संतोष वायंगणकर
महाराष्ट्रातील कोकण वगळून अन्यत्र कोणताही प्रकल्प, योजना राबविणे सहज शक्य आहे; परंतु कोकणात काही करायचे म्हटले तर विरोध हा ठरलेलाच! विरोधासाठी उभ्या राहणाऱ्या हजारो लोकांना विरोध कशासाठी? असा प्रश्न केला तर फक्त एकच बोलतील आमका प्रकल्प नको. प्रकल्प का नको असं विचारलात तर आमची जमीन देवची नाय! असं उत्तर दिलं जाईल. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी किंवा त्यांच्या राजकीय पक्षांनी कधी कोणता प्रकल्प आणण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत तर नाहीच. फक्त कोकणातील जनतेला उठवून घालायचे, त्याचा राजकीय ‘इश्यू’ करायचा. राजकीय पोळी भाजायची हाच एकमेव राजकीय धंदा होऊन गेला आहे. कोणत्याही गोष्टीला विरोध हा आपल्या कोकणचा स्थायीभाव आहे. विरोध करण्यासाठी फार कोणाला कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. याचे कारण कोणी विरोधाची भाषा केली की, आपणाकडे त्याची री ओढणारे अनेकजण असतात. याचे कारण तोच त्यांच्या आनंदाचा भाग असतो. कसा धडा शिकवला? या धडा शिकवण्यात अनेक प्रकल्प आणि विकास आपण नासवून टाकला हे आपणाला कधी कळणार? राजकीय नेत्यांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेची नेहमी फसवणूक ठरलेलीच असते. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातही विरोध करणारे कोण होते, त्यांचा विरोध नंतर का मावळला ! या प्रश्नाचे उत्तर जनतेने शोधले पाहिजे. ज्या माळरानावर गवतही उगवत नाही त्या खडकाळ कातळावर लाखोंचा भाव मिळाला हे सांगण्यासाठी कोणी कधी पुढे येत नाही. अफवा पसरवून, बुद्धिभेद करून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे.
चांगलं-वाईट जनतेच्या हिताचं काय आहे हे जनतेला समजावयाचे, सांगायचे, त्यांच्याकडूनच लोकांची दिशाभूल होत राहिली. अशा प्रकल्पांच्या विरोधातून मग कोणाला तरी नेतृत्वाची संधी मिळते आणि मग त्यातून विरोधाची भाषा अधिक वाढते आणि अफवा फार जोरकसपणे पसरविल्या जातात. लोक विश्वास ठेवतात. कोकणात हे आजवर असेच सुरू आहे. वास्तव समोर ठेवून कोणी काही पाहण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. कोकणात एखाद्या वाडीतील रस्ता तयार करायचा झाला तरीही त्या रस्त्याला विरोध करणारी पाच-दहाजण तरी हातात दांडे घेऊन उभे राहतील. विरोध करताना आपण हेच विसरून जातो की, याचा उपयोग आपणालाही होणार आहे. एक वेळ आपणाला मिळाला नाही तरी चालेल; परंतु ते दुसऱ्यालाही मिळू नये? ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. या अशा विरोधाच्या मानसिकतेतून कोकणचे किती मोठे नुकसान होतेय हे आपणाला कळत नाही. महाराष्ट्रात लातूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती कै. बॅ. ए. आर. अंतुले असताना झाली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर पुढची अनेक वर्षे मुख्यालयाचा वाद न्यायालयापर्यंत गेला. त्यात पुढची पंधरा वर्षे आपली वाया गेली. त्या काळी सिंधुदुर्ग मुख्यालय उभारणीसाठी २१ कोटी मंजूर झालेली रक्कम पडून होती. हेच २१ कोटी तेव्हा शिक्षणमंत्री असलेल्या कै. विलासराव देशमुख यांनी लातूरला नेले आणि लातूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयाचे काम पूर्ण करून घेतले. आपण महाराष्ट्रातील उर्वरित भागाचा विकास कसा झाला याचे गोडवे गातो; परंतु तिथल्या जनतेने त्या-त्या भागातील नेत्यांनी आणलेले प्रकल्प, योजना पूर्ण करण्यासाठी कसे पाठबळ दिले हे आपण पाहत नाही.
बारामतीमध्ये झालेल्या विकासावर आपण चर्चा करतो; परंतु बारामतीत शरद पवार यांना जनतेने दिलेले पाठबळ आपण विसरतो. कोणत्याही भागाचा विकास हा जसा त्या भागातील नेत्यावर अवलंबून आहे, तसा तो जनतेवरही अवलंबून आहे. विरोध करणाऱ्यांनी विरोध का करावा, कशासाठी करायचा हे एकदा समजून घेतले पाहिजे. ताज, ओबेरॉयचे पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प या अशाच प्रवृत्तींमुळे रेंगाळले आहेत. शेवटी कोकणात प्रकल्प उभे झाल्याशिवाय विकास कसा होणार? भाषणातून विकास होत नाही. त्यासाठी कृतिशीलता असावी लागते. व्हीजन असावे लागते. दुर्दैवाने फक्त विरोधासाठी विरोध हेच व्हीजन असणारे पुढारी वाढले तर काय होणार? आहे तिथेच राहणार. रिफायनरी प्रकल्पाला होणारा विरोध का? कशासाठी? या प्रश्नांची उत्तरं कुणालाच देता येत नाहीत. आज कोकणातील तरुणांच्या हाताला काम हवंय. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हायला हव्यात, त्यासाठी प्रकल्प व्हायलाच पाहिजेत. फक्त विरोध करायचा म्हणून राजकीय स्वार्थासाठी कोणी त्या पद्धतीने विरोध करत असेल, तर पुढची पिढी त्यांना माफ करणार नाही. राजकारण करण्यासाठी इतर असंख्य विषयांची मालिका आहे. ते राजकीय इश्यू करा; परंतु विरोधासाठी विरोध केला जाऊ नये. रिफायनरी प्रकल्प हा व्हायलाच हवा. ज्या गोरगरीब सर्वसामान्य जनतेला पुढे करून विरोधाची भूमिका घेत आहेत. त्यांनी एकदा कोकणात आणखी काय आणायला हवं हेही सांगावं आणि मग आजवर वेगळं काही करण्यासाठी आणण्याचा प्रयत्न का केला नाही? तेही जनतेला सांगितले, तर अधिक योग्य होईल. रिफायनरीचा हा गोंधळात गोंधळ सुरू आहे, तो एकदाचा थांबवावा.