मुंबई (वार्ताहर) : शिक्षण अधिकार कायदा लागू झाल्यानंतरही महाराष्ट्रात आणि देशात शाळेमध्ये दाखल होण्याच्या मुलांच्या प्रमाणापेक्षा मुलींचे प्रमाण कमी असल्याचे सातत्याने आढळत आहे. राज्यघटनेत कलम २१अ अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंतचे मोफत सक्तीचे शिक्षण शासनाने आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले गेले पाहिजे, अशी तरतूद आहे. शिक्षण अधिकार कायदा लागू होऊन अकरा वर्षे झाले. तरीही महाराष्ट्रात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रवेश मोठ्या फरकाने कमी आढळल्याचे धक्कादायक वास्तव आकडेवारीतून समोर आले आहे.
राज्यात प्राथमिक स्तरावर मुलांपेक्षा मुलींचे शालेय प्रवेशाचे प्रमाण सहा लाखांहून कमी असल्याची बाब समोर आली आहे. केंद्र शासनाच्या यूडीआयसी अहवालानुसार महाराष्ट्रात सरकारी शाळा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासन यांच्या पहिली ते पाचवीच्या शाळांमध्ये एकूण प्रवेश मुले २० लाख ८८ हजार ५६४, तर मुली २५ हजाराने कमी आहेत. त्यांचे प्रवेश २० लाख ६३ हजार ११२ इतके झाले आहे, तर खासगी अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते पाचवी या टप्प्यावर मुलांचे प्रवेश १३ लाख १३ हजार ९२९ तर मुलींचे प्रवेश अकरा लाख ९० हजार ४६७ म्हणजे या ठिकाणी जवळजवळ अडीच लाखाने मुलींचे प्रवेश कमी झालेले आहेत.
खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या संदर्भात पहिली ते पाचवीमध्ये एकूण प्रवेश १८ लाख ९ हजार ६३०, तर मुलींचे प्रवेश १३ लाख ५१ हजार ८४७ इतके आहे; म्हणजे या ठिकाणी सुमारे पाच लाखांपेक्षा अधिक संख्येने मुलींचे प्रवेश कमी झाल्याचे या आकडेवारीतून समोर आले आहे, तर एकूण पहिली ते पाचवीमध्ये सरकारी खासगी अनुदानित अशा सर्व शाळा मिळून महाराष्ट्रामध्ये इयत्ता पहिली ते इयत्ता पाचवी या टप्प्यापर्यंत ५२ लाख ६८ हजार ८९३ मुलांचे प्रवेश आहेत, तर मुलींचे प्रवेश ४६ लाख ५२ हजार ४५९ म्हणजे जवळजवळ सहा लाखांचा फरक एकूण प्रवेशांमध्ये दिसत आहे.
