गर्भपाताचा अधिकार, एक ऐतिहासिक निर्णय

आपल्या देशात स्त्री – पुरुष समानतेबाबत अनेक सामाजिक चळवळी झाल्या. कित्येक समाजसुधारकांनी काही जाचक ठराव्यात अशा रूढी – परंपरा, अंधश्रद्धा यांचे जोखड झुगारून देण्यासाठी समाजप्रबोधनाचा वसा हाती घेतला आणि सामाजिक रेटा निर्माण करून महिलांना त्यांचे अधिकार, हक्क मिळवून दिले. विशेष म्हणजे शिक्षण, रोजगार यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित असलेल्यांना तो अधिकार मिळावा यासाठी कित्येकांनी जीवाचे रान केले. हे करताना त्यांना अवहेलना सहन करावी लागली. इतके करूनही काही बाबतीत महिलांना अद्याप त्यांचे मूलभूत अधिकार प्राप्त झाले नव्हते. त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक ठरावा असा निर्णय म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने गर्भपात कायद्याबाबत अविवाहित महिलेलाही गर्भपाताची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना म्हटले आहे की, महिला विवाहित असो की अविवाहित, संमतीने लैंगिक संबंधांनंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणे असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे, असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही. महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असले पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवले, तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल. तसेच प्रत्येक महिलेला तिच्या वैवाहिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. गर्भाचे अस्तित्व महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असते. त्यामुळे गर्भपाताचा अधिकार महिलांच्या शरीर स्वातंत्र्याचा भाग आहे. जर सरकार एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती करत असेल, तर ते महिलेच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणारे ठरेल, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच एमटीपी कायद्यानुसार केवळ बलात्कार पीडित, अल्पवयीन, गर्भधारणेदरम्यान ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती बदलली आहे, मानसिकदृष्ट्या आजारी स्त्रिया किंवा गर्भाची विकृती असलेल्या महिलांना २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे, तर कायद्यानुसार संमतीने झालेल्या गर्भधारणेचा केवळ २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात केला जाऊ शकतो. वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कायदा असे ‘कृत्रिम वर्गीकरण’ करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. नको असलेली गर्भधारणा होऊ नये म्हणून सरकारने प्रत्येकाला जननक्षमता आणि सुरक्षित लैंगिक संबंधांबाबत जागरूकता असल्याची खात्री करायला हवी. प्रजनन स्वायत्ततेचा शारीरिक स्वायत्ततेशी जवळचा संबंध असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने यावेळी नोंदवले आहे. एका अविवाहित महिलेला २४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी दिलेल्या जुलैच्या आदेशावरून हे ताजे प्रकरण आहे. सहमतीने केलेल्या शारीरिक संबंधांमुळे ती महिला गर्भवती राहिली होती. याचिकाकर्ती मणिपूरची रहिवासी असून ती दिल्लीत राहते. गर्भधारणा झाल्याचे समजल्यानंतर तिने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने कायद्याचा दाखला देत २० आठवड्यांवरील अधिक काळ झाल्याने महिलेस गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ देतो, असेही हायकोर्टाने म्हटले होते. असुरक्षित गर्भपात थांबवता येतो. मानसिक स्वास्थ्याविषयी आपल्या जाणिवा रुंदावण्याची गरज आहे. गरोदर महिलांच्या अधिकारांचा विचार व्हायला हवा. विवाहित महिलेवर सुद्धा तिचा नवरा बलात्कार करू शकतो. कोणतीही महिला विनासंमतीने ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांतून गरोदर होऊ शकते.

लग्नामुळेच एखाद्याला अधिकार मिळतो हा समज दूर व्हायला हवा. जर एखादी महिला विवाहित नसेल, तर तिचा गर्भपाताचा अधिकार संपत नाही. हे अधिकार लग्नात दिले जातात, हे विचार व समाजाचे रितीरिवाज बदलायला हवेत. जेणेकरून ज्यांचे कुटुंब नाही त्यांनाही त्याचा फायदा घेता यायला हवा. गर्भपात हा भारतात एक मोठा सामाजिक प्रश्नही आहे. गर्भजल परीक्षा करून स्त्रीगर्भ पाडण्याचा प्रकार भारतात ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागांत वरचेवर घडत असतात, तर काही केसेसमध्ये होणाऱ्या मुलातील व्यंग लवकर लक्षात येत नाही आणि ते कळेपर्यंत गर्भपाताची मुदत टळून गेलेली असते. स्त्रियांना या कायद्यातून दिलासाच मिळणार आहे. काही वेळा कोर्टाचे खटले उशिरापर्यंत चालायचे. जन्मलेल्या मुलात जर व्यंग असेल, काही नाईलाजाने महिला मुलाला जन्म देत असेल, तर अशा जन्मलेल्या मुलाची जबाबदारी महिलेलाच घ्यायची असते, ती नंतर घ्यायला कुणी पुढे येणार नसते. म्हणून महिलांना काही विशिष्ट केसेसमध्ये गर्भपाताची मुभा मिळावी हा यामागचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता अशा महिलांना त्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागणार नाही किंवा कायद्याची संमती नाही म्हणून बेकायदेशीर गर्भपात करण्याची वेळही येणार नाही. वैद्यकीय मदतीने अशा महिला सुरक्षित गर्भपात करून घेऊ शकतील व ही अनेक माता – भगिनींसाठी फार मोठी दिलासादायक बाब म्हटली पाहिजे.