Saturday, July 20, 2024
Homeसंपादकीयतात्पर्यसहकारामध्ये आमूलाग्र संशोधनाची गरज

सहकारामध्ये आमूलाग्र संशोधनाची गरज

हरिष प्रभू

देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग व केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार असताना सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०११ ला ९७वी घटनादुरुस्ती केली होती. या घटनादुरुस्तीला गुजरात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. २०१३ ला गुजरात हायकोर्टाने निर्णय देत या घटना दुरुस्तीतील IX बी हा भाग रद्द केला होता. गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने ९७वी घटनादुरुस्ती २०२१ या वर्षी रद्दबातल ठरवली. ९७वी घटनादुरुस्ती ही रद्दबातल होणार हे समजून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० यामध्ये सुधारणा करीता विधिमंडळाच्या अध्यादेशाद्वारे २०१९ मध्ये एका नवीन प्रकरण समाविष्ट केले १५४ (बी) अंतर्गत. पण यासाठी जी कमिटी बनविण्यात आली. त्यांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थामध्ये राहणाऱ्या सभासदांची बाजू जशी एकूण घ्यावी, तशी ऐकली नाही किंवा त्यापर्यंत सहकार विभाग पोहोचला नाही. कारण सहकारी गृहनिर्माण संस्थामध्ये राहणारे सभासद नेहमी उपेक्षित राहिले. त्यापैकी एक प्रमुख मागणी होती. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी वेगळी उपविधी असावी. महाराष्ट्रात २.२५ लाख सर्व सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी १.२५ लाख या निवळ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे उपविधी असावी, ही मागणी सातत्याने होत असते पण ती पूर्ण होत नाही. महाराष्ट्रातील एकूण सर्व सहकारी संस्थांपैकी ३० हजारपेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था मुंबई आहेत. त्या संस्थेमध्ये लाखो सभासद राहत आहेत. या गृहनिर्माण संस्थासाठी असणारी सहकारी यंत्रणा खूपच कमी आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थेमधील राहणाऱ्या सभासदांना न्याय वेळेत मिळत नाही. त्यासाठी त्यांना वर्षानुवर्षं झगडावे लागते. सहकारामधील महत्त्वाचे बदल सुचविण्यासंदर्भात सहकार बचाव अभियानाच्या वतीने सहकारमंत्री अतुल सावे यांना १५ सप्टेंबरला निवेदन देण्यात आले. या विषयाचे गंभीर लक्षात घेऊन सहकारमंत्र्यांनी लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

यातील काही प्रमुख मागण्या

१) सहकार विभाग मानीव अभिहस्तांतरण ही मोहीम राबवत आहे. ती पण यशस्वीपणे. सहकारी संस्थेच्या इमारतीचे मानवीय अभिहस्तांतरण पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी ६ महिन्यांचा आहे. या सहा महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याने महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा)ची स्थापन केली. महारेरा या प्राधिकरणातसुद्धा ६ महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करून निर्णय देण्यात येतो. त्याचा धर्तीवर जलद निर्णयासाठी एखादी विशेष यंत्रणा सहकार विभागाने उभी करावी.

२) महाराष्ट्रात २.२५ लाख सर्व सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी १.२५ लाख या निव्वळ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी वेगळी उपविधी असावी. त्यासाठी नवीन कमिटी गठित करावी. त्या कमिटीमध्ये निवृत्त सहकार कोर्टातील न्यायाधीश असावा आणि इतर कमिटी मेंबरमध्ये एखादा सहकारी संस्थेतील सभासद असावा.

३) मुंबईत राहत असणाऱ्या सहकारी संस्थेच्या सभासदांसाठी सहकार विभागातर्फे एकूण २५ ते २६ वॉर्ड कार्यरत आहेत. मुंबईमध्ये ३० हजारपेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यामध्ये लाखो सहकारी सभासदांसाठी सहकार विभागाच्या कार्यलयाची संख्या फार कमी आहे. त्याबरोबर ०४ उपजिल्हा निबंधक आहेत आणि ०१ विभागीय सहनिबंधक आहेत. मुंबईत नगरसेवकाची संख्या २२७ असताना सहकार विभागातर्फे एकूण २५ ते २६ वॉर्ड कार्यरत आहेत. हे फारच कमी आहेत. त्यासाठी वॉर्डची संख्या वाढवली पाहिजे.

