उच्च न्यायालयांमध्ये ६० लाख खटले प्रलंबित

इलाहाबाद, राजस्थान व मुंबईचा अनुक्रमे पहिला, दुसरा व तिसरा नंबर

मुंबई : उच्च न्यायालयांमध्ये २२ जुलैपर्यंत ५९ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची माहिती कायदेमंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिली आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाला दिलेल्या लिखित उत्तरामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. तसेच विविध न्यायालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला न्यायाधीशांबद्दलचीही माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे.

देशभरातल्या २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ५९ लाख ५७ हजार ४५४ खटले प्रलंबित आहेत. सर्वाधिक म्हणजे १० लाखांहूनही अधिक खटले इलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल राजस्थान आणि मुंबई उच्च न्यायालयात ६ लाखांच्या वर खटले प्रलंबित आहेत.

याबद्दल बोलताना रिजीजू म्हणाले की, केंद्र सरकार संविधानाच्या कलम २१ च्या अंतर्गत खटले लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी वचनबद्दल आहे. न्यायालयातले प्रलंबित खटले लवकर सुटावेत यासाठी सरकारने काही नव्या संकल्पनांचा वापरही केला आहे. व्हर्चुअल कोर्ट, व्हिडीओ क़ॉन्फरन्सिंग, अशा काही उपायांबद्दलही त्यांनी माहिती दिली.

तर सध्या एकूण कार्यरत महिला न्यायाधीशांच्या संख्येबाबत माहिती देताना रिजीजू यांनी सांगितलं की, सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ३४ पैकी ४ महिला न्यायाधीश आहेत, तर विविध उच्च न्यायालयांमध्ये १,१०८ पैकी ९६ महिला न्यायाधीश कार्यरत आहेत. यापैकी सर्वाधिक म्हणजे १२ महिला न्यायाधीश दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयांमध्ये आहेत. तेलंगण ९, मुंबई ८ तर कोलकाता, पंजाब आणि हरियाणामध्ये प्रत्येकी ७ महिला न्यायाधीश कार्यरत आहेत. मणिपूर, मेघालय, त्रिपुरा, पटना आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयामध्ये एकही महिला न्यायाधीश कार्यरत नाही.