विरार (प्रतिनिधी) : यंदा राज्य शासनाने गणेशोत्सवावरील निर्बंध हटवल्यानंतर भाविकांत तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये चैतन्याचे वातावरण असताना, वसई-विरार शहर महापालिकेने यंदा विशेष निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालय व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने पाण्यात गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाने प्रदूषण होत असल्याचा हवाला देत यंदा सार्वजनिक तलावांत विसर्जन न करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने सदरचे आदेश दिल्याने महापालिकेकडून त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर ग्रामीण भागातील जनतेत नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.
पारंपरिक पद्धतीने गणेशमुर्तींचे विसर्जन करता येणार नसल्याने भाविकांत नाराजीचे आहे. दरम्यान, तालुक्यात ज्या-ज्या विसर्जन घाटांवर गणेशमुर्तींचे विसर्जन होते. त्या घाटांच्या परिसरात महापालिका प्रशासनाकडून कृत्रिम तलावे साकारण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. मात्र सदरच्या छोट्या कृत्रिम तलावांत गणेशमुर्तींचे विसर्जन करणे सोयीचे होणार नसल्याने तसेच पारंपरिक विसर्जन पद्धतीला त्यामुळे छेद बसणार असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेने या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मुर्ती पाण्यात लवकर विरघळत नाहीत. परिणामी पाण्यातील जीवांना अपाय होतो. पाणी दूषित होऊन प्रदूषण होते. यावरून सर्वोच्च न्यायालय व प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने सदर निर्णय घेतला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासनाकडून होत आहे.
तसेच वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतील अनेक तलावांतील गाळ तसाच आहे. तो उपसला गेलेला नाही. त्यामुळे नेमका गणेशमुर्तींच्या विसर्जनानंतरच प्रदूषण होईल का? असा सवाल भाविकांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, नजिकच्या काळात सार्वजनिक तलावांतील गणेशमुर्तींच्या विसर्जनावरून पालिका व ग्रामीण जनतेत संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.