संतोष वायंगणकर
अडीच वर्षानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात कारभारी दोन महिन्यांपूर्वी बदलले या बदलल्या कारभाऱ्यांचा कारभार कसा चाललाय यावर लगेच भाष्य करण जरी योग्य ठरणार नसलं तरीही मंत्रालयात महाराष्ट्राच्या काना-कोपऱ्यांतून सामान्य माणूस दिसायला लागला म्हणजे निश्चितच सर्वसामान्य माणसाला आपल्याला न्याय मिळेल याची खात्री होत आहे, असे समजायला हरकत नाही. मंत्रालयात आग लागल्यानंतर मंत्रालयाचे स्वरूप पूर्णपणे बदललेले आहे. मंत्रालयातील पहिल्या मजल्यापासून मुख्यमंत्र्यांच्या दालनापर्यंत सर्वत्र स्वच्छ प्रकाशात गर्दीत वावरणारी सामान्य माणस दिसत होती. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी खरंतर न्याय हक्कांसाठी तो मिळवण्यासाठीची हक्काची जागा म्हणजे मंत्रालय. आपल्या गावच्या वाडीवस्तीच्या विकासाचे मॉडेल जिथे तयार होते, ते मंत्रालय उर्वरित महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील ग्रामस्थ, नागरिक आपल्या न्याय हक्कांसाठी आणि विकासकामांसाठी मंत्रालयात दिसतात; परंतु मंत्रालयात दिसत नाही तो कोकणातील माणूस पंचवीस वर्षांपूर्वी जवळपास सर्वच मंत्र्यांचे स्विय सहाय्यक पी. ए. हे कोकणातीलच असायचे. सहज म्हणून मंत्रालयातील मंत्र्यांच्या दालनासमोरून जाताना नावांची पाटी वाचताना ‘आपल कोकण’ मंत्रालय त्यातून असल्याचा आनंद होता. तेव्हा कोकणातील एखादाच राज्यमंत्री असायचा; परंतु पी. ए. मात्र कोकणपुत्र असायचे. अनेक मंत्र्यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर मंत्री आपल्या अनेक संस्थाचा कारभार या सेवानिवृत्त पी. ए.च्या हाती सोपवत असत. एवढा विश्वास कोकणी माणसांवर होता.
मंत्रालयातला हा मंत्र्यांचा पी. ए. आपआपल्या भागातील रस्ते, पूल, साकव, शाळा, आरोग्य उपकेंद्र याचा पाठपुरावा करण्याच काम करत. तेव्हा कोकणासाठी निधी तुटपुंजा मिळत असे. त्यामुळे दहा-वीस वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर त्या कामांना मंजुरी मिळत असे; परंतु तेव्हाही कधी कोकणातील ग्रामस्थ कोणत्या प्रकल्पासाठी किंवा विकासकामांसाठी मंत्रालयाच्या समोर रांगेत दिसले नाहीत आणि आजही कोकणातील कोणी पाठपुराव्यासाठी मंत्रालयात दिसत नाहीत. उर्वरित महाराष्ट्रातून मात्र शेकडो लोक येत असतात. मंत्री, आमदार यांच्याकडे आग्रह धरून पाठपुरावा करत राहतात. सहज उपलब्ध होते त्याची किंमत कधीच कळत नसते. थोडेसे जरी कष्ट करावे लागले, तर कोणत्याही विकासकामाचे मोल असते. ‘आमदार, मंत्र्यांनी केल्यानी, तर काय झालं? त्यांचं ते कामच आहे’ असं आपल्या कोकणातील लोकांच म्हणणे असत. त्यामुळे जे काही विनासायास आपणाला मिळेल तेच हवे असते. एखादी योजना, प्रकल्प आपल्या भागात आला तरीही आपण म्हणत नाही की, हे काम करण्यात आलं का कुणास ठाऊक; परंतु चांगलं म्हणत दुसऱ्याला श्रेय द्यायच नाही, हा आपला स्वभावगुण बनलाय. आपला संयमित स्वभाव नाही. महाराष्ट्रातील उर्वरित भागांतून येणारे नागरिक आमदार निवासच्या पोर्चमध्ये एक चटई टाकून थांबून असतात. आज काम झालं नाही, तर दोन दिवसांनी काम होईल, या आशेवर थांबून असतात; परंतु आपण मात्र थांबायच्या मानसिकतेत नसतो. आज काम होत नाही, तर असू दे म्हणत निघून जातो; परंतु तोच उर्वरित महाराष्ट्रातील कोणीही असला तरीही काहीही करून काम करूनच निघायच असा निश्चय करून आलेले असतात. त्यामुळे मंत्री, आमदार यांनाही त्या-त्या भागातील विकासकामांची तड लावण्यासाठी अधिक प्रयत्न करीत रहातात.
आपल्या कोकणातील नागरिक सतत पाठपुरावा करायला कमी पडतात. आमदार मंत्र्यांना एकदा निवेदन दिले, तर लगेच काम झाले पाहिजे, असे वाटत असते. अलीकडे काही आमदार स्वत:च्या संकल्पना राबवून विकासासाठी प्रयत्न करीत असतात; परंतु यासाठी जनतेचा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. इथेही नगरपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक, पदाधिकारी हे सार्वजनिक हिताच्या योजनांचा पाठपुरावा करतातच असे नाही. त्यांना योग्य वाटणाऱ्या योजनांसाठी ते आग्रही असतात; परंतु याच वेळी कोकणातील नागरिक मात्र नेहमीच उदासीन असतात. विकासकामांबद्दलची ही उदासीनता पूर्वी आणि आजही तशीच आहे. विकासकाम झालं तरी ठिक आणि विकासकाम झालं नाही तरीही ठिकच, अशीच काहीशी स्थिती आहे. यामुळे विकासकाम झालंच पाहिजे, कोणत्याही स्थितीत विकासकाम करून घ्यायचेच, असे नागरिक ठरवतच नाहीत आणि प्रयत्नही करीत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे.
मंत्रालयात सहज फेरफटका मारला तरीही कोकणातील माणूस कोणी विकासकामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी गेले आहेत, असे दिसत नाहीत. आमदार त्यांच्यापरीने काम करण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु ज्या जनतेसाठी लोकप्रतिनिधी काम करत असतात त्या जनतेचीही जबाबदारी असते; परंतु दुर्दैवाने आपण यातल्या कुठल्याच बाबतीत अधिक सजग नाहीत. लोकप्रतिनिधी आपलं काम करतात; परंतु काही राहून जात असेल, तर जनताही तेवढीच जागरूक असेल, तर विकासाला गती मिळू शकेल. मंत्रालयातही कोकणची जनता दिसली पाहिजे. सगळ्याच बाबतीत ते करतील म्हणून चालणार नाही. विकासाची आस लागली पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नही केले पाहिजेत. मंत्रालयात आता तीन स्विय सहाय्यक रूजू होत आहेत, हेदेखील आनंद वाटणारेच आहे. मंत्रालयातही कोकण दिसलं पाहिजे; असलं पाहिजे!