मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची निवड देखील जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विधेयक विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्षपदाची निवडसुद्धा थेट जनतेतून करण्यासंदर्भातील विधेयकाला विधानसभेत बहुमताने मंजुरी मिळाली आहे. ही दोन्ही विधेयके स्थानिक राजकारणामध्ये मोठे बदल घडवू शकतात. २०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस सरकारने जे निर्णय घेतले होते, त्याला स्थगिती देण्याचा किंवा ते निर्णय रद्द करण्याचा धडाका तत्कालीन ठाकरे सरकारने लावला होता. यातील एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जनतेतून नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड. हा निर्णय रद्दबातल करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले होते. भाजपच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचे विधेयक आणून एक दुरगामी परिणाम देणारा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकामुळे खऱ्या अर्थांने गावामध्ये लोकप्रिय असलेली व्यक्तीच सरपंच पदावर बसू शकते हे येणारा काळ ठरवेल, असे मानायला हरकत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हा घोडेबाजार मोठ्या प्रमाणात चालतो, असे नेहमीच बोलले जाते. लोकांनी मतदान करून सदस्य निवडायचे आणि त्यानंतर सदस्यांनी मतदान करून मुख्य पदावरील पदाधिकारी निवडायचे, असे निवडणुकांचे स्वरूप असते. घोडेबाजार चालतो तो दुसऱ्या टप्प्यावर. पैसा, ताकद आणि कधी कोर्टबाजीने पद मिळवण्याचे राजकारण गाव ते शहर पातळीपर्यंत आतापर्यंत चालत आले आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांची मते विकत घेऊन पद मिळवण्याचा हा प्रकार म्हणजे घोडेबाजार. हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे लोकांनी कोणाला बहुमत दिले, त्यांचा कौल कसा आहे, याला काहीच किंमत उरली नव्हती. निवडून आलेले सदस्यही पैसा आणि सत्तेसाठी इकडून तिकडे उड्या मारण्यात धन्यता मानतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. आधी पैसा खर्च करून मते मिळवायची आणि नंतर स्वतःच्या मताची किंमत वसूल करायची, असा मामला होता. बहुतांश गावे आणि शहरेही अशा वाईट राजकारणाच्या गर्तेत सापडली होती. निवडणुकीसंबंधी सुधारणांवर बरीच चर्चा होते. गैरप्रकार टाळण्यासाठी विविध उपाय सुचवले गेले.
नवे कायदे सुचवले जातात. प्रत्यक्षात राजकीय सोय लक्षात घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठीचे धाडस दाखवले जात नव्हते. या आधी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. थेट निवडणूक पद्धतीने पूर्वापार काळापासून सरपंच आणि नगराध्यक्षपदांची वाटली जाणारी खिरापत फडणवीस सरकारने बंद केली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्रामस्थांना या मोठ्या पदांवर काम करण्याची संधी मिळू लागली. पक्ष पाठीशी नसला तरी बेहत्तर; पण दांडगे जनमत असेल, तर ही मंडळी गावातील या सर्वोच्च पदावर आरूढ होऊ लागली. गावात चांगले काम उभे करणाऱ्या व्यक्तीला नेतृत्व करण्याची संधी मिळू लागली. महत्त्वाचे म्हणजे कोंडाळे करून ठेकेदारांना वेठीस धरणे, कामे थांबवणे, वेगवेगळ्या पद्धतीने पैसे उकळणे या पद्धती बंद झाल्या. त्यापूर्वी राज्याच्या राजकारणात ज्याप्रमाणे अन्य पक्षांच्या सदस्यांची पळवापळवी व्हायची, त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदांमध्येही ही पद्धती रूढ झाली होती. जनतेतून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीने हा घोडेबाजार रोखला गेला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निर्णय निवडणूक पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवणारे ठरले होते.
पूर्वी नगरसेवक निवडून देण्यापर्यंतचा अधिकार नागरिकांना होता. निवडून दिलेले नगरसेवक पुढे कोणाच्या पक्षाला अगर गटाला जाऊन मिळत आणि जनतेचा कौल कोणाला होता, सत्ता कोणाची आली, यावर काहीच नियंत्रण राहत नव्हते. निवडणुकीच्या गदारोळानंतर पदाधिकारी निवडीवेळी होणारा घोडेबाजार आणि अन्य घडामोडी निमूटपणे पाहण्याशिवाय नागरिकांना पर्याय नव्हता; पण जनतेतून निवडीचा निर्णय झाल्याने आपल्या वॉर्डासोबतच शहरात कोणाची सत्ता असावी, हे ठरवण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त होत आहे. ठाकरे सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत थेट सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेच्या मतावर निवडीची पद्धत रद्द केली होती. त्यामागचे कारण राज्यातील बहुसंख्य नगराध्यक्ष पदावर भाजपचे उमेदवार निवडून आले होते. ते ठाकरे सरकारच्या डोळ्यांत खूपत असल्याने मागील सरकारने फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील निर्णय फिरवला होता. आता पुन्हा भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर स्थानिक गावपातळीवर निवडणुकांच्या प्रक्रियेत पुन्हा बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विधिमंडळात या विधेयकावर मत मांडताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री सुद्धा जनतेतून निवडावा असा टोमणा मारत त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती. अजित पवार यांचा या विधेयकाला विरोध होता; परंतु तो विरोध दाखण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचे उदाहरण दिले आहे. ही बाब जरी खरी असली तरी, सरपंच पदापासून पंतप्रधानपदापर्यंत ही पद्धत राबवता येऊ शकते का? त्यातून भ्रष्टचारमुक्त राजकारण होऊ शकते का? असा मतप्रवाह आता सुरू झाला आहे. पक्षांतर बंदी कायदा असला तरी, आयाराम गयारामचे संस्कृती आजही कायम आहे. हे प्रकार थांबवण्याची गरज आहे. त्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने उचललेले पाऊल निश्चित स्वागतार्ह आहे, असे म्हणावे लागेल.