भ्रष्टाचाराच्या ‘वाळवी’त रस्त्यांची चाळण…!

संतोष वायंगणकर

प्रत्येक वर्षी गणेशोत्सव आला की, कोकणातील महामार्गावर चर्चा सुरू होते. पावसाळी अधिवेशनात तर रखडलेल्या महामार्गाची चर्चा हमखास ठरलेलीच असते; परंतु त्यावरचा कायमस्वरूपी उपाय मात्र केला जात नाही. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम रायगड जिल्ह्यात रखडलेले आहे. न्यायालयीन बाब आहे असे सांगत गेली १५ वर्षे या महामार्गाचे काम थांबले आहे. या महामार्गावर चर्चा करण्यापेक्षा आता कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे या महामार्गाचे काम पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मुंबई-गोवा चौपदरीकरणाचे काम फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पूर्ण झाले आहे. म्हणजे त्यात काही त्रुटी आहेत. कामात दोष आहेत; परंतु किमान वाहनचालक सिंधुदुर्गातील खारेपाटण ते बांदा या चौपदरीकरणाच्या मार्गावरून गाडी चालवू शकतो; परंतु खारेपाटण, राजापूर ठिक आहे. पुढे मात्र चौपदरीकरणाचे कामच झाले नाही. काम पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची नाही काय?

रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील महामार्गाच्या रखडलेल्या कामात लोकप्रतिनिधींची उदासीनताही तितकीच कारणीभूत आहे. राजापूरच्या पुढाचा प्रवास वाहनचालकांना नकोसा होतो. मुंबई-गोवा महामार्गाची ही दुरावस्था असल्याने केवळ नाईलाज म्हणून मुंबईहून कोकणात येणाऱ्या आणि कोकणातून मुंबईकडे जाणाऱ्या कोकणातील आणि मुंबईकर चाकरमान्यांना मुंबई-पुणे, पुणे-कोल्हापूर मार्गावरून प्रवास करावा लागत आहे. गेली काही वर्षे हा जीवघेणा प्रवास आणि कोकणच्या प्रवासातील हा फेरा संपत नाही अशी स्थिती आहे. जर मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण पूर्ण झाले असते, तर कोकणातील प्रवाशांना हा फेरा मारून प्रवास करावा लागला नसता; परंतु जर-तरला कधीच अर्थ नसतो. दळण-वळणाची व्यवस्था जितकी गतीमान आणि व्यवस्थित असेल, तर प्रगतीही तशीच होणारी असते. कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्गाची जी दुरवस्था आणि दुर्दशा आहे तीच अवस्था कोकणातील रस्त्यांची आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात जाणारे रस्ते आज वाहतुकीस योग्य राहिलेले नाहीत. ग्रामीण भागात असलेले प्रमुख राज्य व जिल्हा मार्गही वाहतूक योग्य नाहीत. आधीच अरुंद तयार केलेल्या रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे खर्च करूनही हे रस्ते त्यावरचे काळे डांबर जाऊन लाल कातळाचे किंवा लाल मातीचे दर्शन घडवित आहेत. या अशा मार्गांवरून एसटीच्या गाड्या धावतात. खरंतर एसटीच्या चालकांचे खरोखरीच कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. या अशा राज्य आणि जिल्हा मार्गांवरून वाहन चालविणेही अवघड आहे. रस्ते विकासाला वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचाराची ‘वाळवी’ लागली आहे. टक्केवारीच्या या वाळवीत चांगल्या रस्त्यांची अपेक्षाही करणे कठीण आहे. ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या असलेल्या लागेबांधेतून भ्रष्टाचाराची ‘वाळवी’ फार जोमाने पसरत आहे. यातले एखादे प्रकरण किंवा तक्रार पुढे आलीच तरीही त्यावरचे उपाय त्यांच्याकडे तयारच असतात. यामुळे दर वर्षी पावसाळ्यात कोकणातील रस्त्यांची होणारी दुर्दशा. रस्ते वाहून का जातात? याचे संशोधन होण्याची गरज आहे.

सिंधुदुर्ग आणि गोवा राज्यात दोन्ही भागात पावसाचे प्रमाण सारखेच असते; परंतु गोवा राज्यातील रस्ते अधिक दर्जेदार आणि टिकाऊ असतात. यामागच कारण शोधल पाहिजे. गोव्यात काही भ्रष्टाचाराची ‘वाळवी’ नाही असं शक्यच नाही; परंतु कुठे आणि कशात काय करावे, काय खावे याचा तारतम्यभाव सांभाळला जात असावा. जो महाराष्ट्रात सांभाळला जात नाही, तो गोवा राज्यात सांभाळला जातो, असे म्हणावे लागेल. ग्रामीण भागातील काही रस्त्यांची वर्षे, दोन वर्षांत डागडुजी आणि डांबरीकरण केलेले असते. मात्र तरीही डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यांवर डांबर शोधावे लागते, इतकी वाईट स्थिती रस्त्यांची झालेली असते. रस्त्यांची साइडपट्टी हे एक नवे कुरण आहे. साइडपट्टीचे कामच केले जात नाही. मात्र साईडपट्टीची एस्टिमेटमध्ये समावेश असतो. अधिकारी आणि ठेकेदार यांची ‘मिलीभगत’ असते. त्यातही साइडपट्टी गायब होते. तिच स्थिती घाटातील दरडी आणि रस्त्यांची आहे. दर वर्षी दरडी कोसळतात. दर वर्षी घाटातील दरडी कोसळल्या पाहिजेत याची व्यवस्था सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांकडून केलेलीच असते. याचे कारण घाटातील दरड कोसळण्यातील कामाला ‘ऑडिट’च नाही. पाचशे डंपर माती उपसलेली असेल, तर पाच हजार डंपर दाखवता येतात ही वस्तुस्थिती आहे. कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग महामार्गावरील कोल्हापूर-गगनबावडा मार्गावर दरवर्षी मे महिन्यात डांबर पसरलेले असते; परंतु जुलै महिन्यात दर वर्षी तसेच खड्डे पडलेले असतात. ही वाळवी काही कोकणातच नाही, अगदी सगळीकडेच पसरलेली आहे. फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावणे शक्य नसले तरीही आभाळ फाटलेय त्याला कुठे-कुठे ठिगळ लावायचे आहे, हे दाखवण्याचे काम आपलेच असते. त्यातूनच या रस्त्यांवरच्या वाळवीवर किमान रोखण्यासाठीच्या जनमताची फवारणी तरी आपणाला करता येईल.