मुंबई (प्रतिनिधी) : मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत शिंदे-फडणवीस सरकारने विविध निर्णय घेताना शिवभोजन थाळी सुरूच ठेवण्याचा एकीकडे निर्णय घेताना दुसरीकडे ‘चिपी’ विमानतळास बॅ . नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय घेत कोकणवासीयांच्या भावनेचा आदर राखण्याचे व भावना जपण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे.
शिवभोजन थाळी योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा संशयावरून महाविकास आघाडीच्या काळात सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी बंद होणार अशी चर्चा होती. मात्र, शिवसेनेच्या पुढाकाराने मविआ सरकारने सुरू केलेली शिवभोजन थाळी यापुढेही सुरू राहणार आहे. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवभोजन थाळी सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे रखडलेल्या प्रलंबित उमेदवारांना मंगळवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत नियुक्ती पत्र देण्यात आली आहेत. राज्यभरात १०६४ उमेदवार रखडले होते त्यांना विविध पदावर नियुक्तीपत्र देण्यात आले. या पदामध्ये तलाठी, नायब तहसीलदार, महावितरण अशा विविध पदाच्या भरत्या रखडल्या होत्या. गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेला हा निर्णय मार्गी लावण्यात आला आहे. याशिवाय राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्ण ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य निर्णय
राज्यात फोर्टिफाईड तांदळाचे दोन टप्प्यांत वितरण करणार. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार. नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणारी योजना राबविणार. पोलीस शिपाई संवर्गातील २०२१ मधील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधामधून सूट देण्यात आली असून एकूण वीस हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहे सुरू करणार. इमाव, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आता ५० विद्यार्थ्यांना मिळणार. उच्चशिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविणार. शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारांपर्यंत वाढविली. वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणवा, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करताना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देणार. दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेणार. दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करणार. एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मूल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार.