देश हा राज्यातील नद्यांची सध्याची परिस्थितीची माहिती घेणे हा आहे. स्थानिक नागरिकांच्या लोकसहभागातून नदीचे आरोग्य चांगले राहावे, नदीचे संवर्धन व्हावे यासाठी नदी कशी स्वच्छ आणि संरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, याची माहिती यावेळी देण्यात येईल. पारंपरिक माहिती देत असताना आधुनिक विज्ञानाची जोड देऊन नदी संवर्धन आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्या आराखडयाची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.