Monday, November 11, 2024
Homeमहत्वाची बातमीदखलपात्र अर्थचित्र

दखलपात्र अर्थचित्र

महेश देशपांडे

अर्थकारणाच्या प्रत्येक उपविभागात वेगवान हालचाली पाहायला मिळत आहेत. २२ हजार कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनामुळे महाराष्ट्र देशभरात अव्वल असल्याची माहिती पुढे आली. त्याच वेळी पेट्रोल, डिझेलचे दर पुन्हा वाढण्याची शक्यता समोर आली. या सुमारास शेअर बाजार मेहेरबान झाल्याने आठ कंपन्यांच्या गंगाजळीत दोन लाख कोटींची भर पडली. खेरीज बँकांचा एनपीए सहा वर्षांमध्ये नीचांकी ठरल्याचा अहवाल समोर आला.

व्यापार आणि उद्योगांच्या खेळपट्टीवर घडामोडींचा वेग वाढू लागला आहे. अर्थकारणाच्या प्रत्येकच उपविभागात वेगवान हालचाली पाहायला मिळत आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून ताजं दखलपात्र अर्थचित्र समोर येत आहे. सरत्या आठवड्यामध्ये २२ हजार कोटींच्या जीएसटी संकलनाने महाराष्ट्र देशभरात आघाडीवर आल्याची माहिती पुढे आली. त्याच वेळी पेट्रोल, डिझेलचे दर पुन्हा वाढण्याची शक्यता समोर आली. या सुमारास शेअर बाजार मेहेरबान झाल्याने आठ कंपन्यांच्या गंगाजळीत दोन लाख कोटींची भर पडल्याचा वृत्तांत पाहायला मिळाला. याखेरीज बँकांचा एनपीए सहा वर्षांत नीचांकी ठरल्याचा अहवाल समोर आला.

वस्तू आणि सेवा करामुळे केंद्र सरकार मालामाल झालं आहे; पण हे यश महाराष्ट्राविना अशक्य आहे. महाराष्ट्र देशाचा गाडा हाकतो हे पुन्हा सिद्ध झालं आहे. महाराष्ट्राने वस्तू आणि कर संकलनात देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक योगदान दिलं आहे. २२ हजार कोटींच्या कर संकलनासह राज्य देशात आघाडीवर आहे. दुसऱ्या क्रमांकावरील राज्यात आणि महाराष्ट्रात कमालीचं अंतर आहे.

त्यानंतर क्रमांक लागतो कर्नाटकचा. या राज्याचं जीएसटीमधलं योगदान आहे नऊ हजार कोटी रुपयांचं, तर तिसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटकच्या खालोखाल गुजरातचा क्रमांक लागतो. या दोन्ही राज्यांचं एकत्रित जीएसटी संकलन १८ हजार ९७८ कोटी रुपये आहे. जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवा कराच्या मदतीने एकूण एक लाख ४९ हजार कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत आले. जीएसटी संकलनातून यापूर्वी जूनमध्ये एक लाख ४४ हजार कोटी रुपये, मे महिन्यात एक लाख ४० हजार कोटी रुपये, एप्रिलमध्ये एक लाख ६७ हजार कोटी रुपये आणि मार्चमध्ये एक लाख ४२ हजार कोटी रुपयांची गंगाजळी जमा झाली होती. वार्षिक आधारावर, जुलैमध्ये जीएसटी संकलनात २८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जुलै २०२१ मध्ये जीएसटी संकलन एक लाख १६ हजार ३९३ कोटी होते. कोणत्याही एका महिन्यात करवसुलीचा हा दुसरा सर्वाधिक आकडा आहे. महाराष्ट्राचं जुलै महिन्यातलं कर संकलन २२ हजार १२९ कोटी रुपये होतं. तेच जून महिन्यात १८ हजार ८९९ कोटी रुपये होतं. जीएसटी संकलनात राज्याने १७ टक्क्यांची वृद्धी नोंदवली आहे. कर्नाटक जीएसटी संकलनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या राज्याने जुलै महिन्यात नऊ हजार ७९५ कोटी रुपये कर संकलन केलं, तर जून महिन्यात सहा हजार ७३७ कोटी रुपयांचं कर संकलन केलं होतं. कर्नाटकचा वृद्धी दर ४५ टक्के इतका आहे. त्यानंतर गुजरात राज्याचा क्रमांक लागतो.

