अभयकुमार दांडगे
मराठवाड्यातील जिल्हा कारागृहांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. मराठवाड्यातील कुठल्याही जिल्ह्यातील कारागृहांची अवस्था पाहिली असता त्या ठिकाणी कैद्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता हाऊसफुल्ल अशी पाटी लावण्याचीच वेळ आलेली आहे. नांदेड, परभणी, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, बीड तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यात गुन्हेगारी वाढलेली असल्याने त्या ठिकाणी कैद्यांची संख्याही जास्त आहे. सर्वच कारागृहात कैद्यांची संख्या भरपूर आहे. म्हणजेच मराठवाड्यातील जिल्हा कारागृह भरगच्च आहेत. त्या ठिकाणी कारागृहातील क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्यामुळे या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे.
विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील हिंगोली जिल्ह्याची निर्मिती १ मे १९९९ रोजी करण्यात आली; परंतु जिल्हा निर्मितीनंतर बावीस वर्षांतही हिंगोली येथे जिल्हा कारागृह उभारण्यात आला नसल्याने त्या ठिकाणी असलेल्या कैद्यांना परभणी जिल्हा कारागृहात पाठवावे लागते. नांदेड जिल्हा कारागृहात कैद्यांची क्षमता १६० असतानादेखील त्या ठिकाणी ६२३ कैद्यांना ठेवण्यात आलेले आहे. कारागृहातील बॅरेकमध्ये ज्यावेळेस हे कैदी झोपतात, त्यावेळेस त्यांच्या पायथ्याजवळ अनेक कैद्यांची डोके असतात व अनेकांच्या अंगावर पाय टाकून झोपावे लागते, अशी कारागृहाची सध्याची परिस्थिती आहे.
परभणी जिल्हा कारागृहातील कैद्यांची क्षमता २५२ आहे; परंतु त्या ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक म्हणजेच ३८० कैदी आहेत. लातूर जिल्ह्यात यापेक्षा काही वेगळेसे चित्र आहे. त्या ठिकाणी कारागृहात कैद्यांची जेवढी क्षमता आहे, त्यापेक्षा थोडेसे कमीच कैदी सध्या वास्तव्यास आहेत. लातूर जिल्हा कारागृहात ५०० कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे व आज घडीला त्या ठिकाणी ४८४ कैदी आहेत. संभाजीनगर येथील जिल्हा कारागृहात आज घडीला १७७९ कैदी आहेत. त्या ठिकाणी पूर्वी असलेल्या कारागृहात कैद्यांची क्षमता ५६० एवढी होती; परंतु त्याच ठिकाणी नव्याने अजून एक बॅरेक बांधण्यात आल्याने त्या ठिकाणीही कैद्यांना ठेवण्यात येत आहे. त्या ठिकाणीही तेवढीच क्षमता असल्याचे सांगण्यात आले. एकंदरीत संभाजीनगर येथील जिल्हा कारागृहात ११२० कैद्यांची क्षमता आहे; परंतु त्या ठिकाणीही त्यापेक्षा अधिकच कैदी म्हणजेच १७७९ कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत.
उस्मानाबाद जिल्हा कारागृहातही असेच चित्र आहे. त्या ठिकाणीही जिल्हा कारागृहात १५० कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता असताना त्या ठिकाणी ३११ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजेच उस्मानाबाद जिल्हा कारागृहात क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. या ठिकाणी देखील बॅरेकची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. बीड जिल्हा कारागृहात १६१ कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता आहे. या ठिकाणीही क्षमतेपेक्षा दुप्पट कैदी ठेवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे कोरोना काळात एप्रिल महिन्यात या ठिकाणी २८ कैद्यांना कोरोना झाला होता. एकमेकांच्या संपर्कात आल्यामुळे या ठिकाणी कैद्यांना संसर्ग झाल्याचे सांगण्यात आले होते. असा प्रकार मराठवाड्यात इतर जिल्ह्यातही झाला होता. कोरोना किंवा इतर प्रकारचा संसर्ग झाल्यास अशा ओव्हरक्राऊड असलेल्या जागेत आरोग्य व आरोग्यसेवेचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. जालना जिल्हा कारागृह २० एकर प्रशस्त जागेत आहे. या ठिकाणी ६०० कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता आहे. क्षमतेपेक्षा कमी कैदी या जालना जिल्हा कारागृहात सध्या आहेत. या ठिकाणी एका तरुण कैद्याने बाथरूममध्ये गळफास घेतला होता. त्यामुळे जालना जिल्हा कारागृहात सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
जिल्हा कारागृहातील कैद्यांची नियमित आरोग्य तपासणी करणे व त्यापैकी कोणीही कैदी आजारी किंवा गंभीर आजारी असल्यास त्याबाबतचा अहवाल प्रशासनाकडे सादर करावा लागतो; परंतु अनेक जिल्ह्यात या तपासणीकडे डोळेझाक केली जात आहे. जिल्हा सेवा विधी प्राधिकरण यांच्याकडे प्रत्येक महिन्याला जिल्हा कारागृहातील कैद्यांच्या अहवाल सादर करावा लागतो. त्या अहवालात कैद्यांची आरोग्य तपासणी तसेच त्यांची सध्याची स्थिती याबाबत सविस्तर माहितीही सादर करावी लागते. कारागृहात कैद्यांना काही गैरसोय असल्यास किंवा त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होत असेल, तर ते जिल्हा सेवा विधी प्राधिकरणाकडे याबाबत न्याय किंवा दाद मागू शकतात.
कारागृहातील कैद्यांनाही बरेचसे अधिकार आहेत. त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनजागृती म्हणून अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेताना दिसून येतात. नुकताच हिंदू धर्मातील महत्त्वाचा मानला जाणारा रक्षाबंधन हा सण साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्ताने मराठवाड्यातील सर्वच कारागृहात रक्षाबंधन साजरा करण्यात आला. अनेक माता- भगिनींनी जिल्हा कारागृहात उपस्थिती लावून कैद्यांना राखी बांधली. कारागृहातील कैद्यांनाही सर्वसामान्य माणसाप्रमाणे जीवन जगावेसे वाटते व ते सर्वसामान्य जीवन जगत असताना त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही याची दखल शासनाने घेणे गरजेचे आहे. मराठवाड्यात असलेल्या सर्वच जिल्ह्यांत कारागृहातील कैद्यांची संख्या जास्त असल्याने त्यांचा त्या ठिकाणी एक प्रकारे कोंडमाराच होत आहे. शासनाने जिल्हा कारागृहातील कैद्यांची संख्या लक्षात घेता कारागृह अधिक संख्येने उभे करावेत, त्या ठिकाणी बॅरेक वाढवावेत किंवा गुन्ह्यांची संख्या कशा प्रकारे कमी करता येईल याकडे लक्ष दिले जावे, असा एकसूर कायदेतज्ज्ञांतून व्यक्त केला जात आहे.