अरुण बेतकेकर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट, स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त देशाला संबोधित करताना राजकारणासह सर्वच संस्थांमध्ये पोसली गेलेल्या भ्रष्टाचारावर प्रखर भाष्य केले.
भ्रष्टाचार हा तर शिष्टाचार ठरला आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि त्याचवेळी त्यांनी भ्रष्टाचारावर घाव घालण्याचा प्रण जाहीर केला. ‘न खाऊंगा, ना खाणे दूंगा’ या घोषणेसह त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध युद्ध पुकारले. २०१९ साली दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले, तेही आधीच्या मतात आणि खासदार संख्येत प्रगती करत. आज ते स्थिरावल्याचे आणि त्यांचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाल्याचे जाणवते. याची प्रचिती त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या संबोधनातून प्रकट होते. भ्रष्टाचारास हद्दपार करण्याची वेळ आली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहनशीलता असे ते म्हणाले. महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध जनतेने सहकार्य करावे, तयार राहावे असे आवाहन त्यांनी केले. याचाच अर्थ त्यांनी याविरुद्ध लढण्याचा दृढनिश्चय केला असावा. यातून बडे - बडेही वाचणार नाहीत. ‘जिसने लुटा उसे लौटाना पडेगा.’ असे म्हणणे म्हणजे रणशिंग फुंकले असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. याची प्रचितीही यायला लागली आहे. त्यांनी आपले लक्षही निश्चित केले असावे. सुरुवात तळागाळातील चाय-पानी, चिरी-मिरी, हफ्ता, पेशगी, खंडणी यापेक्षा उच्च स्थानावरून झिरपत खाली येणाऱ्या कमिशन, दलाली, टक्केवारी, किकबॅक, भागीदारी येथून करण्याचे निश्चित केले असावे. हे साध्य करण्यासाठी मुक्त सर्वाधिकार सरकारी यंत्रणा उदा. ईडी, आय टी, सी बी आय यांना बहाल केले गेले आहेत.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच या संस्थांचे प्राबल्य, अधिकाराची व्याप्ती, धडाडी जनतेच्या निदर्शनास येऊ लागली आहे. या संस्थांच्या कारवाईत भ्रष्टाचारी घायाळ झाल्याचे जाणवते. सर्वच विरोधक एकत्र येऊन राजकारणात शह आणि मात यासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर सरकार करत आहे, असा सामूहिक सूर आळवत आहेत. या यंत्रणांच्या धाडिसत्रात नोटांचे डोंगर लागत आहेत. सोन्याच्या विटांचा ढीग तयार होत आहे. देश-विदेशातील गुंतवणूक, हेराफेरी, काळेधन, अवैध पैसा संबंधित कागदपत्र हाती लागत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार धाडीसत्रात हाती लागलेल्या धनाची संख्या आठ लक्ष कोटीपर्यंत आहे. म्हणजेच प्रत्येक धाडीसत्रात प्रचंड प्रमाणात चल-अचल धनदौलत हाती लागते आहे. या भ्रष्टाचाऱ्यांची रवानगी कोठडीत होत आहे आणि न्यायालयाकडूनही त्यांना कोणताही दिलासा प्राप्त होताना आढळत नाही. म्हणजेच यंत्रणांची कारवाई नियमानुसार व पारदर्शी चाललेली आहे. असे दृश्य असल्यास वरिष्ठांची दुर्दशा पाहून कनिष्ठ सुतासारखे सरळ होतीलच. भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठीचा हा शॉर्टकट आहे.
देशातील भ्रष्टाचाराचे मेरुमणी गांधी कुटुंबही यातून सुटलेले नाही. सोनिया गांधी या जगातील एक सर्वात श्रीमंत महिला म्हणून गणल्या जातात. त्या स्वतः व त्यांची दांपत्ये राहुल व प्रियंका आणि जावई रॉबर्ट वाड्रा बेलवर जेलबाहेर आहेत. अलीकडे ईडीच्या चौकशीत त्यांची भंबेरी उडालेली पाहायला मिळाली. त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बलाढ्य अशा गांधी कुटुंबावर ही दुर्दैवी परिस्थिती ओढवेल, याची कल्पना तरी कुणी केली असावी का? महाराष्ट्रातील बलाढ्य पवार घराणे ईडीच्या रडारवर आहेत. त्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे स्पष्टपणे प्रकाशात आली आहेत, मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. ठाकरे कुटुंबही यास अपवाद नाही. यांच्याच राष्ट्रवादी व शिवसेना पक्षाची नेतेमंडळी जेलची हवा खात आहेतच. दिल्लीत आम आदमी पक्ष भ्रष्टाचारात लिप्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, मंत्री जेलबंद झाले आहेत. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे जनतेसमोर आणली गेली आहेत, मंत्री जेलमध्ये आहेत आणि धागेदोरे ममता बॅनर्जी यांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले आहेत.
नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी जनतेला तीन वेळा साद घातली. त्यास जनतेकडून प्रचंड प्रतिसाद आला. कोरोनाकाळात थाळी - टाळ्या वाजवणे, येथे सारा देश दुमदुमला. त्यानंतर दरवाजा, खिडकीत, गॅलरीत दिवे लावणे, येथे सारा देश तेजोमय झाला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी ‘हर घर तिरंगा’चे आवाहन आले अन् सारा देश तिरंगामय झाला. ही आहे नरेंद्र मोदी यांची किमया. यावेळी त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेने सहकार्य करावे, असे पुन्हा आवाहन केले आहे. यातून आपला भारत देश जन आंदोलनाद्वारे भ्रष्टाचारमुक्त होईल, अशी अपेक्षा केल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
