नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकता संशोधन कायद्याबाबत (सीएए) नुकतेच एक मोठ विधान केले आहे. देशातील कोविड लसीकरणाची मोहिम संपल्यानंतर लगेचच सीएए ची अंमलबजावणी केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेतील विरोधीपक्ष नेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या भेटीनंतर ते बोलत होते.
सीएए लागू झाल्यानंतर अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील अवैध स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यात हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचा समावेश आहे. परंतु, मुस्लिम समाजाचा समावेश नसल्यामुळे सीएएला विरोध केला जात आहे.
११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत सीएए बील मंजूर झाले असून दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १२ डिसेंबर २०१९ रोजी ते अधिसूचित केले. सीएए लागू करण्यासाठी ईशान्येकडील राज्यांसह विविध प्रदेशांकडून जोरदार मागणी होत आहे. परंतु, केंद्र सरकारने अद्याप या कायद्यासाठी नियम तयार केलेले नाहीत. विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधानंतरही सीएए लागू केले जाईल, असे शाह यांनी अनेकदा सांगितले आहे.
सीएएबाबत विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मोदी सरकार या कायद्याद्वारे देशातील मुस्लिम समुदायाचे नागरिकत्व हिरावून घेण्याचे षडयंत्र रचत आहे. सीएए विरोधात २०२० मध्ये देशात शाहीन बाग आंदोलन झाले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व देशभरातील मुस्लिम महिलांनी केले. याबरोबरच विविध भागातील नागरी संघटना, देशातील अनेक विद्यापीठांचे विद्यार्थीही यात सहभागी झाले होते. या आंदोलनावेळी दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये अनेक विद्यार्थी नेते आजही तुरुंगात आहेत. कोरोना महामारीमुळे हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. तेव्हापासून केंद्र सरकारही या मुद्द्यावर गप्प होते. परंतु, अमित शाह यांनी आता परत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.