देशातील लाखो गावांना ‘हागणदारीमुक्त प्लस’ दर्जा

विनी महाजन

ग्रामीण भारतासह एकूणच आपला देश महत्त्वपूर्ण बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. भारत सरकारची महत्त्वाची मोहीम ‘स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण’च्या IMIS अर्थात ‘एकात्मिक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली’मध्ये आणखी एक मैलाचा दगड गाठल्याची नोंद झाली आहे. देशातील १०१४६२ गावांना स्वच्छतेच्या बाबतीत ‘हागणदारीमुक्त प्लस’ हा दर्जा प्राप्त झाल्याचे या प्रणालीने नोंदवले आहे. या गावांनी हागणदारीमुक्त गाव होण्याबरोबरच घन व द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा उभारल्या आहेत. गाव स्वच्छ, हरित आणि आरोग्यपूर्ण राहावे, यासाठी सातत्याने कार्यरत राहण्याचे या गावांनी ठरवले आहे. आठ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची घोषणा केली. महात्मा गांधी यांच्या १५०व्या जयंती दिनापर्यंत देश हागणदारीमुक्त करण्याचे ध्येय हा या अभियानाचा एक भाग असल्याचे पंतप्रधानांनी घोषित केले होते. वागणुकीत बदल घडवून आणण्याच्या हेतूने देश पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आला आणि संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवलेले शाश्वत विकासाचे सहाव्या क्रमांकाचे ध्येय (SDG-6) तब्बल ११ वर्षे आधीच देशाने गाठले. २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ग्रामीण भारत हागणदारीमुक्त झाला. ही स्वच्छता अभियानाची अखेर नव्हती, तर पुढचे ‘संपूर्ण स्वच्छते’चे आव्हान पेलण्यासाठी गावे ‘हागणदारीमुक्त प्लस’ या दर्जाकडे नेण्यासाठीची सुरुवात ठरली. घन व द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या तंत्राची संकल्पना ग्रामीण भारतासाठी तुलनेने नवी आहे, हे लक्षात घेता ‘हागणदारीमुक्त प्लस’ दर्जा असलेली एक लाख गावे हे मोठे यश आहे. शौचालये निर्मितीसाठी तरतूद करून दिल्यामुळे शौचाच्या विल्हेवाटीचे व्यवस्थापन शक्य झाले. आंघोळ, कपडे व भांडी धुणे आणि स्वयंपाकघरातून निर्माण होणाऱ्या तुलनेने कमी अस्वच्छ पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे शक्य झाले आहे. पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा केला जात आहे.

