मुंबई (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार सकाळपासून सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. शिंदे गटाला न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोग पक्ष चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ शकतो. याबाबत कोणतीही स्थगिती न देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला हा मोठा धक्का बसला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला असून, ठाकरेंना धक्का दिला आहे. आज दिवसभर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे पक्ष चिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आतापर्यंत ‘धनुष्यबाण’ मिळवण्यासाठी शिंदे गट आणि ठाकरेंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली लढाई निवडणूक आयोगासमोर पोहोचली आहे.
आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखले जावे, अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही याचिका फेटाळून लावली. या सुनावणीत शेवटी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणार नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निकालाबाबत अॅड. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्यास नकार दिला आहे. आता उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगासमोर कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतर निवडणूक आयोग त्यांच्या प्रक्रियेप्रमाणे हे ठरवेल की, चिन्ह कोणाला जाईल आणि पक्ष कोणाचा आहे.’ यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन प्रकारचे थेट आदेश दिले आहेत. यामध्ये न्यायालयाने मूळ शिवसेनेचा अर्ज फेटाळला असून शिंदे गटाचा अर्ज स्वीकारला आहे. यामध्ये न्यायालयाने एकाच वाक्यात आदेश दिला की, उद्धव ठाकरेंचा अर्ज नाकारण्यात आला असून निवडणूक आयोग त्यांचे कामकाज पुढे चालू ठेवेल, असेही यावेळी अॅड. शिंदे यांनी सांगितले.
यामध्ये न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोग आणि घटनेतील १०वी सूची याचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाबाबत निर्णय देणारी स्वायत्त संस्था आहे, तर घटनेतील १० वी सूची ही केवळ पक्ष सदस्यापुरती आहे. त्यामुळे पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग पुढे जाऊन आपली कारवाई करू शकते. मुंबई महापालिकेसह अन्य निवडणुका तोंडावर असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय येतो आणि शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत काय आदेश होतो, त्याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आमदारांची अपात्रता, पक्षांतर बंदी कायदा, आदींबाबतची सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ करणार आहे. पक्षांतर, पक्ष, निवडणूक चिन्हावर अधिकार ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.
खरं म्हणजे लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते, हे या निकालाने सिद्ध झाले आहे. आज बहुमत आमच्याकडे आहे, विधानसभेत आणि लोकसभेतही. या देशात जे काही निर्णय होत असतात जे घटना, कायदे यांवर आधारितच होत असतात. म्हणून आज सर्वोच्च न्यायालयानेही या सर्वच बाबींचा विचार त्रून विरोधी पक्षाला जी स्थगिती पाहिजे होती, ती फेटाळली आहे. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
न्यायालयाचा निकाल हा काहीही धक्का नाही. निवडणूक आयोगाला घटनेने अधिकार दिले आहेत. योग्य पद्धतीने युक्तिवाद झाला आहे. ज्या पद्धतीने निवडणूक आयोगाला जी माहिती हवी आहे, ती आम्ही पुरवणार आहोत. त्यासाठी आमची तयारी आहे. - अनिल देसाई, राज्यसभा खासदार
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया देणे मला योग्य वाटत नाही. आपल्याकडे विचारधारा असेल, तर आपण ती विचारधारा घेऊन लोकांकडे जाऊ शकतो. - बाळा नांदगांवकर, मनसे नेते
निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीला थांबवण्याचे न्यायालयाने अमान्य केले आहे. उद्धव ठाकरे निवडणूक आयोगातील सुनावणीमध्ये आपली बाजू मांडतील. त्यामुळे आयोगाच्या निकालापूर्वीच काही प्रतिक्रिया देणे अतिरंजित होईल. - जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस
