मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मागच्या सरकारच्या काळात नगरविकास विभागाच्या आढावा बैठका कोण घेत होते? वरुण सरदेसाई तेथे काय करत असायचे, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार नितेश राणे यांनी सोमवारी विधानसभेत केला.
नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींमध्ये थेट लोकांमधून निवडून येणाऱ्या नगराध्यक्ष पद्धतीचा अवलंब करणारी सुधारणा करणारे विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडले. त्याचे समर्थन करताना राणे बोलत होते. मुख्यमंत्री कमी बोलतात, पण काम जास्त करतात. पण गेल्या सरकारमध्ये नगरविकास खाते त्यांच्याकडे होते. पण, त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य होते का? ते निर्णय घेऊ शकत होते का, की त्यांना निर्णय घ्यावे लागत होते? का त्यांना मंत्रीपदे सोडून वेगळा मार्ग स्वीकारावा लागला? एखादा सरपंचही आपले पद सोडत नाही. मग, सात - सात जण मंत्रीपदे सोडून वेगळा मार्ग का स्वीकारतात, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.
कोणीतरी सदस्य म्हणे की, एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या विचारांवर ठाम राहावे. मागच्या सरकारमध्ये त्यांनी नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याची सुधारणा केला होती. ते आपल्या विचारावर ठाम आहेत. हिंदुत्वाचा विचार त्यांनी सोडलेला नाही. त्यामुळेच ते आपल्या सहकाऱ्यांसह जनतेने दिलेला कौल स्वीकारत त्यांनी हे सरकार स्थापन केले, असेही राणे म्हणाले.
मागच्या सरकारमध्ये त्यांना निर्णय घेता येत नव्हते. तेथील निर्णय कलानगरच्या वैभव चेंबर्समधून घेतले जायचे. सरकारच्या बैठकीत वरुण सरदेसाई काय करायचे? आठवड्यातल्या आढावा बैठका कोण घ्यायचे? शिंदे घ्यायचे की, माजी पर्यावरण मंत्री घ्यायचे? कोणीतरी सदस्य म्हणाले की, थेट निवडणुकीमध्ये धनदांडगेच निवडून येतील. गरिबांना निवडणूक लढविणे शक्य होणार नाही. आपण सर्व आमदार आहोत. आपल्या निवडणुकीवर होणाऱ्या खर्चातला काही भाग नगराध्यक्षासाठी उभे राहणाऱ्या सामान्य उमेदवाराला दिला तरी ते खर्च करू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांना आता मोकळेमोकळे वाटत आहे. त्यामुळेच एक चागले विधेयक त्यांनी आणले आहे. सर्वांनी ते मंजूर केले पाहिजे, असेही राणे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही राणे यांच्या भाषणाची दखल घेत आपल्या भाषणात त्याला दाद दिली.