टिळकांचा तिसरा राजद्रोहाचा खटला

१६ जून १९१४ रोजी मंडाले जेलमधून लोकमान्य टिळकांची सहा वर्षांच्या कारावासानंतर सुटका करण्यात आली. पुण्यात परत आल्यानंतर टिळकांना भेटावयास भारतभरातून हजारो माणसे पुण्यात आली. या काळात टिळकांनी राजकारणाचा आढावा घेतला.

डॉ. दीपक ज. टिळक

टिळकांच्या कारावासाच्या काळात इंग्रज सरकारने प्रेस अॅक्ट, रौलॅक्ट अॅक्ट यांसारखे कायदे आणून स्वराज्याची चळवळ दडपून टाकली होती. गणेश उत्सवावर निर्बंध आणले होते. काँग्रेसचा जनाधार गेला होता. अशा वेळी पुन्हा एकदा स्वातंत्र्याची चळवळ उभी करणे आवश्यक होते. मंडालेच्या कारागृहात टिळकांनी श्रीमद्गीतेवर ‘गीतारहस्य’ म्हणून ग्रंथ लिहिला होता. त्या हस्तलिखिताच्या वह्या सरकारने तपासून जवळजवळ सहा महिन्यांनी टिळकांच्या स्वाधीन केल्या. त्याच्या छपाईचे काम एका बाजूला सुरू होते.

याच काळात पहिल्या महायुद्धाला सुरुवात झाली होती. अमेरिकेने मदत करत असताना आयर्लंडला स्थानिक प्रशासकीय अधिकार देण्याची अट घातली होती. महायुद्धात भारतीय सैनिकांनी चांगली कामगिरी केली होती. इंग्रजांना अधिक भारतीय सैनिकांची आवश्यकता होती. टिळकांनी सैन्यात भरती होण्याचे आव्हान केले. त्याच वेळी भारतीयांना, राजा आणि गुलाम असे न वागवता हिंदुस्थानला मित्र देश म्हणून बरोबरीची वागणूक द्या, अशीही मागणी केली. टिळकांच्या या भूमिकेबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटले; पण प्रतियोगी सहकाराचे टिळकांचे धोरण होते. गांधींचा याला विरोध होता. कोणतीही अट न घालता सहकार्य करावे, असे गांधींना वाटत होते. टिळकांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘आपण पाच-पन्नास माणसांनी स्वराज्याची मागणी केली, तर त्याकडे राज्यकर्ते दुर्लक्ष करतील. पण एक लाख सैनिकांनी स्वराज्याची मागणी केली, तर कोणता सेनापती त्याकडे दुर्लक्ष करेल’- टिळक
(संदर्भ : टिळक चरित्र – न. चिं. केळकर)

१९१४ मध्ये टिळकांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेशाकरिता प्रयत्न सुरू केले. त्याला नामदार गोखले आणि फिरोजशहा मेहता यांनी विरोध केला; पण त्याच वर्षी १९ फेब्रुवारी रोजी गोखले आणि ५ नोव्हेंबर रोजी फिरोजशहा मेहता यांचे निधन झाले.

महायुद्धाचा काळ, हाच स्वराज्याच्या मागणीकरता योग्य काळ असल्याचे टिळकांचे मत होते. त्यांनी डिसेंबर १९१५ मध्ये आपल्या पाठिराख्यांची बैठक पुण्यात बोलावली. त्यात स्वराज्य म्हणजेच होमरुल लीगची स्थापना करण्याचे पक्के झाले. बॅरिस्टर जोसेफ बॅप्टिस्टा यांना लीगचे अध्यक्ष करण्याचे ठरले. दरम्यान अॅनी बेझंट यांनी होमरुल लीग स्थापन केली आणि इंग्रज सरकारकडे लेखी मागणीही केली. टिळकांचे सहकारी बेझंट बाईबरोबर काम करण्यास तयार नव्हते; पण दोन्ही होमरुल लीगचे एकच ध्येय होते.

२८ एप्रिल १९१६ रोजी बेळगाव येथे होमरुल लीगची स्थापना करण्यात आली. १ मे रोजी टिळकांनी बेळगाव येथे प्रदीर्घ भाषण दिले. त्यात त्यांनी होमरुल म्हणजे काय हे समजावून सांगितले. १९०६ मध्ये दादाभाई नौरोजी यांनी कलकत्ता काँग्रेसमध्ये जी स्वराज्याची मागणी केली होती, त्याबद्दल अनेकांचे गैरसमज होते. देशातील कारभार या देशवासीयांच्या हाती टप्प्याटप्प्याने सोपवावा हा अर्थ टिळकांनी समजावून सांगितला.

बादशहा, राजा ही अव्यक्त कल्पना आहे. प्रत्यक्ष राज्यकारभार हे नोकरशहा करतात, त्यावेळी देखील नगरपालिका, विधान परिषद होती; पण अर्धे सभासद सरकारी अधिकारी असत. काही जागा संस्थानिकांसाठी असत, त्यामुळे कारभार अधिकारी मंडळींना वाटेल तसाच होई, हे नोकरशहानी शिक्षण घेतले असले तरी त्यांनाच लोकहित समजते, असे म्हणणे योग्य नाही. अशाच नोकरशाहीमुळे आजवर हिंदुस्थानचे कसे नुकसान झाले, हेही टिळकांनी कडक शब्दांत सांगितले.