दरम्यान जीवनशैलीतील बदल, पाकीटबंद खाद्य उत्पादनांचा वाढता वापर व सातत्याने वाढत्या प्लास्टिकच्या कचऱ्याची समस्या ग्रामीण भागात दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. या कचऱ्याचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे गरजेचे झाले आहे. ‘स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण’च्या दुसऱ्या टप्प्यात प्लास्टिकच्या कचऱ्यासह गावातील सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून गावे स्वच्छ करणे व ग्रामीण कुटुंबांना उपजीविकेच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यातून शाश्वत विकासाचे आणखी एक ध्येय गाठणे शक्य होईल. स्वच्छता व आरोग्यपूर्ण परिस्थिती साकारण्यासाठी आणि जनतेच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. गावाला ‘हागणदारीमुक्त प्लस’ म्हणून घोषित करण्यासाठी पेयजल पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने टप्पे ठरवले आहेत. विघटनशील कचरा, प्लास्टिक कचरा, कपडे व भांडी धुणे, आंघोळ, स्वयंपाकघर आदींतून निर्माण झालेल्या सांडपाणी, शौचालयातून निर्माण होणाऱ्या मैलायुक्त सांडपाणी या सर्वांचे व्यवस्थापन आदी निकषांची पूर्तता केल्यानंतर गावाला ‘हागणदारीमुक्त प्लस’ हा दर्जा दिला जातो. आजघडीला हा दर्जा मिळवण्यास ‘उत्सुक’ गटात ५४,७३४ गावे आहेत. या गावांमधील सर्व घरे व संस्थांमध्ये शौचालये आहेत आणि घन किंवा द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या यंत्रणा आहेत. ‘हागणदारीमुक्त प्लस’ दर्जाकडे वाटचाल करणाऱ्या गटातील १७,१२१ गावांनी उत्सुक गटाला लागू निकषांची पूर्तता केली आहे. त्याचबरोबर या गावांमध्ये घन आणि द्रवरूप अशा दोन्ही प्रकारच्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या यंत्रणा आहेत. या व्यतिरिक्त २९,६०७ गावांना ‘हागणदारीमुक्त प्लस – मॉडेल’ गावे म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या गावांनी उपरोल्लेखित दोन्ही गटांना लागू निकषांची पूर्तता केली आहे व त्याबरोबर या गावांमध्ये IEC अर्थात माहिती व शिकवणपर संदेश ठळकपणे प्रदर्शित करण्यात आले आहेत. देशभरातील ९९,६४० गावांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा, ७८९३७ गावांमध्ये द्रवरूप कचरा व्यवस्थापनाच्या सुविधा आणि ५७३१२ गावांमध्ये घन व द्रवरूप अशा दोन्ही प्रकारच्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या यंत्रणा कार्यरत आहेत. ‘हागणदारीमुक्त प्लस’ हा दर्जा मिळवणाऱ्या गावांची जास्तीत-जास्त संख्या असलेल्या राज्यांच्या यादीत पहिल्या पाचांत तेलंगण, तमिळनाडू, ओदिशा, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक निधी, तांत्रिक मदत व क्षमता बांधणीसाठी साहाय्य राज्यांना दिले जात आहे.

पुरेशा निधी पुरवठ्याची व्यवस्था : भारत सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये ‘स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण’च्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली. हागणदारीमुक्तता कायम राखणे आणि घन व द्रवरूप कचऱ्याचे व्यवस्थापन यांवर लक्ष केंद्रित करून अंमलबजावणीकरता रु. १४०८८१ कोटी निधीची तरतूद केली.

तांत्रिक पाठिंबा : परिणामकारक व वेगवान अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि पंचायत स्तरीय आदी सर्व भागीदारांना सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले जात आहे.

क्षमता बांधणी : पिण्याचे पाणीपुरवठा विभाग आणि ‘युनिसेफ’च्या सहयोगाने राज्यांमध्ये अंमलबजावणीसाठी प्रशिक्षकांना पाच दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य प्रशिक्षकाला प्रशिक्षण दिले जात असून हे प्रशिक्षक पुढे ‘हागणदारीमुक्त प्लस’च्या निकषांच्या पूर्ततेसाठी काम करणारे सरपंच, ग्रामसचिव आणि स्वच्छाग्रहींना प्रशिक्षण देतील. ‘स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण’

लोकचळवळ : स्वच्छता अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याची आखणी करताना ग्रामीण भारतातील व्यक्ती व समुदायांच्या क्षमता जाणून हे अभियान लोकचळवळीतून सुरू राहावे, अशी योजना करण्यात आली आहे. ग्रामीण समुदायांतील महिला व पुरूष अशा दोहोंचा अभियानाच्या अंमलबजावणीत मोठा वाटा आहे. स्वच्छाग्रही, स्वच्छतादूत आदी विविध भूमिकांमार्फत ते ‘हागणदारीमुक्त प्लस ’ दर्जा मिळवण्यासाठी कार्यरत आहेत. याखेरीज पडद्यामागे कार्यरत फौजही मोठी आहे. राज्याराज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या स्वच्छाग्रहींना माझा सलाम! आघाडीवर काम करणारे हे स्वच्छाग्रही बहुगुणी आहेत. कचरा व्यवस्थापनाबाबत जागरूकता निर्माण करून त्यामध्ये लोकसहभाग वाढवण्याची जबाबदारी पेलण्यास ते सक्षम आहेत. येत्या तीन वर्षांत खूप काही साध्य करायचे आहे आणि मला विश्वास आहे की या देशाची महान जनता ‘स्वच्छ आणि स्वस्थ भारत’ साकार करण्यासाठी एकत्र येईल.