मुंबईत मराठी टक्का कमी, तरी ‘त्यांना’ टक्केवारीमध्ये अधिक रस

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पैठण येथे बोलताना शिवसेनेवर जोरदार टीका केली. मुंबईच्या निवडणुका आल्या की, ‘यांना’ मराठी माणूस आठवतो. यांनी विकास केला असता, तर मराठी माणसाचा टक्का कमी झाला नसता, असा निशाणा साधत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शिवसेनेकडून मराठी अस्मितेचा केवळ राजकारणासाठी कसा वापर होत असल्याची बाब पुन्हा चर्चेत आणली. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान शंभर टक्के सत्य आहे. मुंबईतील मराठी माणसाची चिंता गेली तीस वर्षे महापालिकेतील राज्य करणाऱ्या शिवसेनेला असती, तर मराठी माणूस आज मुंबईबाहेर हद्दपार झाला नसता.

मुंबई केंद्रशासित करण्याचा डाव, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव, असे भावनिक आवाहन करत आतापर्यंत मराठी माणसाची सहानुभूती घेत, शिवसेनेने मराठी माणसाची मते मिळविली. मुंबई महापालिकेचा एकूण कारभार पाहिला, तर अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, टेंडर घोटाळा समोर आले आहेत. मातोश्रीवर बसून टक्केवारीचे राजकारण करण्याचे काम आतापर्यंत करण्यात आले आहे. विशेषत: ज्यांना महापालिकेतील कंत्राटे दिली जातात, ते कोणी चतुर्वेदी, अग्रवालसारखी अमराठी व्यक्ती असतात. त्यावेळी सत्ताधाऱ्यांना मराठी उद्योजक दिसत नाहीत. सध्या मुंबई महापालिकेवर प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्त चहल हे कारभार पाहात असले तरी, गेले अनेक वर्षे मुंबईतील खड्डेमय रस्ते, वाहतुकीची कोंडी या समस्या सोडविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कोणताही दूरदर्शी योजना राबविली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे मुंबईत आले. त्यांनी भाजप पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना मुंबई महापालिका भाजपच्या ताब्यात यावी यासाठी प्रयत्न करण्याचे सांगितले; परंतु त्याचा विपर्यास करत, मराठी माणसाच्या हातातून आता मुंबई जाणार असे भितीदायक चित्र उभे केले गेले. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबईतील मराठी टक्का कमी होत आहे यावर उत्तर द्या, असे प्रतिआव्हान शिवसेनेला दिले. यावर शिवसेनेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी ‘तुम्ही रिक्षाचालक होता. आता मुख्यमंत्रीपर्यंत पोहोचला आहात ते कोणामुळे हे लक्षात ठेवा’ असा प्रत्यारोप केला; परंतु यामुळे मूळ प्रश्नाचे उत्तर शिवसेनेकडे नसल्याचे दिसून दिले.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक लढ्यानंतर १९६० मध्ये मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. त्यावेळी मुंबईत ४२ लाख लोकसंख्येत २२ लाख मराठी होते. २०२० मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात २७ टक्के मराठी भाषिक मुंबईत वास्तव्य करत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला. मुंबईत होणाऱ्या स्थलांतराची अनेक कारणे आहेत. रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यांसहित महामुंबई परिक्षेत्राचा विचार केला, तर आजही उर्वरित महाराष्ट्रातून येणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या इतर राज्यांतून येणाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र मुंबई महापालिकेच्या हद्दीचा विचार केला, तर निव्वळ मराठी टक्का सातत्याने घसरतो आहे आणि हिंदी टक्का वाढतो आहे, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारत नाही. मात्र रस्त्यावर प्रचार करणाऱ्यांसाठी सेनेला मराठी कार्यकर्ता हवा आहे. बाकी मराठी माणसांच्या वस्त्या या मुंबईतून हद्दपार होत असल्याचे सत्ताधाऱ्यांना कधी दिसले नाही.

दिसणार कसे? कारण यांनी मराठी माणसांची २००५ नंतर व्याख्या बदलून टाकली. मुंबईत राहतो तो मराठी. तो मुंबईकर. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी जोडलेला मराठी माणूस हा मुंबईत कधी गर्दी हरवून गेला ते त्यांना कळलेच नाही. मुंबईची लोकसंख्या ही दोन कोटींच्या वर गेली आहे. मुंबईतील उच्चभ्रू वस्ती, उंच टॉवरमध्ये मराठी माणसे हाताच्या बोटावर मोजता येतील, एवढी त्यांची संख्या अत्यल्प आहे. तरी ज्या एसआरए योजनेतून फुकट घरे झोपडपट्टीवासीयांना मिळाली, तिथेही परप्रांतीयांची संख्या लक्षणीय आहे.

मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत मराठी माणसांची संख्या का कमी होतेय? याचा विचार कधी सत्ताधाऱ्यांनी केला नाही. नोकरीधंद्यांच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांतून आलेल्या मराठी भाषिकांना मुंबईत हक्काचे घर घेऊन राहता यावे, असा दूरदृष्टी विचार कधी मराठी मतांचे राजकारण करणाऱ्या पक्षनेतृत्वाने केला नाही. एक उदाहरण म्हणून देता येईल ते बेळगांव-कारवार सीमाभागाचे. ८६५ मराठी भाषिक गावे कर्नाटकात गेल्यानंतर येथील मराठी माणसांनी एकीकरण समितीच्या माध्यमातून आवाज उठवला. सीमाभागात एकेकाळी चार ते पाच आमदार मराठी भाषिक निवडून येत असत. आता तेथील परिस्थिती बदलली आहे. कर्नाटक सरकारने मराठीबहुल भागात अनेक उद्योग आणत कानडी भाषिकांची संख्या हळूहळू वाढली. त्यामुळे सीमाभागात मराठी भाषिक संख्या तुलनेने कमी होत गेली. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे, तर मग मराठी माणूस तग धरून राहील, यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. देशातील छोट्या राज्याच्या बजेट इतका मुंबईचा सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे मराठी टक्का वाचविण्यापेक्षा सत्ताधारी सेनेच्या नेत्यांनी महापालिकेतील टक्केवारीवर अधिक लक्ष दिल्याचे दिसून आले आहे.