नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : मोदी सरकारने २०१६ मध्ये ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सुनावणी घेण्यास मान्यता दर्शवली असल्याने आता हे प्रकरण १२ ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून यासोबतच ५ सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या विरोधात हा निर्णय घेतल्याचे भारत सरकारकडून पहिल्यापासून सांगण्यात येत असून नोटबंदीचे समर्थन करण्यात आले आहे. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदी लागू केली होती. या अंतर्गत ५०० आणि १००० च्या जुन्या नोटा चलनातून बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे नागरिकांना आपल्याकडे असलेल्या नोटा बदली करून घेण्यासाठी मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले.
यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी सुनावणी घेतली. त्यावेळी ठाकूर म्हणाले, सरकारने नोटाबंदी एका उद्देशाने केली आहे. जी कौतुकास्पद आहे. देशाच्या आर्थिक धोरणात आम्हाला ढवळाढवळ करायची नाही. मात्र, जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले होते.
याचिकाकर्त्यांनी नोटाबंदीतील कायदेशीर त्रुटी शोधून त्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या. नोटाबंदीची अधिसूचना कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होती का, असा प्रश्नही विचारला. त्यादरम्यान, न्यायालयाने कोणताही आदेश जारी केला नव्हता. परंतु, १६ डिसेंबर २०१६ रोजी तो पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आला होता. नोटा बदलून घेणे आणि काढणे यावर बंदी घालणे हे लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आता न्यायालयाने १२ ऑक्टोबर ही सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.