‘पण परकी लोकांच्या हातची व्यवस्था कितीही चांगली असली तरी ज्याला ही व्यवस्था करण्याचा अधिकार पाहिजे असतो त्याला नेहमी हे पसंत असते असे नाही. स्वराज्याचे हे तत्त्व आहे. तुम्हाला आपला कलेक्टर निवडण्याचे अधिकार मिळाले तर तो कलेक्टर हल्लीच्या कलेक्टरपेक्षा काही अधिकच चांगले काम करील असे सांगता येत नाही. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे आपल्या संबंधीची जी व्यवस्था आहे ती आपल्या हातात असावी, अशी मागणी म्हणजेच स्वराज्याची मागणी. असा जर उद्योग तुम्ही आता ५-२५ वर्षे चालविला, तर याचे फळ आल्याखेरीज राहायचे नाही.’

हा उतारा फार महत्त्वाचा आहे. कारण त्यावरून ज्या राजकीय सुधारणा टिळकांना पाहिजे आहेत, त्या एकदम पदरात पडतील अशी त्यांची अपेक्षा नाही, हे स्पष्ट होत आहे. दुसऱ्या ठिकाणी ते म्हणतात –

‘ते अधिकार लोकांना द्या, म्हणजे लोक आपापल्या घरच्या रीतीप्रमाणे व्यवस्था पाहतील. या प्रकारचे स्वराज्य आम्ही मागतो. स्वराज्य म्हणजे ‘इंग्रज सरकार काढून टाका, बादशाहांची सत्ता काढून टाका आणि आमच्या एखाद्या संस्थानाची सत्ता त्या ठिकाणी स्थापन करा.’ असा या स्वराज्याचा अर्थ नव्हे. ज्या गोष्टी व्यवहारातल्या, व्यापाऱ्यातल्या, धर्मातल्या आणि समाजातल्या आहेत, त्या गोष्टी करण्याचा आम्हाला अधिकार द्या. मागच्या दोन राजद्रोहाच्या खटल्यात टिळकांना शिक्षा झाली होती. दोन्ही वेळेस त्यांनी सरकारी नोकरशाहीवर टीका केली. त्यावेळी सरकारवर अप्रीती म्हणजेच प्रीतीचा अभाव म्हणजेच द्वेष असा अर्थ लावून टिळकांना शिक्षा झाली होती. यातून टिळकांनी काही अनुभव घेतला होता. काही शिकले होते. होमरुलची मागणी करत असताना टिळक भाषणात प्रथम बादशहा व पार्लमेंटवर विश्वास व्यक्त करत, तसेच आपणास हा लढा कायद्याच्या चौकटीत राहून करावयाचा आहे हे सांगत, आम्हाला प्रांतिक आणि केंद्रीय पार्लमेंटमध्ये निवडणुकीद्वारे प्रतिनिधित्व द्या, आता हिंदुस्थानातही शिकलेले लोक आहेत. त्यांच्या नेमणुका नोकरशाहीत करा. आमच्या घरचा कारभार आम्हाला करू द्या. आम्ही कारभार करावयास लायक नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. आज बडोद्यासारखे अनेक संस्थानिक स्थानिक कारभार करत आहेत. तेथे हिंदुस्थानातील नोकर आहेत. ते कारभार करतच आहेत.अशा अनेक गोष्टींचे विश्लेषण करत टिळकांनी लोकांना स्वराज्य किंवा होमरुलचा अर्थ सांगितला. अशाच तऱ्हेची भाषणे टिळकांनी ३१ मे आणि १ जूनला अहमदनगर येथे केली.

बेळगाव व अहमदनगर येथे केलेल्या भाषणाबद्दल २३ जुलै रोजी म्हणजेच टिळकांच्या एकसष्टाव्या वाढदिवसाच्या दिवशी पुण्याच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट न्यायमूर्ती हॅच यांनी ही भाषणे कलम १२४ अ खाली राजद्रोही ठरवून टिळकांकडून पन्नास हजारांचा जामीन मागितला आणि त्याचाच पुढे खटला चालला. हॅच यांनी पुन्हा प्रीतीचा अभाव म्हणजेच द्वेष असा अर्थ लावून विरुद्ध निकाल दिला. या निकालाविरुद्ध टिळकांनी मुंबई हायकोर्टात अपील केले. अपिलाची सुनावणी न्यायमूर्ती बॅचलर व न्यायमूर्ती लल्लूभाई शहा यांच्यासमोर झाली. बॅरिस्टर जीना यांनी युक्तिवाद केला.

भाषणे करण्यात टिळकांचा हेतू काय होता, याचा विचार केल्यास हे स्पष्ट दिसते की, स्वराज्याची मागणी त्यात केलेली असून, हिंदी राज्यकारभारावर हिंदी लोकांचा ताबा असावा व राजकीय सत्तेचा अंश दिवसेंदिवस हळूहळू पण अधिकाधिक हिंदी लोकांना मिळावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. माझ्या मते एवढीच मागणी करण्यात गैरकायदेशीर काहीही नाही व त्याविरुद्ध सरकारतर्फेही अवाक्षर काढलेले नाही. मला या ठिकाणी एवढे सांगितले पाहिजे की मी जो विचार करीत आहे, तो फक्त या खटल्यापुरताच आहे. स्वराज्य शब्दाचे अनेक अर्थ होऊ शकतील आणि ते सर्वच कायद्याच्या दृष्टीने ग्राह्य असतील, असे नाही. म्हणून मी वर जी गोष्ट सांगितली, ती कोर्टापुढील भाषणांतील स्वराज्यासंबंधीची आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.