गुजरातमध्ये जुलै महिन्यात नऊ हजार १८३ कोटींचं कर संकलन झालं, जून महिन्यात कर संकलनाचा आकडा सात हजार ६२९ कोटी रुपये होता. कर संकलनात गुजरातने २० टक्क्यांची वृद्धी नोंदवली. अलीकडे, जीएसटी परिषदेने अनेक उत्पादनांवर आणि सेवांवर वस्तू आणि सेवा कर लागू केला आहे. अनेक वस्तू आणि सेवा जीएसटीच्या करकक्षात आणल्या. त्यावर आता जीएसटी आकारण्यात येत आहे. त्याचाही परिणाम कर संकलनात दिसून येतो. हॉटेलमधल्या रुम्सचं भाडं, खासगी रुग्णालयातल्या पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त दैनिक भाडं असलेल्या एसी रूम यावर जीएसटीचा आकार लागू असेल. एवढंच नाही, तर त्यातही १२ ते १८ टक्क्यांची श्रेणी आहे. त्यानुसार ग्राहकांना जीएसटी द्यावा लागणार आहे. पॅक, सीलबंद खाद्यपदार्थांवरही पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. यामुळे कर संकलनाचे आकडे कुठे पोहोचतात, हे आता पाहायचं. दरम्यान, राज्यासह देशभरात पेट्रोल, डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत. त्यामुळे वाढत्या महागाईत लोकांना दिलासा मिळाला आहे. २१ मे रोजी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केलं होतं. त्यामुळे इंधनाचे दर घसरले होते.

‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’ला पेट्रोल-डिझेल विक्रीत तोटा सहन करावा लागला आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये कंपनीने पहिल्यांदाच तोट्याची नोंद केली आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्या येत्या काही दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवू शकतात. इंडियन ऑईल काॅर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कंपनी आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी या सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी गेल्या वर्षी दिवाळीनंतर इंधन दरात कुठलाही बदल केला नव्हता. तोटा होत असतानाही या कंपन्यांनी दरवाढ रोखून धरली होती. उत्तर प्रदेशसह इतर काही राज्यांच्या निवडणुका पार पाडल्यानंतर कंपन्यांनी धडाक्यात दरवाढ केली. मार्च ते एप्रिल या काळात कंपन्यांनी तब्बल १४ वेळा दरवाढ केली. आता तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्या ग्राहकांच्या खिशात हात घालतील. त्यामुळे सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा महागाईची झळ लागण्याची दाट शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचे पडसाद जागतिक बाजारावरही दिसून येत आहेत.

त्यामुळे कच्च्या इंधनाच्या किमती कडाडल्या आहेत. अनेक दिवसांपासून कच्च्या तेलाचे भाव प्रति पिंप शंभर डॉलरच्या आसपास आहेत. त्यामुळे भारतीय तेल कंपन्यांनाही या वाढीव दराने तेल आयात करावं लागत आहे. भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चं तेलही खरेदी केलं आहे; पण त्याचं बाजारातलं मूल्य किती याची माहिती अद्याप उघड झालेली नाही.

