मुंबई शहर हे देशाचे आर्थिक राजधानीचे शहर. अन्य देशांतील व्यक्ती भारतात येतात, त्यावेळी त्यांना दोन गोष्टी प्रकर्षाने दिसतात, त्या म्हणजे मुंबई विमानतळाला वेढा घातलेल्या झोपडपट्टीचा परिसर आणि शहरातून स्वत:च्या वाहनांतून फिरताना रस्त्यांवरील खड्डेमय प्रवास. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी खड्डे बुजविण्याचे काम मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून केले जाते. पावसाळा संपण्याअगोदर ज्या ठिकाणी रस्ते दुरुस्तीचे काम केले गेले आहे, त्या ठिकाणी पुन्हा खड्डे पडलेले दिसतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च रस्ते बुजविण्यासाठी केला जातो. तो पैसा पाण्यात जातो असेच म्हणावे लागते. मुंबई महापालिकेत गेली ३० वर्षं शिवसेनेने सत्ता उपभोगली आहे; परंतु रस्त्यांच्या दर्जावर त्यांनी फार गांभीर्यपणे विचार केलेला दिसला असता, तर आज शहराचे वेगळे चित्र दिसले असते. मुंबई शहर, मुंबई उपनगराचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग मानले तरी या शहरातील मुख्य रस्त्यांची आज काय अवस्था आहे, हे पाहिल्यानंतर मुंबईचे बकाल रूप पुढे येते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर खड्डेमुक्त रस्ते करा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले. एवढंच नव्हे तर हे काम युद्धपातळीवर व्हावे यासाठी २४ तास हेल्पलाइन सुरू ठेवण्याच्या सूचना केल्या. मुंबईतील खड्ड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते सुधारणा कामांचा आढावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. या बैठकीत महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इक्बाल सिंह चहल, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त प्रकल्प पी. वेलरासू यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर खड्ड्यांच्या समस्येपासून मुक्तता मिळावी, अशा उपाययोजनांवर सादरीकरणही केले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिका प्रशासनाने अॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. त्याचा एक भाग म्हणून मुंबईतील रस्त्यांच्या सिमेंट कॉँक्रिटीकरणासाठी मुंबई महापालिका आता ५ हजार ८०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या खर्चातून सुमारे ४०० किलोमीटर अंतराचे रस्ते तयार होणार आहेत. त्यामुळे खड्ड्यांच्या समस्येपासून मुंबईकरांची सुटका होईल, असा दावा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
मुंबईत टप्प्याटप्प्याने सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्ते बांधणी केली जात आहे. त्यानुसार महानगरपालिका क्षेत्रात आतापर्यंत सुमारे ९९० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण पूर्ण झाले आहे. सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांवर पावसामुळे खड्डे पडण्याचे प्रमाण अत्यल्प असून पर्यायाने परीरक्षणाचा खर्चदेखील कमी होतो, असे दिसून आले आहे. उर्वरित रस्ते देखील सुधारण्याच्या दृष्टीने सिमेंट काँक्रिटीकरणाला वेग देण्यात येणार आहे. यंदा म्हणजे सन २०२२-२०२३ मध्ये २३६.५८ लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम होत आहे. त्यासाठी २ हजार २०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, तर आणखी तब्बल ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे काम याच वर्षी प्रस्तावित आहे. उर्वरित आणखी ४२३ किलोमीटर लांबीची कामे पुढील वर्षी हाती घेतली जातील, अशी माहिती आयुक्त चहल यांनी दिली आहे. त्यानुसार, सुमारे ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण पाच निविदा निमंत्रित करण्यात आल्या आहेत. या पाच निविदांमध्ये समाविष्ट असलेल्या कामांसाठी एकूण अंदाजित ५ हजार ८०६ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. या निविदांमध्ये मुंबई शहर विभागासाठी सुमारे ७१ किलोमीटर अंतराच्या रस्ते कामांसाठी १ हजार १९४ कोटी रुपये अंदाजित खर्च आहे. पूर्व उपनगरे विभागातील सुमारे ७० किलोमीटर अंतराच्या रस्ते कामांसाठी ८११ कोटी रुपये, तर पश्चिम उपनगरांमधील तीनही परिमंडळांसाठी स्वतंत्र अशा एकूण तीन निविदा आहेत. यामध्ये एकूण २७५ किलोमीटर अंतराच्या रस्ते कामांसाठी ३ हजार ८०१ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील महामार्गांची कामे करणाऱ्या मोठ्या आणि नामांकित कंपन्या या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतील, अशी महानगरपालिका प्रशासनाला अपेक्षा आहे.
मुंबई शहरातील रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी खड्डे असतात. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यात मुंबई महापालिकेसह मेट्रोसह अन्य प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू आहे. त्यामुळे ज्या रस्त्यांवर दुरुस्तीचे काम झालेले असते तेथे अनेकदा दुसऱ्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून रस्त्यांचे खोदकाम केले जाते. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी रस्ते दुरुस्तीच्या माध्यमातून केलेल्या कामावर पुन्हा पाणी पडते. याचा विचार करून रस्ते बांधताना सेवा वाहिन्यांसाठी स्वतंत्र भूमिगत मार्ग बांधणेदेखील बंधनकारक आहे. जेणेकरून उपयोगिता सेवा वाहिन्यांच्या कामांसाठी वारंवार चर खोदण्याची आवश्यकता राहणार नाही. परिणामी रस्त्यांची उपयुक्तता वाढेल. सर्व रस्त्यांवर ठरावीक अंतरावर शोषखड्डेदेखील बांधले गेल्यास पावसाळ्यात रस्त्यावर साचलेले पाणी या शोषखड्ड्यांद्वारे जमिनीत मुरण्यास मदत होईल. या सर्व रस्त्यांची प्रत्यक्ष कामे सुरू असताना त्याविषयीची सविस्तर माहिती नागरिकांना कळावी, यासाठी बॅरिकेडवर क्यूआर कोडदेखील देण्यात आल्यास हा क्यूआर कोड स्कॅन करून जनतेला संबंधित रस्ते कामाचा तपशील सहजपणे कळू शकेल. त्याचप्रमाणे रस्ते बांधणी करताना त्यामध्ये अपेक्षित गुणवत्ता राखली जावी, यासाठी देखरेख करण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रक संस्थाची नियुक्ती करण्यात यावी. आता मुंबई महापालिकेचा कारभार हा प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्यामुळे टक्केवारीचा आरोप आता सत्ताधाऱ्यांवर करता येणार नाही. राज्यात सत्तात्तर होऊन भाजपच्या पाठिंब्यावरील सरकार अस्तित्वात आले आहे. मुंबई शहरातील मुख्य रस्ते यंदा खड्डेमुक्त व्हावेत, अशी माफक अपेक्षा मुंबईकरांची आहे.