प्रादेशिक पक्षांना इशारा घंटा

सुकृत खांडेकर

”हम अपनी विचारधारा पर चलते रहे, तो देश से क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी”, हे उद्गार आहेत, भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे. त्यांच्या या वक्तव्यावरून देशभर विरोधी पक्षांनी आणि भाजप विरोधी राजकीय विश्लेषकांनी हल्लाबोल केला आहे. भाजपची वाटचाल ही हुकूमशाहीकडे चालली असून हिटलरच्या जर्मनीप्रमाणे किंवा चीनच्या वाटेवर भाजप भारताला नेऊ इच्छित आहे. इथपर्यंत प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. भारताने संसदीय लोकशाही पद्धती स्वीकारली आहे. संसदीय लोकशाही पद्धतीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी हे दोन्ही पक्ष प्रबळ असणे अपेक्षित असते. लोकशाहीच्या रथाची ही दोन चाके आहेत, असे म्हटले जाते. भारताच्या राष्ट्रीय क्षितिजावर नरेंद्र मोदींचा उदय झाल्यापासून भाजपचा अश्वमेध चौफेर दौडत आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षांची सर्वत्र दाणादाण उडाली आहे.

आपला पक्ष मजबूत करणे हे मोदी-शहा किंवा नड्डा यांचे कामच आहे. ते कर्तव्यनिष्ठेने ते बजावत आहेत. पण ज्यांचा जनाधार दिवसेंदिवस ढासळत चालला आहे, त्या प्रादेशिक पक्षांना संभाळणे हे काय मोदी-शहा यांचे काम आहे का? नड्डा हे बिहारच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी प्रादेशिक पक्षांना धडकी भरवणारे वक्तव्य केले. पटणा येथील पक्षाच्या कार्यक्रमात त्यांनी भाजपच्या सोळा जिल्हा कार्यालयांचे उद्घाटन केले आणि बिहारमधील पक्षाच्या सात जिल्हा कार्यालयांचा शिलान्यास त्यांच्या हस्ते बसविण्यात आला. “भाजपच्या विरोधात लढणारा कोणताही राष्ट्रीय पक्ष आज शिल्लक राहिलेला नाही. आमची खरी लढाई ही घराणेशाही व वंशवादाच्या विरोधात आहे”, असे सांगताना त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “त्यांना काहीच मिळालेले नसते, मिळण्याची शक्यताही नसते. पण ते नि:स्वार्थी मनाने पक्षाचे काम निष्ठेने करीत असतात.”

भारतीय जनता पक्षाची स्थापना १९८० मध्ये झाली. पक्ष स्थापन होऊन चाळीस वर्षे झाली तरी भाजपला राष्ट्रीय पातळीवर टक्कर देणारा समोर दुसरा कोणी नाही. दुसऱ्या पक्षात वीस – पंचवीस वर्षे काढलेले कार्यकर्ते व नेते भाजपकडे येत आहेत, याकडेही नड्डा यांनी लक्ष वेधले. मोदींचे पक्ष संघटनेवर सतत लक्ष असते. केंद्रात २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यानंतर ते नवी दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयात आले होते. आपल्या पक्षाचे कार्यालय सरकारी जमिनीवर आहे व ती सरकारी मालमत्ता आहे, हे त्यांना समजल्यावर त्यांनी देशात सर्व जिल्ह्यांमध्ये पक्षाचे कार्यालय असले पाहिजे, अशी कल्पना मांडली. भाजपचा आता मोठा विस्तार झालाय. केंद्रात व देशातील अनेक राज्यांत पक्षाचे सरकार आहे. मग आपल्या पक्षाचे स्वत:चे कार्यालय प्रत्येक जिल्ह्यात का नसावे, अशा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ही कल्पना सर्व पदाधिकाऱ्यांनी उचलून धरली. तेव्हा अमितभाई शहा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. त्याच वर्षी देशातील ७५० जिल्ह्यांमध्ये पक्षाचे कार्यालय उभारण्याचा आराखडा निश्चित करण्यात आला.

आज अडीचशे जिल्ह्यांत भाजपचे स्वतंत्र कार्यालय उभे राहिले आहे आणि ५१२ जिल्ह्यांत पक्ष कार्यालय उभारणीचे काम चालू आहे. भाजपने एकापाठोपाठ एक अशा १९ राज्यांत सत्ता काबीज केली. भाजपचा विस्तार वेगाने झाला. अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये कोण कोण आले, त्यांच्या नावासकट याद्या सोशल मीडियावर सतत झळकत असतात. पण पक्ष विस्तारामागे नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची किती तळमळ व जिद्द आहे, याची कोणी चर्चा करीत नाही. भाजपसमोर प्रादेशिक पक्ष संपून जातील, या वक्तव्याला मीडियातून मोठी प्रसिद्धी मिळाली. उद्धव ठाकरेंपासून ते नितीशकुमारांपर्यंत अनेकांनी त्याविषयी संताप प्रकट केला. पण भाजपच्या योजनाबद्ध पक्ष विस्ताराविषयी व कार्यकर्त्यांना सतत सक्रिय ठेवण्याविषयी ते काहीच बोलत नाहीत.

