मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल-उरण, पालघर या शहरांच्या बकालपणाला महापालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाच्या उदासीनतेमुळे हातभार लागत आहे. या शहरांना अनधिकृत बॅनरचा विळखा पडलेला आहे. विशेषत: या अनधिकृत बॅनरवर आणि बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने बिनधास्तपणे मोठ्या संख्येने या शहरात बाराही महिने अनधिकृतपणे राजकीय घटकांचे बॅनर लागले जात आहेत. कार्यक्रम संपल्यावर पंधरा दिवस, महिना काय, दोन महिने उलटल्यावरही कारवाई होत नसल्याने बॅनर त्या त्या राजकारण्यांची प्रसिद्धी करत शहरांच्या सौंदर्याला काळिमा फासत आहे. शहरामध्ये मोठ्या संख्येने लागणाऱ्या अनधिकृत बॅनरमुळे त्या त्या महापालिका प्रशासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. पालिका प्रशासनाचे नुकसान झाले तरी चालेल, पण राजकारण्यांच्या अनधिकृत बॅनरवर कारवाई करून त्यांची नाराजी ओढावून न घेण्याविषयीची महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची बोटचेपेपणाची भूमिका आज नागरिकांचा संताप वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. शहराला बकालपणा आणणाऱ्या अनधिकृत बॅनरवर दररोज तातडीने कारवाई करून शहराला बकालपणा लागू न देण्यासाठी खबरदारी घेण्याची जबाबदारी पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची आहे. अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकारही महापालिका प्रशासनाला आहेत; परंतु अधिकाराचा वापर करण्याचे धाडस महापालिका प्रशासनाचा अतिक्रमण विभाग दाखवत नाही. दररोज शहरातील अनधिकृत बॅनर जर काढले जात नसतील, तर अतिक्रमण विभागातील संबंधितांना महापालिका प्रशासन वेतन कशासाठी देत आहे, याबाबत गंभीरपणे विचारमंथन करण्याची वेळ आज आलेली आहे.
महापालिकेतील मुख्य रस्त्यांवर, अंतर्गत रस्त्यांवर, पथदिव्यांवर, चौकाचौकांमध्ये, रेल्वे स्थानकाच्या दोन्ही बाजूंना, बसडेपोच्या चौकात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बॅनर बाराही महिने लागलेले आपणास पाहावयास मिळतात. हे बॅनर बनविणारे ९९ टक्के राजकीय घटक असतात आणि पैशानेही सधन असतात. बॅनर बनविण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे असतात. पण पालिकेची परवानगी घेऊन शुल्क भरण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसावेत, ही शोकांतिकाच आहे. बिनधास्त बॅनर लावा, पालिका आपले काहीही वाकडे करणार नाही. बॅनरवर कारवाई करणार नाही आणि आपल्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाईही करणार नाही, याची त्यांना खात्री असते. पालिका प्रशासनाने अनधिकृत बॅनरविरोधात दररोज आक्रमक भूमिका घेऊन बॅनरवर कारवाई केली आणि अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा धडाका लावल्यास कोणाही राजकारण्यांची अनधिकृत बॅनर लावण्याची हिंमत होणार नाही आणि खुलेआमपणे अनधिकृत बॅनर लावण्याचा माजही संबंधितांकडून दाखविला जाणार नाही.
