नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार टोल प्लाझा हटवण्याचा विचार करत आहे आणि त्यांच्या जागी कॅमेऱ्यांद्वारे नंबर प्लेट स्कॅन करणारी प्रणाली विकसित करणार आहेत. ही केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची योजना आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व टोलनाके काढून त्याजागी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर (एएनपीआर) कॅमेरे बसवणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
गडकरी म्हणाले की, सरकारने २०१९ मध्ये नियम केला की, सर्व गाड्यांवर कंपनीच्या नंबर प्लेट्स असतील. त्यानंतर “आता, टोल प्लाझा काढून कॅमेरे लावण्याची योजना आहे, जे या नंबर प्लेट्स वाचतील आणि टोल थेट वाहन मालकाच्या खात्यातून कापला जाईल.”
अशी आहे एएनपीआर कॅमेरे बसवण्याची सरकारची योजना
- १. कॅमेरे वाहनांच्या नंबर प्लेट्स वाचतील आणि वाहन मालकांच्या बँक खात्यातून स्वयंचलितपणे टोल शुल्क कापले जातील. टोलनाक्यांवरील प्रवेश आणि बाहेर जाण्यासाठी हे कॅमेरे बसवले जातील.
- २. या कॅमेऱ्यांद्वारे सर्व नंबर प्लेट्स वाचता येतील का, हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. २०१९ नंतर आलेल्या नंबर प्लेट्सचीच या कॅमेऱ्यांद्वारे नोंदणी केली जाईल.
- ३. केंद्राने वाहनांना कंपनी-फिट नंबर प्लेट लावणे अनिवार्य करणारा नियम बनवला होता.
- ४. या प्रक्रियेत जुन्या नंबर प्लेट्स बदलण्यासाठी सरकारची योजना आहे.
- ५. ही योजना सुलभ करण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा देखील केल्या जात आहेत. जे टोल भरत नाहीत अशा चालकांना या योजनेमुळे चाप बसेल.
देशभरात टोल दर समान
राष्ट्रीय महामार्गांवर देशभरात एकच टोल दर आकारला जातो, असे केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले. तमिळनाडूत इतर राज्यांपेक्षा वेगळा व जास्त टोल आकारला जातो, या मुद्यावर द्रमुक खासदार कनिमोझी एनव्हीएन सोमू यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात गडकरी यांनी, टोल नाक्यांवर आकारल्या जाणाऱया पैशातून रस्ते निर्मितीचे काम पुढे सुरू रहाते, असे सांगितले.
राज्यसभेत महागाईवरील मुद्यावरून आजही पूर्वार्धात जोरदार गदारोळ झाला. काहीही झाले तरी प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करणार नाही अशी ठाम भूमिका सरकारने घेतली. त्यामुळे एकाच वेळी विरोधकांची घोषणाबाजी व प्रश्नांना मंत्री देत असलेली उत्तरे, असे चित्र दिसले. संपूर्ण तासभर विरोधक ‘मोदी सरकार शरम करो‘ यासारख्या गगनभेदी घोषणा देत होते व भाजप सदस्य-मंत्री कामकाजात सहभागी झाले होते.
महागाईच्या मुद्यावर सरकार चर्चेला तयार आहे मात्र त्यासाठी सारे कामकाज स्थगित करण्यास सरकारची तयारी नाही असे सभागृहनेते पियूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्र्यांना कोरोना झाला आहे तरीही सरकार महागाईवरील चर्चेला तयार आहे. विरोधकांना मात्र गोंधळच घालायचा आहे असा आरोप सरकारच्या वतीने करण्यात आला.विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी, नियम १७६ नव्हे तर नियम २६५ अंतर्गतच चर्चा आम्हाला हवी, असा आग्रह धरल्याने कामकाज सुरळीत चालण्याचे मार्ग खुंटला. दुपारी मात्र सदस्यांच्या खासगी विधेयकांवरील चर्चा सुरळीत सुरू राहिली.
दरम्यान गडकरी यांनी सोमू यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले की राष्ट्रीय महामार्गांवर देशभरात टोल कर एकसमान आकारले जातात. सोमू यांच्या म्हणण्यानुसार तमिळनाडूतील दहा वर्षांपूर्वीच्या टोल नाक्यांवरील टोलचे दर नुकतेच परस्पर वाढविण्यात आले. फक्त याच राज्यात राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोलचे दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत. असे का होते ? असा त्यांचा सवाल होता. तमिळनाडूत असे घडत आहे का, याची माहिती आपण घेऊ असे सांगून गडकरी म्हणाले की तमिळनाडूसह साऱया देशातील टोल दर समान आहेत. त्यावर जमा झालेल्या टोलच्या रकमेतून रस्त्यांची व महामार्गांची कामे सुरू ठेवली जातात.