मोदींचे कणखर नेतृत्व आणि लष्कर

• कर्नल अनिल आठल्ये (निवृत्त)

कणखर राजकीय नेतृत्व आणि लष्कराच्या तीनही दलांमध्ये समन्वय असल्यास जगातल्या कोणत्याही शत्रूचा सामना करणं शक्य होतं. एकीकडे लोकशाही मूल्यं जपत स्वातंत्र्योत्तर काळात आपलं लष्कर अधिकाधिक शक्तिशाली कसं होईल, हे आपल्या नेत्यांनी पाहिलं; परंतु नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून बचावात्मक पवित्र्यातून आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर भारतीय लष्कराची वाटचाल आत्मनिर्भरतेकडे सुरू झाली आहे.

आपल्या देशात विविध प्रकारचे भेदभाव असूनही गेली ७५ वर्षं भारत एकत्र राहिला, हा एक चमत्कार म्हणावा लागेल. भारताला अहिंसक मार्गाने स्वातंत्र्य मिळालं. त्यामुळे पहिल्यापासून भारताचं धोरण शांतताप्रिय सहअस्तित्त्वावर अवलंबून आहे; परंतु असं असूनही स्वातंत्र्यानंतर एक महिन्याच्या आत भारताला काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी आक्रमणाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर १९६२ मध्ये भारत-चीन सीमेवर छोट्या प्रमाणात युद्ध झालं. चीनने लडाख परिसरातील काही भूभाग ताब्यात घेतला. त्यावेळी मोदी यांच्यासारखं कणखर नेतृत्व असतं, तर कदाचित चित्र वेगळं दिसलं असतं. चीनविरुद्ध भारताच्या पराभवामुळे पाकिस्तानला काश्मीर ताब्यात घेण्याची उत्तम संधी आहे, असं वाटलं. फलस्वरूप १९६५ मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये घुसखोर घुसवून काश्मीर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचा हा डाव हाणून पाडला. सहा सप्टेंबर १९६५ रोजी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला. भारतीय सैन्य त्या वेळी लाहोरच्या उपनगरापर्यंत पोहोचलं होतं; पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची आयती आलेली संधी भारतानं गमावली. त्यावेळचं बचावाचं धोरण अंगलट आलं. मोदी यांच्यासारखे आक्रमक नेते असते, तर कधीच पाकिस्तानचा भूभाग भारताचा झाला असता. अर्थात आताही फार उशीर झालेला नाही. कारण आताही पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

१९७१ च्या युद्धानंतर भारतीय उपखंडात भारत आणि पाकिस्तान ही दोन बरोबरीची राष्ट्रं असल्याची तुलना बंद झाली; परंतु त्या वेळच्या युद्धाच्या वेळी अमेरिका पाकिस्तानच्या पाठिशी होती. त्यामुळे भारताला अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तान अशा तीन देशांच्या विरोधाला सामोरं जावं लागलं. अणुऊर्जा ही केवळ शांततापूर्ण कामासाठी आहे, असं भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचं ठाम मत होतं; परंतु तरीही भविष्यात वेळप्रसंगी भारताला अण्वस्त्रं बनवावी लागतील, अशा उद्दिष्टांनी नेहरू यांनी डॉ. होमी भाभा यांच्यामार्फत भारताची अण्वस्त्रसज्जता विकसित केली. १९७२ मध्ये अमेरिका व चीनदरम्यान मैत्रीचे संबंध प्रस्तावित झाल्यानं भारताला अण्वस्त्र धोका आहे, या जाणीवेनं इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली १९७४ मध्ये पहिली अणुचाचणी केली; परंतु त्या वेळच्या शीतयुद्धासंदर्भात सोव्हिएत महासंघांचं पाठबळ असल्याने प्रत्यक्ष अण्वस्त्र न बनवण्याचा निर्णय घेतला गेला. सोव्हिएत महासंघाच्या विभाजनानंतर तसंच आर्थिक डबघाईमुळे सोव्हिएत महासंघाची शक्ती संपली. जगात अमेरिकेची एकाधिकारशाही निर्माण झाली. पूर्वीच्या सोव्हिएत महासंघाच्या बाजूला असलेल्या, उदा. सीरिया, युगोस्लोव्हिया, इराक आदी देशांविरोधात अमेरिकेनं एकतर्फी कारवाई सुरू केली. त्या देशांवर आक्रमण केलं. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि चीनच्या धोक्याची जाणीव होऊन अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली १९९८ मध्ये सहा अण्वस्त्रं चाचण्या करून, भारताने अण्वस्त्रसज्जता सिद्ध केली. त्यानंतर भारताने उघडपणे अण्वस्त्रं आणि क्षेपणास्त्रं विकसित केली. भारताची सुरक्षा जागतिक सुरक्षेशी जोडली गेली.