४) मुंबईची रचना तीन प्रकारात आहे नगर, उपनगर आणि हार्बर त्यापैकी हार्बर या क्षेत्रात येणाऱ्या सहकारी संस्थेसाठी अधिक ०१ उपजिल्हा निबंधक असावा.

५) नगर, उपनगर आणि हार्बर या क्षेत्रात राहणाऱ्या लाखो सभासदांपैकी हजारो सभासद आपली तक्रारी आणि अपील विभागीय सहनिबंधक, मुंबई यांच्याकडे करत असतात. या सर्वांचे निर्णयासाठी कमीत कमी २-३ वर्षे लागतात. त्यामध्ये या दिवसात १००पेक्षा जास्त अपील असल्यामुळे सुनावणी करण्यासाठी वेळ पुरत नाही व पुढील तारखा ३ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या लागतात. या तारखांच्या दिरंगाईमुळे मुंबईत राहत असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांमध्ये सहकार विभागाविरुद्ध मोठा असंतोष आहे. हा असंतोष कमी करण्यासाठी अजून एका विभागीय सहनिबंधकाची नियुक्ती करावी.

६) मुंबई विभागात जी सहकार विभागाची कार्यालय आहेत. ते सर्व कार्यालय भाडेतत्त्वावर घेण्यात आले आहेत. एकही जागा सहकार विभागाच्या मालकीची नाही. असे असूनसुद्धा एकही जागा मुंबईत राहत असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील सभासदांसाठी सोयीची नाही आहे. जो सभासद ज्या वॉर्डमध्ये राहतो. त्या वार्डमध्ये सहकार विभागाचे कार्यालय असावे. पण तसं नाही आहे. त्यासाठी प्रत्येक वॉर्डसाठी कार्यालय त्याच विभागामध्ये असावे. सहकार विभागाची संकेतस्थळ हे अपग्रेड नाही आहे. ते अपग्रेड करावे. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सरकार बदलले तरीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांचा फोटा टाकला गेला नाही. या संकेतस्थळावर सहकार विभागातर्फे निघणारे प्रत्येक परिपत्रक आणि आदेश उपलोड असावे. या संकेतस्थळावर सहकार विभागातर्फे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विभागीय सहनिबंधकातर्फे ज्या सुनावणीचे निर्णय/आदेश होतो. या संकेतस्थळावर अपलोड असावे. त्याचबरोबर जिल्हानिहाय प्राधिकृत अधिकारी, निवडणूक अधिकारी व चौकशी अधिकारी यांची यादी, फोन क्र., मेल आयडी यांचीसुद्धा माहिती संकेतस्थळावर उपलोड असावी.

मुंबईत एकूण ३० हजारांच्या आसपास सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यासाठी ३५०-४००च्या दरम्यान खासगी प्रशिक्षित निवडणूक अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यांची संख्या ३ हजारांच्या आसपास असावी. त्यामुळे जास्त रोजगार निर्माण होईल आणि निवडणुकीचा ताण कमी होऊन मुदतीत निवडणूक होण्यास मदत होईल. एका अनुमाननुसार २० टक्के प्राधिकृत अधिकारी संस्थेवर नेहमी नेमलेले असतात आणि प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडे किती संस्था आहे, हे एकत्रित रेकॉर्ड नाही आहे. त्यामुळे नियम डावलून हे प्राधिकृत अधिकारी कामकाज करत आहेत. यांची चौकशी करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी यांच्याकडून शपथपत्र घेण्यात यावे की, आज दिनांक रोजी किती सहकारी संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून किती संस्थेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सहकार आयुक्त यांनी १ ऑगस्ट २०२२ रोजी सह. गृहनिर्माण संस्था वगळून संस्थेचे सर्वेक्षण करणेबाबत विशेष मोहीम घेण्यात आली आहे. आमची मागणी आहे की, सर्व प्रकारच्या संस्थेचे सर्वेक्षण करावे. कारण मागे २०१४ दरम्यान सर्वेक्षण झाले होते, तेव्हा ५० हजारपेक्षा जास्त सहकारी संस्था अस्तित्वात नव्हत्या. त्या संस्था रेकॉर्डमधून वगळण्यात आल्या होत्या.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -