खाजगी अनुदानित शाळातील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यास राज्य शासनाची मंजुरी

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेतील खाजगी अनुदानित शाळातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. अनुदानित शाळातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबतचा सरकारचा निर्णय शुक्रवारी प्रसिद्ध झाला. त्यानुसार खाजगी अनुदानित शाळातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.

राज्य शासनाने आणि मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने सहा वर्षे कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवले होते. मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला. परंतु खाजगी अनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवले होते. त्यानंतर शिक्षक भारती संघटनेने अन्यायाविरुद्ध जोरदार आंदोलन उभारले. मुख्यमंत्री मागील शासनात नगरविकास खात्याचे मंत्री असताना या विषयावर बैठक घेऊन वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले होते परंतु महानगरपालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. आज शिक्षण विभागाने महानगरपालिकेला स्वनिधीतून वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पत्र दिले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने अनुदानित शाळातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवले होते. आता वेतन आयोग लागू केल्यानंतर याचा फायदा हजारो शिक्षकांना होणार आहे.

केंद्र सरकारने २०१४ साली सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आला. आठव्या वेतन आयोगा संदर्भात सध्या चर्चा सुरू होत्या मात्र देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कोणताही आयोग स्थापित करण्याचा विचार सध्या नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३४ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. यामध्ये येत्या काळात पाच टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशातील वाढती महागाई पाहता केंद्र सरकार महागाई भत्ता वाढवण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.