मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखाकार (कॅग) यांचा गेल्या आर्थिक वर्षाच्या राज्य सरकारच्या वित्तीय कारभारावरील अहवाल आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. त्यात कोरोनाचा महाराष्ट्राला मोठा फटका बसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात आलेल्या कोरोना महासाथीमुळे व त्यामुळे लादल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला असून कोरोनाविरोधात उपाययोजनांसाठीही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आला होता. त्या आधीच्या वर्षातील करसंकलनाच्या मानाने २०२०-२१ वर्षातील करसंकलन १३.०७ टक्क्यांनी कमी झाले तसेच भांडवली खर्चातही १८.४८ टक्के इतकी कपात करावी लागली होती. त्याचवेळी राज्याचे कर्ज मात्र ५१.५९ टक्केंनी वाढले अशी टिप्पणी कॅगने केली आहे. वित्तीय तूट मात्र २.६९ टक्के या समाधानकारक प्रमाणात कायम राहिली. कारण खर्चात कपात झाली होती आणि खर्जाचे प्रमाणही ठोक राज्य उत्पन्नाच्या २ टक्के इतके राहिले.
महसुली जमा २०१९-२० या वर्षात २,८३,१८९.५८ कोटी इतके होते, ते २०२०-२१ या कालावधीत २,६९,४६७.९१ कोटी इतके कमी झाले, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अहवाल आर्थिक वर्षात सर्वप्रकारचे राज्य वस्तु व सेवा कराचे उत्पन्न १२.३२ टक्क्यांनी घटले. ही घट १२,६५३.०३ कोटी इतकी कमी झाली होती. खरेतर उत्पन्न मात्र ११.७४ टक्क्यांनी वाढले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारकडून ०.७९ टक्के म्हणजेच २८४.३७ कोटी निधी आला. तसेच केंद्र सरकारचे योजना अनुदानही २०.६० टक्क्यांनी वाढून ९००८.०९ कोटी इतके आले, असेही या अहवालात म्हटले आहे.