Tuesday, July 16, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखप्रभाग फेरबदलाने सेनेला दणका...

प्रभाग फेरबदलाने सेनेला दणका…

सत्ता हातात आली की, आपल्याला पोषक किंवा फायद्याचे ठरू शकतील, असे निर्णय घेणे ही चालाख राज्यकर्त्यांची खेळी असते. आपल्या या खेळीबद्दल इतर पक्ष किंवा नेते अनभिज्ञ आहेत, असाच जणू त्यांचा होरा असतो. त्यामुळेच आपल्याला पुरक ठरतील असेच निर्णय बहुतेक सत्ताधारी त्या त्या वेळी घेत असतात.असाच एक निर्णय या आधीच्या सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे हा निर्णय तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारने जरी घेतलेला होता तरी त्याचा सर्वाधिक लाभ किंवा फायदा हा केवळ शिवसेनेला होणार हे नक्की होते. पण त्या विरोधात किंवा त्या निर्णयाला उघडपणे छेद देण्याची हिंमत त्यावेळच्या आघाडीतील अन्य मित्रपक्षांनी केली नव्हती. त्यांनी आघाडीचा धर्म (?) पाळला. पण तरीही त्यातील काँग्रेसच्या मुंबई महापालिकेतील प्रमुख नेत्यांनी व माजी खासदार मिलींद देवरा यांनी मुंबईतील प्रभाग रचनेतील फेरबदल आणि वाॅर्ड आरक्षण यांना जाहीरपणे विरोध केला. देशातील सर्वात मोठी, महत्त्वाची व आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेवरील गेल्या २५ वर्षांची आपली सत्ता यापुढेही अबाधीत राहावी या हेतूने शिवसेनेने जाणीवपूर्वक मुंबईतील प्रभाग रचनांमध्ये कटाक्षाने फेरबदल केला होता.

या फेरबदलांचा फायदा हा केवळ शिवसेनेलाच होणार होता. त्यांनी व्यूहरचनाच तशी केली होती. पण त्यांची ही चाल पालिकेतील भाजप आणि काँग्रेस यांनी ओळखली व त्यास जोरदार आक्षेप घेतला होता. मुंबई महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडतीवरून शिवसेनेवर जोरदार टीका केली होती. मुंबईतून काँग्रेस संपवण्याचा डाव असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला होता. नगरविकास खात्याच्या निर्देशानुसारच प्रशासनाने मुंबईतील वाॅर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणात फेरफार केली. वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण सोडतीत शिवसेनेने स्वत:चा फायदा करून घेत काँग्रेसच्या जागांवर जाणूनबुजून मोठे फेरफार केले. मुंबईत काँग्रेसच्या २९ नगरसेवकांपैकी २१ नगरसेवकांचे वॉर्ड आरक्षण सोडतीत विलिन केल्याचा आरोपही रवी राजा यांनी केला होता. आम्हाला या नव्या प्रभाग रचनेचा फार मोठा तोटा होणार अशी भूमिका पालिकेतील प्रमुख काँग्रेस नेत्यांनी घेतली आणि या बदलास तीव्र विरोध केला. त्याचबरोबर पालिकेतील व राज्यातील भाजप नेत्यांनीही या बदलांना आक्षेप घेतला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा या साऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणता मार्ग सोयीचा ठरेल हे लक्षात घेऊनच प्रत्येक वेळी कायद्यात बदल केला जातो. १९९७ पासून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर ही परंपरा बघायला मिळते. त्यानुसार कालांतराने राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आणि महाविकास आघाडी म्हणजेच ठाकरे सरकार कोसळले आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे गट आणि भाजप सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील काही निर्णय, जे वादग्रस्त होते किंवा विशिष्ट हेतूने घेण्यात आले होते, ते रद्द करण्याची मोहीमच हाती घेतली. त्यात ठाकरे सरकारच्या काळातील मुंबईतील प्रभाग रचना आणि वाॅर्ड आरक्षणही तातडीने रद्द करण्यात आले.

ठाकरे सरकारच्या काळात झालेली महापालिका प्रभाग रचना आणि वाॅर्ड आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी विशेषत: काँग्रेसकडून करण्यात आली होती. तत्कालीन राज्य सरकारने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभागांचा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये बदल केला होता. या नव्या प्रभाग रचनेविरोधात अनेक राजकीय आणि अराजकीय विरोधी दर्शवणारी जवळपास ८०० पत्रे सरकारकडे आली होती. या पत्रांचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे होते. मात्र तत्कालिक राज्य सरकारने याची कोणतीही दखल घेतली नव्हती. तेव्हाच्या प्रभागांची संख्या २२७ वरून २३६ करण्यापूर्वी सरकारने नव्याने जनगणना करणे आवश्यक होते. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

तथापि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या या प्रभाग पुनर्रचनेमध्ये २०११ सालच्या जनगणनेकडेदेखील दुर्लक्ष केले गेले व मोठ्या प्रमाणात पक्षपात केला गेला. आधीच कोरोना व इतर मागासवर्ग समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. कोरोना ओसरल्यावर ओबीसी आरक्षणही लागू झाले. निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशही दिलेला आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका घेण्याची सारी प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाने पूर्ण केली होती. ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाल्यावर प्रभागांची नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात आली. आता फक्त निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे शिल्लक राहिले असताना प्रभाग रचनेत पुन्हा बदल करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला. शिंदे – फडणवीस सरकारने २०१७च्या रचनेनुसार पुन्हा प्रभागांची संख्या निश्चित करण्याकरिता कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच मुंबईत २३६ ऐवजी नगरसेवकांची संख्या ही पुन्हा २२७ असेल. अन्य सर्वच पालिकांमधील सदस्यसंख्या घटणार आहे. त्यातल्या त्यात एकच दिलासा म्हणजे, २०१७च्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार असल्याने प्रभागांच्या सीमा-निश्चितीसाठी पुन्हा शून्यापासून सुरुवात करावी लागणार नाही. त्वरित निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आधीच बजावले असताना सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे निवडणुका लांबणीवर पडू शकतात. मात्र २०१७च्या प्रभाग रचनेनुसार तेव्हा सत्तेत असलेल्या भाजपला निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळाले होते. त्यामुळे हीच प्रभाग रचना, नगराध्यक्ष व सरपंचांची थेट निवडणूक झाल्यास पुन्हा २०१७ प्रमाणे भाजपला राजकीय लाभ होऊ शकतो आणि शिवसेनेला दणका बसण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -