मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील ऊसाचे वाढते पीक लक्षात घेता, १५ ऑक्टोबरपासून २०२२-२३ सालचा गळीत हंगाम सुरू होणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सोमवारी १९ सप्टेंबर रोजी सहकार विभागाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील ऊसाचे वाढते पीक लक्षात घेता, यंदा गळीत हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची तयारी सहकार विभागाने केली होती. मात्र, या बैठकीत १५ ऑक्टोबरपासून ऊसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत ऊसाच्या लागवडीमध्ये दोन लाख हेक्टरने वाढ नोंदवली आहे. यंदा १४.८७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाचे पीक आले आहे. तसेच, यंदाच्या हंगामात १३८ लाख मेट्रिक टन ऊसाच्या गाळपाची अपेक्षा आहे. ऊसाचे गाळप वेळेवरती होण्यासाठी यंदाचा हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू होण्याची शक्यता होती. बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे आता १५ ऑक्टोबरपासून ऊसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्यात येणार आहे.
मागील हंगामात शेतकऱ्यांना एकूण ४३ हजार ३१० कोटी रुपयांची एफआरपी मिळणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ४२ हजार ६७१ कोटी रुपयांची एफआरपी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. मात्र अजूनही ८१ कारखान्यांनी ६३९ कोटी रुपये थकविले आहेत, तर ११९ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देय ‘एफआरपी’ संपूर्णपणे दिली आहे.
ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही त्यांच्यावर जमीन महसुलाची थकबाकी समजून कारवाई सुरू करण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार सात कारखान्यांविरोधात ही कारवाई सुरू करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.