खरेदीदारांकडून घेतलेले पैसे व्याजासह परत केल्याने आणि कायद्यात तरतूद नसल्याने प्रकल्प रद्द करण्यास विकासकाला परवानगी
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण अर्थात महारेराने मोठा निर्णय घेतला आहे. एका विकसकाविरोधातील सुनावणीत महारेराने विकासकाला निवासी इमारत प्रकल्प बंद करण्यास मंजुरी दिली आहे. दक्षिण मुंबईत ही निवासी इमारत तयार होणार होती. मात्र, काही कारणास्तव विकासकाने हा प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याने नोंदणी रद्द केली. त्याविरोधात काही ग्राहकांनी महारेराकडे धाव घेत दाद मागितली होती.
दक्षिण मुंबईत टर्फ इस्टेटकडून एक ९३ मजली इमारत उभारण्यात येणार होती. ही इमारत एका कंपनीसोबतच्या भागिदारीतून उभारण्यात येणार होती. मात्र, काही कारणास्तव हा प्रकल्प पूर्ण होणार नसल्याने विकासकाने दोन तृतीयांश खरेदीदारांना व्याजासह घेतलेले पैसे परत केले. मात्र, पाच ग्राहकांनी हे पैसे घेण्यास नकार देत महारेरामध्ये दाद मागितली. त्यावरील सुनावणीत, रेरा कायद्यात विकासकांकडून नोंदणी प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत विनंती केल्यास काय करावे यावर काहीच भाष्य करण्यात आले नाही. मात्र, कायद्याचा हेतू लक्षात घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे 'महारेरा'ने नमूद केले.
हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे मत कायद्यातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. यामुळे आता विकासकांना आपल्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करता येऊ शकते.
मुंबईतील वकील अॅड. तृप्ती दफ्तरी यांनी सांगितले की, रेरा कायद्यात नोंदणी रद्द करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही. या आदेशामुळे विकासकांना अडचणी आल्यास, रिअल इस्टेट प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्यास हा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, नोंदणी रद्द करण्याचा हा पर्याय प्रकल्पाची एकूण स्थिती, ग्राहकांची संख्या आदी विविध मुद्दे लक्षात घेऊन प्रत्येक प्रकरणांवर आदेश पारीत होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दक्षिण मुंबईतील हा निवासी प्रकल्प ऑगस्ट 2017 मध्ये नोंदणीकृत करण्यात आला होता. त्यानंतर रेरा कायद्यातील तरतूदीनुसार, जुलै 2021 मध्ये विकासक बदलण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. या अर्जासोबत प्रकल्पातील एकूण 27 खरेदीदारांपैकी दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक जणांनी विकासक बदलण्यास संमती देणारी पत्रे जोडण्यात आली होती. महारेराने ऑक्टोबर 2021 मध्ये बदलांना मंजुरी दिली.
नवीन विकासकाने जानेवारी 2022 मध्ये प्रकल्पाची नोंदणी करणारा अर्ज दाखल केला. या अर्जासोबत 27 पैकी 21 खरेदीदारांना त्यांनी खरेदीसाठी दिलेली रक्कम 9 टक्के व्याजाच्या परताव्यासह दिली. तर, एका खरेदीदाराने आगाऊ पैसे भरले नव्हते. तर, पाच पैकी चार ग्राहक हे कंपन्या आहेत. त्यांनी विकासकाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2021 मध्ये या प्रकरणी महारेरा समोर सुनावणी करण्याचे आदेश दिले.