कोणा सामाजिक कार्यकर्त्याने अनधिकृत बॅनर व होर्डिंगबाबत पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रारीतून पाठपुरावा केल्यावर पालिका प्रशासनाचा अतिक्रमण विभाग केवळ नावापुरती कारवाई करतो. बाहेरील भागातील बॅनर तात्पुरते हटविले जातात. अंतर्गत भागातील बॅनरवर कारवाई केली जात नाही. शहरी भागांसोबत राज्यातील ग्रामीण भागातही अनधिकृत होर्डिंगचा बाराही महिने महापूर ओसंडून वाहत असतो. महापुरामुळे होत्याचे नव्हते होऊन बसते. हानी पोहोचलेल्यांना न भरून येणारी किंमत मोजावी लागते. अनधिकृत बॅनरमुळे आज या शहराचीही तीच अवस्था झालेली आहे. शहराच्या सौंदर्याला काळिमा फासला जाऊन बकालपणा वाढीला लागला आहे. याला जबाबदार केवळ आणि केवळ महापालिका प्रशासनाचा अतिक्रमण विभागच जबाबदार आहे. राजकारण्यांना दोष देऊन चालणार नाही. याविरोधात कोणा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवून पाठपुरावा केल्यास त्या पाठपुराव्यांना पालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखविली जाते. मयताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जमात आज पांढऱ्याशुभ्र पोशाखामध्ये समाजसेवक, राजकारणी या नावाखाली वावरू लागली आहे. अतिक्रमण विभागाकडून दररोज अनधिकृत बॅनरवर कारवाई करून अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केल्यास अवघ्या आठ ते दहा दिवसांच्या कालावधीतच शहराची अनधिकृत बॅनरच्या विळख्यातून मुक्तता होईल.
शहरातील अंतर्गत व बाह्यभाग, चौकाचौकांतील परिसर, पथदिवे, सार्वजनिक जागांवर अनधिकृत बॅनरमुळे निर्माण झालेला बकालपणाही संपुष्टात येईल. हे शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनासह नागरिकांचीही आहे. ‘शिवाजी जन्माला यावा, पण दुसऱ्याच्या घरात’ ही मानसिकता आता नागरिकांनीही बदलली पाहिजे. अनधिकृत बॅनर व होर्डिंगविरोधात आता जनसामान्यांतूनच चळवळ उभी राहिली पाहिजे. अनधिकृत बॅनर व होर्डिंग लावून पालिका प्रशासनाचा महसूल बुडविणाऱ्यांना आणि परिसराला बकालपणा आणणाऱ्यांना पालिका निवडणुकीत मतदान करणार नाही, ही खूणगाठ प्रत्येकाने मनाशी बाळगल्यास कोणताही राजकारणी अनधिकृत बॅनर लावण्याचे धाडस दाखविणार नाही. शहरांचा बकालपणा घालविण्यासाठी व या शहराचे सौंदर्य वाढविण्यासाठीही ही चळवळ आता उभी राहणे आता काळाची गरज आहे. अनधिकृत बॅनरविरोधात आता व्यापक लढा उभारला गेलाच पाहिजे. बॅनर लावण्यासाठी कोणाचाही विरोध नाही; परंतु बॅनर लावताना पालिका प्रशासनाची परवानगी घ्या. पालिका प्रशासनाला शुल्क भरा व संबंधित कालावधी संपल्यावर आपले बॅनर परत काढून ठेवा.
अशा गोष्टी घडल्यास नागरिक त्याचे स्वागतच करतील, उलट असे कार्य करणाऱ्यांच्या पाठीशी उभेही राहतील. अनधिकृत बॅनर लावून प्रशासनाचा महसूल बुडविणाऱ्यांना व परिसराला बकालपणा आणणाऱ्यांना पालिका निवडणुकीत आम्ही मतदान करणार नाही, असा संकल्प प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक आहे. अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांना मतपेटीतून चपराक देणे आता आवश्यक बाब बनलेली आहे. अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांविरोधात नागरिक ज्या ज्यावेळी आक्रमक भूमिका घेतील, त्या त्या वेळी परिसरात अनधिकृत बॅनर लावण्याचे धाडस कोणी दाखविणार नाही. याला आता सुरुवात होणे आवश्यक आहे. या शहराचे सौंदर्य कायम राखण्यासाठी आता प्रत्येक नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा. अनधिकृत बॅनरविरोधात व्यापक प्रमाणावर जनजागृती होऊन चळवळ उभी राहिल्यास पालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाला तसेच अनधिकृत बॅनर लावणाऱ्यांनाही यामुळे धडा बसेल, चपराक बसेल. चला तर ही चळवळ तुमच्या-आमच्यापासून सुरू करू या, वेळ दवडून आता चालणार नाही.