वाडा (वार्ताहर) : पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण देण्यासाठी पुरविलेल्या धान्य मालाचा साठा संपला असून, सध्या शिक्षक उसनवारी करून पोषण आहार शिजवून मेटाकूटीला आले आहेत.
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा व अनुदानित शाळांमध्ये १ ली ते ८ वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती मिशन अंतर्गत दररोज पोषण आहार शिजवून दिला जातो. यामध्ये आठवड्यातील तीन दिवस वरण -भात तर तीन दिवस चण्याची आमटी -भात दिला जातो. तसेच आठवड्यातून एकदा बिस्किटे, चिक्की, केळी यांपैकी एक असा पूरक आहार दिला जातो. पोषण आहार शिजविण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या पुरवठादाराकडून शाळांना तांदूळ, चणा, तूरडाळ, हळद, मसाला, मीठ, जिरे व मोहरी यांचा पुरवठा केला जातो. तर दररोज लागणारे तेल, इंधन, भाजीपाला व पूरक आहारासाठी शाळांना ई १ली ते ४ थी च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी रु २.६८ व ई ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी रु ४ इतके अनुदान दिले जाते.
तसेच पोषण आहार शिजवीणाऱ्या स्वयंपाकी व मदतनीस यांना विद्यार्थी संखेच्या प्रमाणात १५०० रूपये प्रमाणे अनुदान दिले जाते.पालघर जिल्ह्यात जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर ४५ दिवसांचा धान्य मालाचा पुरवठा केला होता. पण सध्या हा धान्यसाठा संपला असून पोषण आहार देणे बंधनकारक असल्याने सध्या शिक्षकांवर उसनवारी करण्याची वेळ आली आहे. अगोदरच मागील दोन महिन्यातील इंधन भाजीपाला पूरक आहाराचे अनुदान व पोषण आहार शिजवीण्याचे मानधन न मिळाल्याने शिक्षक स्वताच्या खिशातून पदरमोड करून मेटाकुटीला आले आहेत.
याबाबत बोलताना पालघर जिल्हा शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष मनेश पाटील यांनी सांगितले की, पोषण आहार शिजविणे हे शिक्षकांवर लादलेले अशैक्षणिक काम असून शासनाने शिक्षकांकडून हे काम काढून घ्यावे व केंद्रीय स्वयंपाक घर पद्धतीने शाळांना पोषण आहाराचा पुरवठा करावा. तसेच ही व्यवस्था होईपर्यंत शाळांना वेळच्या वेळी धान्य मालाचा पुरवठा करून इंधन भाजीपाला अनुदान, पोषण आहार शिजवीण्याचे मानधन हे अग्रिम स्वरूपात शाळांच्या खात्यांत वर्ग करावे अशी मागणी केली आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकार ने दक्षिणेकडील कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमधील शालेय पोषण आहार योजनेचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये बदल करावेत असे सूचविले आहे.