मुंबई (प्रतिनिधी) : महावितरणने आवश्यकतेनुसार सुरवातीला शहरी भागातील ग्राहकांकडे स्मार्ट मिटर बसवावेत आणि या कामात यशस्वी झाल्यानंतरच ग्रामिण भागातही स्मार्ट मिटर बसविण्यात यावेत. याशिवाय स्मार्ट मीटर हे चांगल्या कंपनीचे आणि उच्च दर्जाचे असावेत, अशा सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरण व महानिर्मितीचे मुख्यालय असलेल्या मुंबई येथील प्रकाशगड येथे शनिवारी झालेल्या बैठकीत केल्या आहेत.
राज्याचे प्रधान सचिव (ऊर्जा) व महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल व महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे अनुक्रमे महापारेषण, महावितरण व महानिर्मिती कंपन्यांची माहिती सादर केली. बैठकीस महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महाऊर्जा या कंपन्यांचे संचालक व म.रा.वि.मं.सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी महावितरण सोबतच महानिर्मिती, महापारेषण आणि महाऊर्जा या चारही वीज कंपन्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. फडणवीस म्हणाले की, महावितरणने इतर कंपन्यांची थकीत देणी देण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्र पाठवून त्याचा पाठपुरावा करावा. याशिवाय मीटर रीडिंगचे फोटो मानवी हस्तक्षेप टाळून थेट सर्व्हर प्रणालीमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
सौर ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असलेल्या गुंतवणूकदारांसोबत प्राधान्याने चर्चा कराव्यात. तसेच फडणवीस यांनी केंद्र सरकारने देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांची क्रमवारी जाहीर केली आहे, त्यात आपण कमी पडलो आहोत. या क्रमावारीत सुधारणेसाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना केले. महानिर्मितीचा आढावा घेताना जुने सबक्रिटिकल संच टप्प्याटप्प्याने बंद करून तिथे नव्या अत्याधुनिक व पर्यावरणपूरक सुपर क्रिटिकल संचाची उभारणी गरजेनुसार व गतिमानतेने करण्याच्या सूचना फडणवीस त्यांनी केल्यात.
चंद्रपूर येथील इराई जलाशयात प्रस्तावित तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या धर्तीवर मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणातही तसा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची चाचपणी करण्यात यावी. खात्रीशीर वीजनिर्मितीसाठी व विशेषतः सर्वोच्च मागणीच्या काळात विजेची पूर्तता करण्यासाठी पंप स्टोअरेज जलप्रकल्पाची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. वीज केंद्रांच्या कामगिरीत आणखी सुधारणा करून वीज केंद्रातील पर्यावरण व सुरक्षितता याबाबत दक्ष राहून पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन देखील त्यांनी यावेळी केले.
सर्व विभागातील प्रलंबित सौर प्रकल्पांना गती देणे, कोळसा पुरवठा दर्जेदार होईल यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे आणि कालपरत्वे जुने बंद केलेल्या वीज संचांच्या जागेचा विधायक उपयोग करून त्यायोगे मालमत्ता चलनीकरणाच्या प्रक्रियेतून महानिर्मितीला वाढीव उत्पन्नाचा स्रोत शोधण्यासाठी प्रयत्न करण्यावर देखील त्यांनी यावेळी विशेष भर दिला.