ठाकरेंच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मंजुरी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठवलेल्या एका प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. ठाणे खाडी क्षेत्राला रामसर स्थळाचा दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री भुपेंदर यादव यांच्याकडून ही घोषणा करण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून ठाणे खाडी क्षेत्राला रामसर स्थळाचा दर्जा मिळावा, यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला होता.

ठाणे खाडी क्षेत्रात फ्लेमिंगो अभयारण्य १६.९०५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर आहे. रामसर दर्जामुळे पक्षी निरीक्षणासाठी देश विदेशातून पर्यटक आकर्षित होणार असून पर्यावरण आणि पर्यटनवाढीस चालना मिळून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. नांदूर मध्यमेश्वर, लोणारनंतर ठाणे खाडी क्षेत्र महाराष्ट्रातील तिसरे रामसर स्थळाचा दर्जा मिळालेले क्षेत्र, तर मुंबईतील पहिलेच क्षेत्र आहे. देशात आणखी ११ पाणथळ प्रदेशांचा रामसर स्थळांच्या यादीत समावेश, तामिळनाडू, ओडिशा, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील पाणथळ प्रदेशांचा समावेश आहे. तांपारा तलाव, हिराकुड जलाशय, अनसुपा तलाव, यशवंत सागर, चित्रागुडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरुर पाणथळ क्षेत्र, वाडुवूर पक्षी अभयारण्य, कांजिरंकुलम पक्षी अभयारण्य, ठाणे खाडी क्षेत्र, हायगम पाणथळ संवर्धन क्षेत्र, शालबुग पाणथळ हे संवर्धन क्षेत्र आहेत. भारतातील रामसर स्थळांची संख्या ७५वर गेली आहे.

ठाणे ही आशियातील सर्वात मोठी खाडी असून ६५२२.५ हेक्टर क्षेत्र यात येते, त्यापैकी १६९०.५ हेक्टर ठाणे फ्लेमिंगो अभयारण्य म्हणून घोषित आहे, ४८३२ हेक्टर इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित आहे. ग्रेटर आणि लेसर फ्लेमिंगोसोबत असंख्य स्थलांतरित पक्षांच्या जाती इथे येतात, कांदळवनात आढळणारे विविध मासे, कीटक, फुलपाखरे इथे आढळतात. रामसर दर्जा मिळाल्याने संपूर्ण ठाणे कांदळवन त्यात येईल, या संपूर्ण प्रदेशाचे संरक्षण होईल व इथल्या पर्यावरणाचे संरक्षण होईल.

‘रामसर’ म्हणजे काय?

१९७१ साली इराणमधील ‘रामसर’ शहरात ‘रामसर परिषद’ पार पडली. या परिषदेत जगातील पाणथळ जागांचे संवर्धन व त्यांच्या पर्यावरणपूरक वापराचे निर्णय घेण्यात आले. त्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यानुसार प्रत्येक सहभागी राष्ट्राने आपल्या देशातील जागतिक दृष्टीने पाणथळ जागा शोधून त्यांना ‘रामसर स्थळ’ म्हणून घोषित करावे असे ठरले. पाणथळ जागेच्या कक्षेत सरोवरे, नद्या, तलाव, दलदल, गवताळ पाणथळ मैदाने, खाड्या, समुद्रकिनारे, भातखाचरे, दलदलीचे प्रदेश आदी जागांचा समावेश करण्यात आला. भारताने ‘रामसर’ करारावर १९८२ साली सही करून पाणथळींच्या संवर्धनाकरिता पाऊल उचलले.