देवेंद्र फडणवीस यांना श्रेष्ठींनी दिली बढती

सन २०१४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपने सर्व आघाड्यांवर जय्यत तयारी सुरू केली असून राष्ट्रीय पातळीवर संघटनेतही मोठे फेरबदल केले जात आहेत. त्यातलाच एक भाग म्हणून भाजपच्या संसदीय मंडळाची आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची पक्ष श्रेष्ठींनी पुनर्रचना केली आणि तरुण व नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली. संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समिती या दोन्ही पक्षांच्या महत्त्वाच्या समित्या आहेत. पक्ष संघटनेच्या निर्णय प्रक्रियेत या दोन्ही समित्यांना महत्त्वाचे स्थान आहे व शिस्तभंगाच्या कारवाईपासून ते उमेदवारी निश्चित करण्यापर्यंत या दोन्ही समित्या अंतिम निर्णय घेत असतात. केंद्रात व देशातील अठरा राज्यांत सत्तेवर असलेल्या भाजपमध्ये संसदीय मंडळ व केंद्रीय निवडणूक समिती ही शक्तिशाली समजली जाते. भाजपचे माजी अध्यक्ष व केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना संसदीय मंडळात वगळले म्हणून भाजपपेक्षा विरोधी पक्षांनीच मोठा गहजब केला. संसदीय मंडळाची अनेक वर्षांनंतर पुनर्रचना झाली. तब्बल आठ वर्षांनंतर त्यात बदल झाले. अशा समितीतून एखाद्याला वगळले म्हणजे त्याला पक्षाने बाजूला सारले असा त्याचा अर्थ होत नाही. गडकरी व चौहान हे अनुभवी, मुरब्बी आणि ज्येष्ठ राजकारणी आहेत. कुशल संघटक आहेत. प्रशासनावर त्यांची मजबूत पकड आहे. या दोन्ही नेत्यांची नावे देशभर आपल्या कर्तृत्वाने मोठी आहेत. सन २००९ मध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेले गडकरी केंद्रात मंत्री आहेत आणि पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्यही आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे जलद गतीने देशभर निर्माण करण्याचा त्यांनी मोठा विक्रम निर्माण केला आहे. पक्षाच्या प्रत्येकाचा पक्ष विस्तारासाठी कसा, केव्हा व कधी उपयोग करून घ्यायचा याचा विचार करूनच सतत नव्या नव्या नेत्यांवर वेगवेगळी जबाबदारी दिली जाते. तसा विचार करूनच मोदी-शहा-नड्डांनी संसदीय मंडळ व केंद्रीय निवडणूक मंडळाची फेररचना केली असावी. महाराष्ट्रात जून अखेरीस ठाकरे सरकार अल्पमतात आले व कोसळले. त्यानंतर भाजपमधील सर्वांनाच आणि राज्यातील जनतेला असे वाटले की, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार; परंतु राज्यपालांना भेटून सरकार स्थापनेचा दावा केल्यानंतर एकनाथ शिंदे हेच मुख्यंमत्री होणार व आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्वत:हून जाहीर केले होते. पक्षाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा शब्द दिला होता व तो श्रेष्ठींनी पाळला. शहा-नड्डा यांच्या आदेशावरून फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. पक्षशिस्त कशी पाळायची हे त्यांनी सर्व देशाला दाखवून दिले. पक्षावरील निष्ठा ही सर्वात महत्त्वाची आहे, असा संदेश त्यांनी सर्वच राजकीय पक्षांना दिला.

मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही म्हणून फडणवीस खूप नाराज असल्याची चर्चा झाली. फडणवीसांनी मनावर दगड ठेऊन उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले, असे स्वत: चंद्रकांत पाटील यांनीच पक्षाच्या बैठकीत म्हटले होते. पण केंद्रीय निवडणूक समितीवर त्यांची नेमणूक करून श्रेष्ठींचा त्यांच्यावर विश्वास आहे, हेच सर्व देशाला दिसून आले. भविष्यात फडणवीस यांचे राष्ट्रीय पातळीवर उज्ज्वल भविष्य असू शकते. देशपातळीवर ते महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असा संदेश यातून मिळू शकतो. फडणवीस यांना श्रेष्ठींनी एकप्रकारे बढती दिली आहे. पक्षाच्या संसदीय मंडळात नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शहा, बी. एस. येडियुरप्पा, सर्बांनंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इकबाल सिंग लालपुरा, डॉ. सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया आहेत. येडियुरप्पा हे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री व लिंगायत समाजाचे दिग्गज नेते आहेत. लालपुरा हे अल्पसंख्य समितीचे अध्यक्ष व मंडळावर शीख समाजाचे पहिले सदस्य आहेत. सोनोवाल हे केंद्रीयमंत्री व आसामचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. के. लक्ष्मण हे तेलंगणातील ओबीसी मोर्चाचा प्रमुख चेहरा आहे. सुधा यादव या हरियाणातील पक्षाच्या ओबीसी नेता आहेत. सत्यनारायण जटिया हे आदिवासी समाजाचा मोठा जनाधार असलेला नेता असून उज्जैनमधून सात वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत. येडियुरप्पा मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यावर नाराज होते, अशी चर्चा होती, त्यांच्या मुलालाही मंत्रीपद दिले नाही. पण त्यांनाच संसदीय मंडळावर संधी देऊन मोठा सन्मान दिला आहे.

केंद्रीय निवडणूक समितीची पुनर्रचना करताना जुवेल ओराम, शहनवाज हुसेन, विजया राहाटकर यांना वगळण्यात आले आहे. देवेंद्र फडणवीसांबरोबर केंद्रीयमंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थानातील भाजपचे नेते ओम माथूर, कोईम्बतूरमधील आमदार व महिला आघाडीच्या प्रमुख वनाथी श्रीनिवासन यांचीही या समितीवर नेमणूक करण्यात आली आहे. पुनर्रचना करण्यापूर्वी संसदीय मंडळ व केंद्रीय निवडणूक समितीची अनेक पदे दीर्घ काळ रिक्त होती. अनंत कुमार ( २०१८), सुषमा स्वराज व अरुण जेटली (२०१९) यांचे निधन झाले. वेंकय्या नायडू यांची (२०१७) उपराष्ट्रपदी निवड झाली. थावरचंद गेहलोट यांची (२०२१) कर्नाटकचे राज्यपालपदी नेमणूक झाली. त्यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन पुनर्रचना करणे पक्षाला आवश्यक होते. संसदीय मंडळात डॉ. सुधा यादव या एकमेव महिला सदस्य आहेत. यापूर्वी सुषमा स्वराज या एकमेव महिला सदस्य होत्या. सुधा यादव यांचे पती सीमा सुरक्षा दलात डेप्युटी कमांडंट होते. कारगील युद्धात पाकिस्तानी घुसखोरांशी लढताना त्यांना वीरमरण आले. सुधा यादव या भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत. त्या रूडकी विद्यापीठाच्या पदवीधर आहेत. १९९९ पासून त्या राजकारणात सक्रिय आहेत.