ठाकरे सरकारचा निर्णय शिंदे-फडणवीसांनी फिरवला
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे.
मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१७ साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्या प्रमाणे कायम ठेवण्यात येणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या वॉर्ड रचनेमध्येही बदल करण्यात आला होता. अनेक ठिकाणी नवीन वॉर्डची रचना करण्यात आली होती. आता ते वाढवलेले नवीन वॉर्डही रद्द करण्यात येत आहेत. यामुळे राज्यातील होणा-या निवडणुका या जुन्याच वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात येणार आहेत.
३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.