कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडच्या ‘त्या’ जागेवर दावा करणारी याचिका विकासाकडून मागे

मुंबई : एकीकडे शिंदे सरकारने सत्तेत येताच मेट्रो-३ ची कारशेड आरेमध्ये बांधण्याच्या निर्णयाला पुन्हा हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र आता कांजुरच्या कारशेडच्या जागेवर दावा सांगणारी याचिका विकासकाने मागे घेतली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचा कारशेडच्या जागेचा निर्णय बदलला होता आणि मेट्रो-३ चे कारशेड कांजुरमधील या जागी उभारण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र ही जागा मिठागरांची असून, मविआ सरकार आणि एमएमआरडीए येथे बेकायदेशीरपणे काम करत असल्याचा दावा करत, विकासक गरोडिया यांनी मुंबई दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आता शिंदे सरकार आल्यानंतर मेट्रो कारशेड आरेतच बांधण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील मिळताच विकासक गरोडियांनी कांजूरमार्गमधील जागेचा दावा करणारी ही याचिका मागे घेतली आहे.

कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवर दावा करणारी याचिका मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातून विकासक गरुडिया यांनी मागे घेतली आहे. कांजूरमार्गची ती जागा मिठागरांचीच असून राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तिथे बेकायदेशीरपणे काम सुरू केल्याचा आक्षेप घेत या जागेवर दावा करत ही याचिका गरुडिया यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर या कोर्टात ही याचिका प्रलंबित असल्याचा दावा करत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादात हायकोर्टातही या विकासकाने याचिका दाखल केली होती.

‘कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो ३’ची कारशेड आरे वसाहतीमधून कांजूरमार्गला हलवण्यात आली. कारशेडच्या स्थलांतराची घोषणा होताच कांजूरची जागा वादात अडकली. ही जागा मिठागरांची असून केंद्रासोबतच्या करारानुसार त्यावर आपली मालकी आहे. मात्र ही जागा राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएने बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत खासगी विकासक गरुडिया यांनी याप्रकरणी नोव्हेंबर २०२० मध्ये मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जी आता मागे घेण्यात आली आहे. मात्र तरीही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा वाद अद्याप कायम आहे. तसेच आता राज्यात राजकीय समीकरणे बदलताच हे कारशेड पुन्हा एकदा आरेतील प्रस्तावित जागेवर हलवण्याचा निर्णय घेत तिथे मेट्रोचे डबेही दाखल झाले आहेत. याशिवाय आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून आज त्यावर सुनावणी होणार आहे.

आरेतील मेट्रो ३ चे कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनेही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असे नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान गरोडीया या बांधकाम व्यवसायिकानेही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएने तिथे मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केले आहे ते तात्काळ थांबवावे असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे.

गरोडीया ग्रुपचे म्हणणे होते की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे ५०० एकर जमीन भाड्याने घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल २००५ मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. ज्यात हायकोर्टाने गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत ‘त्या’ जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली होती.

मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेन वरील ताण कमी करण्यासाठी मेट्रोचा प्रकल्प हा अत्यंत गरजेचा आहे. शहराच्या विविध भागात मेट्रोचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून या कारशेड शिवाय मेट्रो चालवता येणार नाही. कांजूरमार्ग कारशेडची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची हे अद्याप ठरणं बाकी असून लोकांचं हित लक्षात घेता कोर्टाने मेट्रोच्या कामाला स्थगिती देऊ नये, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला होता. तसेच मेट्रो ३ मध्ये केंद्र सरकारचे निम्मे शेअर्स असल्याचंही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत मेट्रोच्या कामाची डेडलाईन असल्याचेही कोर्टात सांगितले होते.