दाऊद इब्राहिमसह अराष्ट्रीय टोळ्यांना हाताशी धरून पाकिस्तानने दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या. पाकिस्तानच्या या छुप्या युद्धाविरोधात भारत हतबल झाल्याचं चित्र होतं. त्याचं कारण त्या त्या वेळचं नेतृत्व. पाकिस्तानच्या या छुप्या कारवायांविरोधात आपण बचावात्मक पवित्र्यात होतो. याचाच परिणाम म्हणून अण्वस्त्रांच्या आड लपून पाकिस्तानने १९९९ मध्ये कारगीलमध्ये हल्ला करून भारतीय चौक्या ताब्यात घेतल्या. अत्यंत कठीण परिस्थितीत आणि डोंगराळ प्रदेशात भारतीय सैन्याने अतुलनीय कामगिरी करून सर्व ठाणी परत घेतली. या युद्धात हवाई दलाने पाकिस्तानच्या सैन्याची रसद तोडली. भारताने युद्धप्रसंगी हवाई दल वापरलं, तेव्हा विजय मिळाला. हतबलतेऐवजी आक्रमक पवित्रा घेतला असता, तर दहशतवादी देशभर पसरले नसते. त्यासाठी मोदी यांच्यासारखा कणखर नेताच असायला हवा होता. लष्कराला पूर्ण अधिकार देणारे मोदी हे एकमेव पंतप्रधान ठरले आहेत.

भारतात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांचं सरकार सत्तेवर आलं. त्यानंतर आपण पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धाला सामोरं जाण्याची रणनीती बदलली. बचावाच्या तंत्राऐवजी आक्रमकतेचं तंत्र वापरायला सुरुवात केली. भारतात दहशतवादी कारवाया झाल्यानंतर उत्तर म्हणून पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवादी तळ नष्ट केले. अतिरेक्यांबाबत इस्त्रायल वापरत असलेली आक्रमक नीतीच भारत वापरत आहे. २०१९ मध्ये पाकिस्तानने केंद्रीय राखीव दलाच्या तुकडीवर हल्ला केला, तेव्हा भारताने हवाई दल वापरून बालाकोटमधले दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. अशा प्रकारे अण्वस्त्र युद्धाच्या धोक्याच्या बुरख्याखाली छुपं युद्ध करण्याच्या पाकिस्तानच्या कारवायांना सडेतोड उत्तर देण्यापर्यंतच आपली रणनीती बदलली. थोडक्यात, २०१९ पर्यंत ही एकतर्फी लढाई सुरू होती. आता आता भारताने उत्तर द्यायला सुरुवात केली. आतापर्यंत पाकिस्तानला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे.

भारतात आता पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांची संख्या कमी झाली आहे. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये अशा प्रकारे आपण देशाचं रक्षण करण्यात यशस्वी झालो, याचा सर्व भारतीयांना नक्कीच आनंद वाटेल. अभिमान वाटेल; परंतु भविष्यात नवं तंत्रज्ञान आल्यामुळे सायबर वॉर, अंतरिक्षातलं युद्ध आणि ड्रोन युद्ध असे अनेक धोके निर्माण झाले आहेत. गेली अनेक वर्षं आपण साठ टक्के शस्त्रसामग्री आयात करत होतो. देशातल्या संरक्षण व्यवस्थेतला हा कच्चा दुवा ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेद्वारे दूर करता येणं शक्य आहे; परंतु भविष्यकाळातली आव्हानं पेलण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून, नवीन शस्त्रास्त्रं निर्माण करणं आणि भारताला सुरक्षित ठेवणं हा मार्ग आहे. आपण शांतताप्रिय असलो तरी देशाचं संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रसज्ज असलं पाहिजे, हा धडा आपण इतिहासातून घेतला आहे. देश शस्त्रसज्ज नव्हता, तोपर्यंत आपल्या शांतेतच्या धोरणाला कुणीच किंमत देत नव्हतं. आज आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या सुदृढ झाल्याने भारताच्या शब्दाला जगात किंमत आली आहे. या परिप्रेक्षातून मोदी यांच्या नेतृत्वाकडे बघणं आवश्यक आहे. राजकारणी मोदी म्हणून बरेचजण मत मांडतील, पण देशाला संरक्षणसिद्ध करण्यासाठी एका खमक्या नेत्याची गरज होती, ती मोदींनी पूर्ण केली.