पुण्यातल्या ५० कोटींच्या शिक्षक भरती घोटाळ्याची ईडी चौकशी

पुणे/मुंबई : राजकीय नेत्यानंतर आता सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आपला मोर्चा हा पुण्यातील कथित शिक्षक भरती घोटाळ्याकडे वळवला आहे. पुण्यात अनेक खासगी संस्थांनी शिक्षक भरती बंद असतानाही बेकायदा भरती प्रक्रिया राबवली होती. यात शिक्षकांकडून कोट्यवधी रुपये घेतले गेले होते. या प्रकरणाची पुणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांच्यामार्फत चौकशी सुरू आहे. या घोटाळ्यात अनेकांचे हात गुंतले असल्याने आता ईडीने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे किसन भुजबळ यांना त्यांनी केलेल्या तपासाची सर्व कागदपत्रे घेऊन मुंबईच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले आहे. २ ऑगस्ट रोजी ते मुंबईत ईडीच्या कार्यालयात हजर राहणार आहेत. जवळपास ५० कोटी रुपयांचा हा घोटाळा आहे.

राज्य शासनाने २०१२ पासून शिक्षकांची भरती प्रक्रिया घेणे बंद केले आहे. असे असताना पुण्यातील काही शिक्षण संस्थांनी बोगस भरती प्रक्रिया राबवली. काही वर्षांपूर्वी आकुर्डी येथील एका शिक्षण संस्थेत बनावट कागदपत्रांच्या साह्याने शिक्षकांची भरती करण्यात आली होती. जवळपास २३ शिक्षकांकडून पैसे घेऊन त्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांना सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात आले होते. मात्र, हा गैरप्रकार उघडकीस आला होता. शिक्षण विभागाने या प्रकरणाची शिक्षण विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांच्यामार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यास सुरुवात केली होती. त्यांनी केलेल्या चौकशीत पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख, दत्तात्रय शेंडकर, पुणे महापालिकेचे माजी शिक्षणाधिकारी रामचंद्र जाधव, प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत यांचा समावेश असल्याचे आढळले. या घोटाळ्यात अनेक शिक्षण संस्थाचा समावेश आहे.

या घोटाळ्यात अनेक बडे मासे जाळ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. भुजबळ यांनी केलेल्या चौकशीत या घोटाळ्यात भरती करण्यात आलेल्या शिक्षकांचे राज्य शासनाकडून वेतनही काढण्यात आल्याचे पुढे आले. त्यानंतर त्यांना पुन्हा आकुर्डी येथील संस्थेत भरती करून घेण्यात आले.

भुजबळ यांनी १९ ऑक्टोबर २०१९ ला याप्रकरणी पुण्यातील बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यानुसार जवळपास २८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यातील काहींनी उच्च न्यायालयातून अंतरिम जामीन मिळवला होता, तर काहींना अटक करण्यात आली होती. या घोटाळ्यात शिक्षकांच्या बोगस भरतीच्या मान्यतेचे नियुक्तिपत्रे सापडली होती. या प्रकरणाचा तपास करणारे शिक्षण विस्तार अधिकारी किसन भुजबळ यांच्या जिवाला धोका असल्याने त्यांना पोलिस संरक्षण पुरवण्यात आले होते.