मुंबई : मुंबईतील आरे जंगलातील वृक्षतोड करण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड होत असल्याच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर आज सुनावणी पार पडली. कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड झाली नसल्याचा दावा मुंबई मेट्रोकडून करण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती उदय लळित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती एस रविंद्र भट्ट यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुंबई मेट्रो कॉर्पोरशनच्या वतीने बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, आरेमध्ये कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करण्यात आली नाही. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये 'जैसे थे'चे आदेश दिल्यानंतर एकही झाड तोडले नसल्याचे कोर्टाला सांगितले. मात्र, या दरम्यान काळात काही झुडपे, तण वाढली होती. ती काढण्यात आली आहे. त्याशिवाय, काही झाडांच्या फांद्या कापण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणतीही वृक्षतोड झाली नसल्याचा दावा मुंबई मेट्रोकडून करण्यात आला.
ज्येष्ठ वकील चंदेर उदय सिंह यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. 'जैसे थे'चे आदेश असतानाही आरेतील मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी पुन्हा एकदा वृक्षतोड सुरू करण्यात आली आहे. कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड तयार करावा असे समितीचा अहवाल असतानाही मेट्रो अधिकाऱ्यांनी आरेमध्ये कारशेडसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या भागातील झाडे कापण्यात येत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी योग्य खंडपीठासमोर घेण्याबाबत १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल असे खंडपीठाने म्हटले.
दरम्यान, न्यायमूर्ती ललित यांनी सुनावणी दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी इतर खंडपीठासमोर घेण्याबाबत म्हटले. गोदावर्मन थिरुमलपाड जंगल प्रकरणात (ज्यामध्ये न्यायालयाने जंगलांचे संरक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते) सर्वोच्च न्यायालयाचे अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून त्यांनी मदत केली होती. त्यामुळे आम्ही जंगलाच्या मुद्यांवर सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपवण्याबाबत विचार करत असल्याचे सांगितले.