प्रादेशिक पक्षांना घराणेशाहीने पोखरले आहे. बहुतेक पक्षांवर एकाच कुटुंबाची वर्षानुवर्षे सत्ता आहे. पक्ष प्रमुखांच्या मुलाबाळांनाच तेथे राजकीय वारस म्हणून भविष्य आहे. शिवसेनाच नव्हे तर द्रमुक, राजद, तृणमूल काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, बिजू जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स सर्वच पक्षात नात्यागोत्यांना महत्त्व आहे. राजकीय पक्षाचे मालक म्हणून वावरणाऱ्या घराणेशाहीला भाजपचा विरोध आहे.

भाजपला शिवसेना संपवायची आहे, असे उद्धव ठाकरे अनेकदा बोलले. जनतेत जाऊन शिवसेना संपवून दाखवा, असे त्यांनी भाजपला आव्हान दिले आहे. देशाला हुकूमशाहीकडे नेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे, असे ते सांगत आहेत. भाजपला देशात एकाधिकारशाही आणायची आहे, असा आक्रोश प्रादेशिक पक्षांचे नेते करीत आहेत. केवळ नड्डा म्हणतात म्हणून शिवसेना, काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष संपतील असे नव्हे, जनतेच्या मनात असेल तेच होईल, असे अजितदादा पवारांनी म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या २८७ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले तरी १४० वर्षांची परंपरा असलेला हा पक्ष केवळ बहीण – भावाभोवतीच घुटमळतो आहे. प्रादेशिक अस्मिता आणि भूमिपुत्र असे शब्द वापरून प्रादेशिक पक्ष लोकांना विशेषत: तरुण वर्गाला आकर्षित करीत असतात. पण प्रत्यक्षात त्यांना रोजगार, स्थिरता व सुरक्षा किती मिळवून देतात?

भाजपच्या काळात देशात प्रादेशिक पक्षांचा अंत होईल का? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ झारखंडमध्येही सत्तांतराचे वारे वाहू लागले आहेत. भविष्यात तामिळनाडूत कोणी एकनाथ शिंदे उभा राहिला, तर आश्चर्य वाटू नये. महाराष्ट्रात शिवसेनेत भूकंप झाला. ५५ पैकी ४० आमदारांनी आणि अठरापैकी १२ खासदारांनी पक्षप्रमुखांच्या विरोधात उठाव केला. जनादेश भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन व्हावे, असा असताना ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन केले म्हणून पक्षात ज्वालामुखी भडकला. अरुणाचलमध्ये सहा आमदार भाजपमध्ये आले, तेलुगू देशमचे चार खासदार बाहेर पडले. अण्णा द्रमुकमध्ये खदखद आहेच. प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांना आपले पक्ष संभाळता येत नाहीत, त्याचे खापर ते दुसऱ्यावर कशाला फोडतात?

बिहारमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे. नितीशकुमार मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्या जनता दल युनायटेडची अवस्था आजारी पेशंटसारखी झाली आहे. केंद्रात एनडीएच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या राम विलास पासवान यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा लोकजनशक्ती पक्ष अस्तित्वासाठी झगडत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेकडे सहा खासदार व चौदा आमदार उरले आहेत. त्याला काय नड्डा जबाबदार आहेत काय?

देशात सहा दशकांहून अधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाने अनेक मित्रपक्ष वाऱ्यावर सोडले किंवा दुर्बल केले. गेल्या पंचवीस वर्षांत भाजपशी ज्यांनी धरसोड केली, त्यांनी आपल्यावर अशी पाळी ओढवून घेतली आहे. पक्षावर मालकी हक्काप्रमाणे घराणेशाही लादली जाते, अशा प्रवृत्ती विरोधात भाजपने रणशिंग फुंकले आहे. सपा (अखिलेश यादव परिवार), लोकजनशक्ती (पासवान), राजद (लालू यादव परिवार), बिजू जनता दल (बिजू पटनाईक), द्रमुक (एम. के. स्टॅलिन), तेलुगू देशम (चंद्रबाबू नायडू), नॅशनल कॉन्फरन्स (फारूख अब्दुल्ला), जनता दल एस. (एचडी देवेगौडा), लोकदल (ओमप्रकाश चौटाला), अशी बरीच यादी सांगता येईल. घराणेशाहीची मालकी न लादणारा भाजप हा देशात एकमेव राष्ट्रीय राजकीय पक्ष आहे.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in