विरार (प्रतिनिधी) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर आता सुट्टीच्या दिवशीही कारवाई करण्यात येणार आहे. या मोहिमेकरता पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी तब्बल २५ अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. या अधिकाऱ्यांना नेमून दिलेल्या विभागात सहाय्यक आयुक्त, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त तसेच त्या त्या विभागाचे अभियंते व मनुष्यबळ यांच्याद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे वाढलेली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराला बकालपण येत असल्याने शहर नियोजनही बिघडत आहे. याशिवाय ही अनधिकृत बांधकामे गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनत असल्याने महापालिकेकडे याबाबत सातत्याने तक्रारी येत आहेत. वसई-विरार शहरात १२ हजारहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती खुद्द पालिकेनेच उच्च न्यायालयात दिलेली होती. मात्र या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालयानेही पालिकेला खडसावलेले आहे. विशेष म्हणजे पालिकेच्या आरक्षित जागांवरही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे पालिकेला या जागाही स्वत:च्या ताब्यात घेण्यात अडचण येत आहे. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्यास हजारो नागरिकांना बेघर करण्यापासून पालिकेकडे पर्याय नाही. बांधकाम होतानाच किंवा होण्यापूर्वीच कारवाई झाल्यास अनधिकृत बांधकामांना आळा घालता येऊ शकणार आहे.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील औद्योगिक सोसायटी, वनजमिनी, आदिवासी जमिनी आणि काही खासगी जागांवर पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होताना दिसत आहेत. यातील बहुतांश भूमाफिया सुट्टीच्या दिवशी अनधिकृत बांधकामे पूर्ण करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच पालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी शनिवार-रविवार या सुट्टीच्या दिवशी सर्वेक्षण करून या अनधिकृत बांधकामविरोधी निष्कासन कारवाई तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या मोहिमेच्या अनुषंगाने पालिकेतील उपायुक्त संवर्गातील तब्बल २५ अधिकाऱ्यांची प्रभागनिहाय नेमणूक करण्यात आलेली आहे. १८ जून ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधतीकरता ही नेमणूक आहे. या अधिकाऱ्यांना त्यांना नेमून दिलेल्या विभागात सहाय्यक आयुक्त, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त तसेच अभियंते व मुनष्यबळ यांच्या मार्फत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. ज्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम सुरू असेल त्याची लेखी स्वरुपात माहिती अतिरिक्त आयुक्त (उत्तर) यांना देण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर ही अनधिकृत बांधकामे समूळ तोडण्याची जबाबदारी संबंधित सहाय्यक आयुक्त, प्रभारी सहाय्यक आयुक्तांची असणार आहे.
या कार्यवाहीचा अहवाल पर्यवेक्षीय अधिकारी व संबंधित उपायुक्त यांच्या स्वाक्षरीने आयुक्तांना सादर केल्यानंतर एमआरटीपीअंतर्गत कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात येणार आहेत. या आधी पालिकेने अनधिकृत बांधकामांच्या नियंत्रणाकरता प्रभागनिहाय बीट चौकीही उभारलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे याच मोहिमेअंतर्गत पदपथावरील अतिक्रमणे व अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातही कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेतून देण्यात आलेली आहे.
