मुंबई (वार्ताहर) : मीटर रीडिंगमध्ये हयगय करणाऱ्या एजन्सीजच्या कामांचे मूल्यांकन करीत त्यांच्यावर धडक कारवाईचा बडगा उगारताच अस्पष्ट फोटोचे प्रमाण ४५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात महावितरणला यश आले आहे. चुकीच्या वीजबिलांमुळे ग्राहकांना होणारा नाहक मन:स्ताप व वीजबिल दुरुस्तीच्या त्रासासोबतच महावितरणच्या महसुलाचे नुकसान लक्षात घेत महावितरणचे अध्यक्ष विजय सिंघल यांनी राबविलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे महावितरणच्या वीजबिलांतील अचुकता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून एप्रिल ते जून २०२२ या ३ महिन्यांत वीज विक्रीतही तब्बल ३ (८२५ द.ल.यु.) टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
उत्कृष्ट ग्राहकसेवा व महसूल यांना महावितरणचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. कोणत्याही परिस्थितीत वीजमीटरचे रीडिंग अचूकच झाले पाहिजे. मीटर रीडिंगमधील अचूकतेसाठी महावितरणने अतिशय गांभीर्याने धडक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. विजय सिंघल यांच्या मार्गदर्शनात अचूक रीडिंगसाठी सुधारणा न करणे, वीजमीटर योग्य स्थितीत असूनही हेतुपुरस्सरपणे नादुरुस्तीचा शेरा देणे, सरासरी किंवा चुकीचे रीडिंग घेणे याप्रकारे मीटर रीडिंगमध्ये हयगय करणाऱ्या मीटर रीडिंग एजन्सीविरुद्ध तसेच महावितरणच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा धडाका सुरु करीत राज्यातील ७६ मीटर रीडिंग एजन्सींजना बडतर्फ करण्यात आले. महावितरणच्या ४१ अभियंत्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
महावितरणकडून प्रामुख्याने उत्कृष्ट ग्राहकसेवा व महसूलवाढीसह सक्षमतेचा, प्रगतीचा वेग वाढविण्यासाठी आमुलाग्र सुधारणा सुरु आहेत. त्यात कोणतीही तडजोड होणार नाही. ग्राहकांनी प्रत्यक्षात वापरलेल्या विजेचे अचूक बिल देणे ही महावितरणची जबाबदारी आहे. परंतु सदोष व चुकीच्या रीडिंगमुळे ग्राहकांचा रोष वाढतो. त्यामुळे अचूक बिलींगसाठी १०० टक्के अचूक रीडिंग हे महावितरणचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी सुरु असलेल्या उपायांमुळे बिलिंग व रीडिंगमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले आहे. मीटर रीडिंग हे अचूक व गुणवत्तेनुसार होईल यासाठी कायम काळजी घेण्यात येईल. वारंवार सूचना देऊनही एजन्सीजने रीडिंगमधील हेतुपुरस्सर चुका किंवा सततचे दोष टाळले नाही तर एजन्सीजविरुद्ध बडतर्फी व काळ्या यादीत टाकण्यासह प्रसंगी फौजदारी कारवाई करण्याची समज या एजन्सींजना देण्यात आली आहे. अचुक मीटर रीडिंगमुळे महावितरणच्या महसुलासोबतच वीज वितरण हानीतही घट होत असल्याने त्याचा प्रत्यक्ष लाभ थेट वीज ग्राहकांना होणार आहे.