राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी साडेपाच तास झालेली सुनावणी देशातील जनतेने पाहिली. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण पाहता येईल, अशी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे, शिंदे गट, ठाकरे गट, निवडणूक आयोग यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पीठाकडून जो निर्णय येईल, तो पाहण्याची संधी अनेकांना मिळाली. राज्याच्या कारभार चालणाऱ्या मंत्रालयासह सर्व शासकीय कार्यालयात काल एकच चर्चा होती. निर्णय काय लागला याकडे डोळे लावून बसलेल्या नागरिकांना या प्रकरणात एक पाऊल पुढे पडल्याचे दिसून आले. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे खरी शिवसेना कोणाची या वादावरून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा असल्याने तिच्या कामकाजात दिरंगाई होऊ नये यासाठी न्यायमूर्तींच्या पीठाकडून या आधी देण्यात आलेला स्थगिती आदेश उठविण्यात आला. त्यामुळे आता शिंदे गट आणि ठाकरे गट यांच्यातील धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षांवर हक्क कोणाचा या संदर्भातील वाद आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या समोर उभा राहील. पक्षातील ४० आमदार आणि १२ खासदार यांच्यासह शेकडो नगरसेवक, शहर आणि ग्रामीण भागातील शिवसेनेतील पदाधिकारी आपल्यासोबत आहेत, असा दावा शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आला आहे. ठाकरे गटाला पहिल्या दिवसापासून निवडणूक आयोगाचा निर्णय आपल्याविरोधात जाईल याची भीती वाटत होती.
त्यामुळे त्यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या तीन सदस्यीय पीठासमोर निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली होती. या संदर्भात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पुढील निर्णय येईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश दिले होते. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ दातार यांनी युक्तिवाद करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, घटनेने निवडणूक आयोगाला स्वायत्त निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे पक्षातील दोन गट पडल्यानंतर निर्माण झालेले वाद आलेले आहेत. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून तसेच कोणत्या गटाकडे संख्याबळ आहे हे पाहून मूळ पक्ष कोणता हे ठरविण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा आहे. आमदार अपात्र आहे की, नाही हे निवडणूक आयोग ठरत नाही. शिवसेनेत फूट पडली आहे हे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याने आयोगाला त्यांचे काम करण्याची मुभा मिळावी, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. निवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यकक्षांना कोणतेही बाधा येऊ नये याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या एकूण याचिकेपैकी शिंदे गटाच्या वतीने दाखल केलेली एक याचिका निकाली काढली. एका अर्थाने शिंदे गटाला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान वकिलाचा कोट घालून एक ठाकरे तेथे उपस्थित होता; परंतु तो मातोश्रीच्या उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने नव्हे, तर शिंदे गटाच्या बाजूने तिथे दिसला. हे नाव ऐकल्यानंतर अनेकांच्या भुईया उंचावल्या. ते म्हणजे उद्धव ठाकरेंचे पुतणे आणि बिंदुमाधव ठाकरे यांचे पुत्र निहार ठाकरे. निहार ठाकरे सगळ्यात आधी चर्चेत आले ते म्हणजे त्यांच्या लग्नामुळे. भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांची कन्या अंकिता ही निहार ठाकरेंची पत्नी. इथूनच निहार ठाकरे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या जनतेच्या ठळकपणे समोर आले. त्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या बंडाच्या वेळी, जेव्हा अगदी जुनेजाणते, बाळासाहेबांच्या काळापासून पक्षात असलेले नेते शिंदे गटाच्या बाजूने जात होते, तेव्हाच बाळासाहेबांच्या या नातवानेही शिंदेंची साथ द्यायचे ठरवले आणि आपल्या काकांची साथ सोडली. बाळासाहेबांची सेना वाचवण्यासाठी ठाकरे परिवाराने एकत्र यावे, अशी आशा जनतेला लागून राहिलेली असतानाच राज ठाकरेंनी तर शिंदेंची साथ दिलीच, पण निहार ठाकरेही शिंदे गटात गेले. शिवसेनेतल्या राज-बाळासाहेब या काका पुतण्याच्या नाराजी नाट्यानंतर आता ठाकरे परिवारात आणि शिवसेनेत नवे नाराज ठाकरे काका-पुतणे समोर आले आहेत. त्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत सेवा करणारा थापा सुद्धा शिंदे गटात सामील झाला. शिवसेनेचे पहिले आमदार दिवंगत वामनराव महाडिक यांच्या कन्या हेमांगी यांनीसुद्धा उद्धव यांची साथ सोडत शिंदे यांच्या बाजूने राहण्याचा निर्णय घेतला.
सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्र संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसोबत राज्यपाल यांच्याकडे असलेले अधिकार, विधानसभा अध्यक्ष यांचे अधिकार याबाबत ऊहापोह होईल. यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ज्यावेळी सत्ता असते आणि आपल्या हातात अधिकार असतात त्यावेळी आपण इतरांशी कसे वागतो यावर पडत्या काळात आपली किंमत ठरत असते. केवळ बाळासाहेबांच्या पुण्याईवर कारभार करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्यावर आज जी वेळ आली आहे त्यात त्याची कर्मगती कारणीभूत आहे, असे मानायला हरकत नाही. खरी शिवसेना कोणाची हे निवडणूक आयोग ठरवेल, त्यावेळी बाळासाहेबांच्या विचाराचा वारसा कुणाच्या खांद्यावर आहे हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
