नाशिक (प्रतिनिधी) : ‘टीईटी’ घोटाळ्यात जिल्ह्यातील ३९ बनावट शिक्षकांचे वेतन बंद झाले असून त्यात २७ पुरुष तर १२ महिलांचा समावेश आहे. आता केवळ २०१९ मधील यादीतील बनावट ‘टीईटी’ प्रमाणपत्रधारकांची यादी जाहीर झाली आहे. आणखी २०१७ आणि २०१८ या दोन वर्षांतील ‘टीईटी’ यादी जाहीर झालेली नाही. ती जाहीर होईल तेव्हा शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा भूकंप होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिषदेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थातच ‘टीईटी’ परीक्षा घोटाळय़ाचे लोण राज्य सरकारमधील मंत्र्याच्या घरापर्यंत असल्याचे मध्यंतरी समोर आले होते. जिल्ह्यातील नामांकित संस्थांमध्ये २०१९ च्या टीईटी प्रमाणपत्र यादीत बनावट टीईटीधारक असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून यादीचे बारकाईने निरीक्षण सुरू असून बनावट टीईटी प्रमाणपत्र यादीत नाशिक जिल्ह्यातील ३९ शिक्षक कामावर असल्याचे आढळून आले. यात संस्थाचालक यांचे नातलग किती, हा संशोधनाचा विषय असून त्यांची संख्या आणखी वाढू शकते.
राज्यभरात गाजत असलेल्या टीईटी घोटाळय़ात नाशिकमधील ३७ शिक्षकांसह दोन लिपिकांचे वेतन बंद करण्यात आले आहे. या बनावट शिक्षकांची यादी माध्यमिक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाने प्रसिद्ध केली आहे. यात २७ पुरुष व १२ महिला कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रकार प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्तांसह उच्च पदस्थ अधिकारी पोलिसांच्या जाळय़ात अडकल्यानंतर राज्यभरात सुमारे सात हजार ८०० शिक्षकांना बनावट टीईटी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. या बनावट टीईटी प्रमाणपत्र धारकांमध्ये नाशिकमधील ३९ शिक्षकांचा समावेश असून त्यांची संपादणूक रद्द करण्यात आली आहे.
दलालांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
सध्या केवळ २०१९ मधील बनावट टीईटी प्रमाणपत्र धारकांची यादी जाहीर झाली आहे. २०१७ आणि २०१८ या दोन वर्षांतील टीईटी यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. टीईटी घोटाळय़ातून शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार उघड झाला. वेतन बंद झालेले ३९ शिक्षक सधन कुटुंबातील असून त्यांच्यामुळे ३९ होतकरू युवकांचा रोजगार बुडाला. बनावट शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. संबंधितांना या कृत्यात मदत करणाऱ्या दलालांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी होत आहे.