Friday, July 19, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्य‘कर्ज - एक घेणे’

‘कर्ज – एक घेणे’

अभय दातार

अंथरुण पाहून पाय पसरावेत”, “ऋण काढून सण साजरे करू नयेत”, यासारख्या म्हणी ऐकत आमची पिढी मोठी झाली. पण तरुण पिढी मात्र घर असो वा कार, अगदी वॉशिंग मशीन, मोठा टीव्ही इत्यादी खरेदी करण्यासाठीही बिनदिक्कत कर्ज घेते. कर्ज घेणे आता अगदी सुलभ झाले आहे. बँका तसेच कर्ज देणाऱ्या कंपन्याही भरपूर जाहिराती करतात. मात्र कर्ज घेणे आणि ते व्यवस्थित फेडणे हा प्रकार फार अवघड नसला तरी वाटतो तितका सोपाही नाही. त्याला अनेक कंगोरे आहेत. कर्जदाराचे हक्क, जबाबदाऱ्या, बँकांचे नियम, व्याजाचे दर आणि त्यातील चढउतार, कर्ज घेण्यासाठी लागणारी वेगवेगळी कागदपत्रे, क्रेडिट स्कोअर (म्हणजे आपली पत) योग्य राखण्यासाठी करावी लागणारी कसरत, योग्य जामीनदार निवडणे, अशी अनेक अवधाने राखावी लागतात. या प्रत्येकाचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत. अर्थात हा आढावा वैयक्तिक कर्जांसाठी आहे.

मुळात आपल्याला कर्जाची खरोखरीच गरज आहे का? की उपलब्ध बचतीतून आपण काही करू शकतो, ते पाहावे. त्यानंतर आपला क्रेडिट स्कोअर कसा आहे ते जाणून घ्यावे. आपल्या बँकेकडून त्यासंबंधीचा एक अहवाल मागून घ्यावा. या अहवालात आपले पत गुणांकन (क्रेडिट स्कोअर) दिलेले असते. हे पत गुणांकन किती आहे, त्यावर आपल्याला कर्ज मिळणार का, किती मिळणार, व्याज किती असेल? इत्यादी बाबी अवलंबून असतात. कर्ज देणाऱ्या बँका आणि कंपन्या याचा बारकाईने अभ्यास करतात. आपले पत गुणांकन कमी असेल तर ते का आणि ते चांगले कसे करता येईल? त्याबद्दल सल्ला घ्यावा. क्रेडिट कार्डवर खरेदी केली. पण त्याची परतफेड न केलेली लहान रक्कमही आपले पत गुणांकन बिघडवू शकते.

यानंतर कर्ज कशासाठी हवे आहे आणि नक्की गरज किती ते पाहावे. घर, कार किंवा इतर गृहोपयोगी वस्तू घेणे, मुलांचे शिक्षण, लग्न इतकेच नव्हे, तर हल्ली परदेश प्रवासासाठीसुद्धा कर्ज मिळू शकते. त्यासाठी बँका/कंपन्या काही कागदपत्रे मागतात. नोकरी असेल, तर मासिक वेतनाची स्लीप, व्यवसाय किंवा धंदा असेल, तर आयकर विवरणपत्र, याच्या जोडीला कर्ज ज्या कारणासाठी हवे असेल त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे द्यावी लागतात. उदा. गृहकर्ज पाहिजे असेल, तर बिल्डरने सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या आहेत का, घराचा प्लॅन, आर्किटेक्टचे प्रमाणपत्र, आपला बिल्डरबरोबर झालेला करारमदार, असा सर्व तपशील द्यावा लागतो. सर्वसाधारणपणे बँका हव्या असलेल्या कागदपत्रांची एक यादी देतात.

सर्व समाधानकारक असेल, तर आवश्यकतेनुसार किंवा काही फेरफार करून कर्ज दिले जाते. कर्ज देताना त्याची रक्कम, मुदत, कर्जदाराची परतफेडीची क्षमता, त्याची मासिक मिळकत, हातात येणारी नक्त रक्कम, त्याच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, पत गुणांकन यांचा विचार करून व्याजाचा दरही ठरवला जातो. बँकेने जामीनदार मागितला असेल, तर त्याचीही संपूर्ण माहिती बँका गोळा करतात. पत गुणांकन खूप चांगले असेल, तर व्याजदराबाबत थोडीशी घासाघीस करूनही बघावी.

पुढील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्जाची परतफेड. काही विवक्षित कर्जात ही परतफेड लगेच चालू न होता कालांतराने होते. उदा. शैक्षणिक कर्जात ही परतफेड शिक्षण पूर्ण होणे अथवा नोकरी लागणे, यापैकी जे आधी होईल, तेव्हापासून चालू होते. तोपर्यंत फक्त व्याज भरायचे. गृहकर्जाच्या बाबतीतही जर मोठा प्रकल्प असेल आणि बिल्डरने एखाद्या बँकेबरोबर काही करार केला असेल, तर या कर्जाची परतफेड घराचा ताबा मिळाल्यानंतर चालू होते. इतर बहुतांश प्रकारात परतफेड कर्ज घेतल्यापासून दर महिन्याला करावी लागते. बहुतेक कर्जे ही EMI (equated monthly instalment) नुसार दिली जातात. या प्रकारच्या मासिक हप्त्यात काही रक्कम मुद्दलापोटी, तर काही व्याजापोटी घेतली जाते. बँकेने त्याचे विवरण कर्जदाराला देणे बंधनकारक आहे. व्याजदरही लवचिक असतात आणि रिझर्व बँक जे रेपो दर जाहीर करते (याबद्दल वर्तमानपत्रांत नेहमी बातमी येते) त्याच्याशी संबंधित असतात. जर बँकेने व्याजदर वाढवला, तर आपला EMI ही त्या प्रमाणात बदलतो. अशा वेळी कर्जदारापुढे दोन पर्याय असतात. परतफेडीची मुदत तेवढीच ठेवून वाढीव EMI घ्यायचा किंवा EMI आहे तेवढाच ठेवून परतफेडीची मुदत वाढवून घ्यायची. अनेक कर्जदार हा मुद्दा समजून घेत नाहीत आणि “मुदत संपली तरी बँकेची वसुली चालू आहे” म्हणून तक्रार करतात. त्यामुळे आपल्या EMI वर नजर ठेवणे आणि काही शंका वाटल्यास बँकेकडून स्पष्टीकरण घेणे आवश्यक असते. ज्यांना स्वारस्य आहे, त्यांनी स्वत:ही हे सूत्र समजून घेऊन आकडेमोड करून पहावी.

या सर्वांबरोबरच कर्जाच्या अटी तपासून पहाव्यात. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँका/कंपन्या तसे एक पत्र कर्जदाराला देतात. त्यातही या अटी असतात; परंतु त्यापूर्वी ज्या कागदपत्रांवर सह्या केल्या असतील, त्यांची एक प्रत कर्जदाराने आपल्याकडे ठेवावी आणि त्यातील अटी व बँकेने पाठवलेल्या पत्रातील अटी यांचा मेळ घालून पाहावा. कारण एकदा सही केली की, ‘मला हे माहिती नव्हते, बँकेने असे काही सांगितलेच नव्हते’ वगैरे सबबी चालणार नाहीत. खास करून गृहकर्ज देताना मग ते नवीन घरासाठी असो वा जुन्या, बँका घर तारण म्हणून ठेवून घेतात. काही वेळा विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंडांची युनिट्स हीसुद्धा तारण म्हणून स्वीकारली जातात. अशा वेळी त्याच बँकेकडून आणखी एखादे कर्ज घेतले, तर नवीन करारात हे तारण नवीन कर्जासाठीही आहे, असे नमूद केले जाते. पहिले कर्ज फिटल्यानंतर तारण म्हणून ठेवलेली मालमत्ता बँका परत का करत नाहीत, अशी तक्रार उद्भवू शकते, म्हणून ही काळजी घ्यावी.

आजच्या लेखात आपण कर्जदाराने कर्ज घेताना कोणती काळजी घ्यावी ते पाहिले. पुढील लेखात कर्जदाराचे हक्क तसेच आणखी काही जबाबदाऱ्या जाणून घेऊया.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -