अरुण बेतकेकर
महाराष्ट्रात होऊ घातलेला १.५४ लाख कोटी रुपयांचा वेदांता-फॉक्सकॉन, जो भारत व तैवान देशांचा संयुक्त प्रकल्प तो गुजरातने पटकावला आणि महाराष्ट्रात गजहब माजला, राजकारणाला ऊत आला. आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे सुरू झाले. प्रकल्पाची व्याप्ती पाहता असे होणे क्रमप्राप्तच होते. प्रकल्प उभारणीसाठी ९४ हजार कोटी, प्रत्यक्ष उत्पादनावर ६० हजार कोटी, तसेच चाचणी प्रकल्प ३,८०० कोटी रुपये, १ हजार एकर जमीन, या मोठ्या प्रकल्पावर आधारित असंख्य छोटे मोठे उद्योगधंद्यांना चालना मिळाली असती. अंदाजे २ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती आणि याद्वारे महाराष्ट्राला होऊ शकणारा शेकडो कोटी रुपये महसूल व लाभणाऱ्या नाव-लौकिकाद्वारे आणखी नवे उद्योगधंदे व गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण झाले असते. असे प्रकल्प येण्या-जाण्यासाठी केवळ राजकीय इच्छाशक्ती, अनास्था, उदासीनता अशीच राजकीय परिस्थिती कारणीभूत ठरते का? उद्योजक आपले प्रकल्प निर्माण करण्याआधी आणि त्याच्या यशस्वीतेसाठी असंख्य विकल्प पडताळून पाहत असतो; परंतु तीव्र पडसाद उमटले ते निव्वळ राजकीय. म्हणूनच काही अज्ञात बाबींचा विचार होणे आवश्यक वाटले.
१) उद्योग धंद्यासाठी ४ बाबी आवश्यक असतात. ज्यास 4M म्हटले जाते. ते म्हणजे Money, Men, Material, Machine. सुरळीत उद्योगधंद्यासाठी या बाबी आवश्यक ठरतात. Money म्हणजे धन. उद्योजक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, बँका, शेअर बाजार शिवाय स्वयंधन उभे करीत असतो. यावरसुद्धा उद्योगाचे ठिकाण प्रभाव पाडत असते. यानंतर Men म्हणजे मनुष्यबळ. तज्ज्ञ, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल अशा सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेने उद्योगधंदे यशस्वी होतात. असे कर्मचारी एकाच ठिकाणी राहत नसतात; तर त्यांना देशभरातून आकर्षित केले जाते. यासाठी सौहार्द्याचे वातावरण असल्यासच कर्मचारी आकर्षित होतात. Material म्हणजे उत्पादनासाठी लागणारा कच्चामाल. याची उपलब्धता जवळपास असणे वा आवश्यकतेनुसार तत्परतेने होणे हे सर्वच उद्योगधंद्यासाठी गरजेचे असते. शेवटी Machine म्हणजेच यंत्रसामग्री. उत्पादनासाठी यंत्रसामग्री जगभरातून आणावी लागते या सर्वांसाठी दळण-वळण, समुद्र मार्ग व बंदरे, हवाई मार्ग व विमानतळे, भू-मार्ग व रस्ते यांचे जाळे आवश्यक असते. या सर्वांचा विचार उद्योजक सर्व प्रथम करत असतो. महाराष्ट्रात बंदरांची दुरावस्था झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मालवाहू विमानतळ उपलब्ध नाही, ते होण्याचा घाट घातला जातो, पण होता होत नाही. रस्ते तेही देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईचे बघून चंद्राच्या भूपृष्ठाची आठवण होते. मुंबई खड्ड्यात बुडाली आहे.
२) राज्य सरकार व राजकीय परिस्थिती स्थिर, उद्योगस्नेही व कारभार पारदर्शक असणे अपेक्षित असते. जेणेकरून उद्योजक त्या त्या राज्याकडे आकर्षित होतात. महाराष्ट्रात याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. वेदांताच्या काळात महाराष्ट्रात जे सरकार होते ते वसुली सरकार म्हणून कुप्रसिद्ध होते. यातून कोणीही सुटत नव्हते. मग वेदांत सुटले असेल का? उद्योगमंत्री देसाईंच्यावर दस्तुरखुद्द अजित पवार यांनी भर विधानसभेत १० हजार कोटी रुपयांचा एमआयडीसी जमिनीचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. हेच देसाई महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार. त्यांना अंतिम टप्प्यात सहकार्य करणार अपरिपक्व आदित्य ठाकरे. अमेरिकन स्वयंचलित ई-कार निर्मिती करणारी टेस्ला कंपनीचा प्रकल्प याच देसाई-आदित्य या द्वयीस कंटाळून अंतिम टप्प्यात महाराष्ट्राऐवजी चेन्नईला गेला होता. शिवाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे घरकोंबडे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राचे राष्ट्रपतीही आपल्या देशाचा विचार करून शिष्टाचार बाजूला करत अन्य देशांच्या शिष्ट मंडळांशी चर्चा करण्यास अनपेक्षितपणे उपलब्ध होतात. उद्धव ठाकरे यांनी एकदा तरी पुढाकार घेऊन या महाकाय वेदांताच्या प्रवर्तकांशी चर्चा करणे उपयुक्त, विश्वासार्ह्य ठरले असते. पण तसे झाले का? राज्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांची नावे उदा. पवार, ठाकरे ऐकूनच उद्योजकांच्या मनात धडकी भरते. आमचेही लवासा, नाणार तेल प्रकल्प, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणूतील वाढवाण बंदर जो जेएनपीटी, मुंद्रा, कांडला यांच्याहून आणि देशातील सर्वात भव्य बंदर प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो प्रकल्प यांसारखीच परिस्थिती आपलीही होईल, या कल्पनेनेच ते धास्तावतात.
३) महाराष्ट्रात प्रत्येक राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटना ज्या कामगारांच्या भल्यापेक्षा आपल्या तुंबडी भरण्यात धन्यता मानणाऱ्या. वर्चस्व प्रस्थपित करण्यासाठी खून-खराबा करण्यापर्यंत यांची मजल. यातून उद्योजकही सुटलेले नाहीत. त्यांना मारहाण, दमदाटी, शिवीगाळ अंततः खंडणी व हफ्त्याचे अर्थकारण, ही तर नित्याची बाब. परवाच शरद पवार म्हणाले, ‘एमआयडीसी परिसरातील गुंडगिरी मोडून काढली पाहिजे.’ याउलट वातावरण गुजरातमध्ये आहे. वेदांतासाठी अहमदनगर व नागपूर प्रथम पसंतीचे ठिकाण होते. ते स्थान पुण्याने पटकावले कारण पुणे हे पवार घराण्याचे प्राबल्यक्षेत्र. मग यामागील उद्देश वेगळ्याने सांगायला नको. महाराष्ट्रात कामगार स्वतःस सुरक्षित मानतो का? अशात अपेक्षित कामगार उपलब्ध होऊ शकतील का? उद्योजक व कामगार यांचे संबंध उद्योगपूरक असावे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात तसे चित्र नाही.
४) आघाडी सरकारने महत्त्वाच्या अडीच वर्षांत वेदांतासाठी काय केले? वाटाघाटीस प्राधान्य दिले का? यासाठी एखादा अनन्य सेल तयार केला का? त्यांच्यासाठी सोयी, सुविधा, सवलतीचे आकर्षक पॅकेज तयार केले का? भूसंपादन केले का? सामंजस्य करारासाठी पुढाकार घेतला का? स्वतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी चर्चा केली का? देसाई म्हणतात, ‘सर्व झाले होते. पण कागदपत्र व सह्या होणे बाकी होते’ किती हास्यास्पद आहे पाहा. याचाच अर्थ काहीच झाले नव्हते, असा होतो. अस्थिर परिस्थिती, अपरिपक्व नेतृत्व, एककल्ली कारभार, इच्छाशक्तीचा अभाव, प्रकल्प आकारात न येणे, या सर्वात वाया जाणारा वेळ प्रकल्पाच्या खर्चात भर टाकत असतो. लालफितीत अडकणे परवडणारे नसते. गुजरात सरकारने तातडीने १ हजार एकर जमीन विनाशुल्क देऊ केली आहे. तसेच वीज व पाणी सवलतीच्या दरात आणि तेही पुढील २० वर्षे एकाच दराने देण्याचे आश्वासन दिले. तेही अल्पावधितच. या प्रकप्लासाठी अनन्य सेल करून एक खिडकी योजना तेथे राबिवली जाणार. महाराष्ट्रात आघाडीतील तिघाडीने संपूर्ण खेळ बिघडविला.
५) या प्रकप्लासाठी काही आंतरराष्ट्रीय समीकरणे आहेत. वेदांता-फॉक्सकॉनद्वारा निर्माण होणाऱ्या सेमी कंडक्टर चिप्स आजच्या युगात सर्वव्यापी ठरत आहेत. बटन व टचस्क्रिन हे वाहनापासून, मोबाइल फोन ते दररोजच्या वापरातील घरगुती उपकरणात वापरले जातात. ज्यामुळे यंत्र व उपकरणे कार्यान्वित होतात. यास जगभर प्रचंड मागणी आहे. या चिप्सच्या उत्पादनात चीन व तैवान यांची मक्तेदारी आहे. त्यानंतर जपानचा क्रमांक लागतो. चीन हा संपूर्ण जगास डोकेदुखी ठरत आहे. यातील चीनची मक्तेदारी मोडीत काढायची व त्यांच्या अर्थकारणावर प्रहार करायचा असेल, तर हा प्रकल्प तातडीने होणे गरजेचे आहे. भारत व तैवान हे चीनपासून सम-ग्रासलेले देश, चीन त्यांच्यासाठी शत्रू. अमेरिकेसह असंख्य देशांचे ह्या प्रकल्पास आशीर्वाद आहेत. येथील उत्पादनास मोठी जागतिक बाजारपेठ लागलीच उपलब्ध आहे. चीनच्या आर्थिक नाड्या आवळणे ही काळाची गरज आहे. ते भारताच्या हिताचे आहे. म्हणूनच प्रकल्प उभारणीची दिरंगाई परवडणारी नव्हती. महाराष्ट्रात जे चालले होते, ते राष्ट्रहिताचे नव्हते. दुर्दैव… आणखी काय! या क्षुल्लक वाटणाऱ्या बाबी पण आघात प्रचंड करतात. ‘एक सूक्ष्म मुंगीसुद्धा प्रचंड हत्तीस लोळविण्याची क्षमता राखून असते.’