या सुमारास पुढे आलेली एक दमदार बातमी म्हणजे शेअर बाजारात गेल्या आठवड्यात काही कंपन्यांच्या गंगाजळीत मोठ्या प्रमाणात भर पडली. शेअर बाजारातल्या टॉप-१० मधल्या आठ कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये एक लाख ९१ हजार ६२२.९५ कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली गेली. ‘बजाज फायनान्स’ आणि ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस’च्या गंगाजळीत सर्वाधिक भर पडली. एलआयसीला मात्र तोटा झाला आहे. गेल्या आठवड्यात बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजवर निर्देशांकात १,४९८.०२ अंकांच्या वाढीसह २.६७ टक्क्यांची भर पडली. ‘बजाज फायनान्स’चा मार्केट कॅप ५७ हजार ६७३.१९ कोटी रुपयांच्या वाढीसह चार लाख ३६ हजार ४४७.८८ वर पोहोचला. ‘टीसीएस’च्या मार्केट कॅप मध्ये ४७ हजार ४९४.४९ कोटींची वाढ झाली आणि मार्केट कॅप १२ लाख ७ हजार ७७९.६८ कोटींवर जाऊन पोहोचला. ‘एचडीएफसी’ बँकेचा मार्केट कॅप गेल्या आठवड्यात २३ हजार ४८१.०९ रुपयांच्या वाढीसह ७ लाख ९७ हजार २५१.१८ कोटी रुपयांवर पोहोचला. ‘इन्फोसिस’च्या मार्केट कॅपमध्येदेखील वाढ दिसून आली. ‘इन्फोसिस’च्या मार्केट कॅपमध्ये १८ हजार २१९ कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली गेली. ‘इन्फोसिस’चा मार्केट कॅप ६ लाख ५२ हजार १२.९१ कोटी रुपयांवर पोहोचला. ‘एचडीएफसी’च्या मार्केट कॅपमध्येही वाढ झाली. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत चालू आठवड्यात मार्केट कॅप १४ हजार ९७८.४२ कोटी रुपयांच्या वाढीसह ४ लाख ३१ हजार ६७९.६५ वर पोहोचला. भारतीय स्टेट बँकेचा मार्केट कॅप १२ हजार ९४०.६९ कोटी रुपयांच्या वाढीसह ४ लाख ७१ हजार ३९७.९९ कोटी रुपयांवर पोहोचला.

सेन्सेक्स टॉप-१० कंपन्यांच्या सूचीत ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’चं स्थान पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर टीसीएस, एचडीएफसी बँक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआई, बजाज फायनान्स, एचडीएफसी आणि एलआयसी असा क्रम राहिला आहे. मार्केट कॅप हे मार्केट कॅपिटलायझेशन या शब्दाचं संक्षिप्त स्वरूप आहे. मराठीमध्ये ‘समग्र बाजारमूल्य’ म्हणूनही हा शब्द वापरला जातो. ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’चे मार्केट कॅप १७ लाख कोटींहून अधिक आहे. म्हणजेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सर्व शेअर्सची एकूण बाजारातली किंमत १७ लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. मार्च २०२२ पर्यंत बँकांमध्ये अनुत्पादक मालमत्तांचं प्रमाण (एनपीए) एकूण ७ लाख ४२ हजार कोटी इतकं आहे. हा ‘एनपीए’ गेल्या सहा वर्षांमध्ये नीचांकी ठरला आहे. २०१८ मध्ये एनपीए सर्वात जास्त म्हणजे १० लाख ३६ हजार कोटी रुपये इतकं होतं. बँकेकडून कर्ज घेऊन नंतर हफ्तेच न भरलेल्या सर्व कर्जांचा समावेश एनपीएमध्ये होतो. बँकांच्या एनपीएमध्ये झालेली ही घट आपल्याला पहिल्या नजरेत चांगली वाटू शकते; मात्र ही स्थिती सुधारणांमुळे झाली नसून खातेवहीतल्या एंट्रीचा चमत्कार आहे. वसुली होऊ न शकणारी कर्जं बँकांनी बुडीत खात्यात टाकल्याने ‘एनपीए’मध्ये वाढ झाली होती. वाढती ‘एनपीए’ खाती हा बँकांसाठी डोकेदुखीचा विषय ठरला होता. आता यावर बँकांनी उपाय शोधून काढला आहे. ‘एनपीए’ खात्यांची संख्या कमी करण्यासाठी आता बँका आपल्याला होणाऱ्या नफ्यातून ‘एनपीए’ खात्याची भरपाई करत आहेत. त्यामुळे आपोआपच ‘एनपीए’ खात्याच्या संख्येत घट झाली आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -